जायकवाडी साठी पाणी जाणारच?
समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाड़ी धरणा साठी नाशिक व नगर जिल्ह्य़ातील धरणातील पाणी सोडण्याच्या निर्णया विरोधात नाशिकच्या लोकप्रतिनिधीनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली या याचिकेला आव्हान देणारी हस्तक्षेप याचिका देखील दाखल झाल्या आहेत या सर्वावर एकत्रीत निर्णय देताना न्यायालयाने संबंधित वादी व प्रतिवादिनी आपले सविस्तर लेखी मत 20 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत उच्च न्यायालयास सादर करावयाचे आहे व पुढील सुनावनी 5 डिसेंबर 2023 होणार आहे
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे किमान महिनाभर काहीही हालचाल होणार नसल्याने पाणी जायकवाडीला सोडण्याची टागती तलवार नगर व नाशिक वर कायम राहाणार आहे
या दोन्ही जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधीनी एकत्रीत पणे शासन दरबारी जाऊन समन्यायी कायद्यात असलेल्या तरतुदी नुसार शासनास हस्तक्षेप करायला भाग पाडणे गरजेचे होते तसे न करता न्यायालय व आदोलने उभारण्याची निती अवलंबुन न्यायालय हे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार निकाल देते या आगोदर देखील अशा याचिका दाखल झाल्या मात्र प्रचलित कायद्यानुसार न्यायालयाने त्या निकाली काढल्या दोन्ही जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधीनी शासन दरबारी आपले वजन वापरायला हवे होते म्हणजे आजार म्हशीला व ईजेक्शन पखालीला
आता हे प्रकरण न्यायालयीन असल्याने शासनाचे देखील काहीच चालणार नसल्याने जायकवाडीला पाणी जाणार हे निश्चित
Comments
Post a Comment