हाळगाच्या कृषी महाविद्यालय सभागृह बांधण्यास शासकीय मजुरी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषि महाविद्यालय, हाळगावच्या  सभागृह  उभारणीस शासनाची  परवागी 

1432.89 लाखांचा निधी मंजूर 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय कृषि महाविद्यालय, हाळगाव, ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर येथे सभागृह (कॉन्फरन्स हॉल) इमारत उभारणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून रु. 1432.89 लाखांची प्रशासकीय मान्यता आज दिनांक 05 मे, 2025 रोजी शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-1424/प्र.क्र.75/7-अे, अन्वये प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या यासंदर्भातील पाठपुराव्याला यश आले असून या निर्णयाचे कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी स्वागत केले आहे. या महाविद्यालयाची स्थापना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संभापती 

 प्रा.राम शिंदे यांच्या पुढाकाराने 2018 मध्ये झाली. उद्या दिनांक 06 मे, 2025 रोजी श्रीक्षेत्र चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी निमित्त मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. हे सभागृह निर्माण झाल्यानंतर परिसरातील शेतकरी पुत्र व ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी एक सुसज्ज शैक्षणिक मंच उपलब्ध होणार असून, ज्ञान, संशोधन व कृषीविषयक संवादासाठी नवे दालन खुले होणार आहे.

   हे महाविद्यालय महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत स्थापन झाले असून, 60 विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक प्रवेश क्षमतेचे शिक्षण येथे दिले जाते. महाविद्यालयासाठी पूर्वीच प्रशासकीय, वसतीगृह, निवास, ग्रंथालय व अन्य इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र, स्वतंत्र सभागृह नसल्यामुळे शैक्षणिक कार्यक्रम, व्याख्याने, चर्चासत्रे व कार्यशाळा घेण्यास अडचणी येत होत्या. ही गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या शिफारसीनुसार शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी सदर सभागृह इमारतीच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संमतीनंतर शासनाने यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

        या मान्यतेअंतर्गत बांधकामास खालील अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत: वास्तुविशारदांकडून नकाशे मंजूर करणे, जागेचा ताबा खात्री करून घेणे, स्थानिक प्राधिकरणांची मान्यता घेणे, पर्यावरणविषयक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे, अंदाजपत्रकात अनावश्यक बदल न करणे, खरेदी प्रक्रियेत शासन निर्देशांचे पालन करणे इत्यादी.

.