नगर मनमाड राज्य मार्ग पुर्ण होणार केव्हा

अपुर्ण नगर मनमाड  महामार्ग पुर्ण होणार केव्हा 
भाष्य घाडगे न्यूज | शिवाजी घाडगे
आपल्याला स्वतःच्या जीवाची किंमत माहीत असेल, तर नगर–मनमाड राज्य मार्गावर सध्या प्रवास करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देणेच आहे. गेल्या एका वर्षात या रस्त्याने तब्बल ५५ निष्पाप प्रवाशांचे बळी घेतले, अनेकांना आयुष्यभराचे अपंगत्व दिले. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत बसले आहे. इच्छा असूनही काहीच न करणे, हीच आज या यंत्रणेची ओळख बनली आहे. आजार म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला—अगदी तशीच अवस्था!
या रस्त्यावर अब्जावधी रुपये गिळंकृत झाले. खड्डे बुजवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले; पण खड्डे मात्र आजही जिवंत आहेत. काम अर्धवट सोडून गेलेले ठेकेदार मोकाट फिरत आहेत. त्यांना ना काळ्या यादीत टाकले, ना एकही जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली. मग प्रश्न असा आहे—हे पैसे गेले कुठे? आणि या मृत्यूंची जबाबदारी कोणाची?
रस्ता आधी पूर्ण करण्याऐवजी महामार्गाच्या कडेला गटारे बांधण्याची घाई सुरू आहे. कदाचित मायबाप सरकारला रस्त्यापेक्षा गटारच अधिक प्रिय असावे. कुणा उद्योगपतीची वासाची पाइपलाइन सुरक्षित राहावी म्हणून हा सारा घाट घातला जातोय, अशी चर्चा उघडपणे होते. मग सामान्य माणसाचा जीव इतका स्वस्त आहे का?
आज या रस्त्यावरून मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शासकीय गाड्यांतून आरामात प्रवास करतात. त्यांच्या दिमतीला पोलीस असतात. बिचारे पोलीस उन्हातान्हात उभे राहतात, तर मंत्री गाडीत झोपेचे सोंग घेऊन निघून जातात. मात्र खड्ड्यांत उड्या मारत प्रवास करणारे सामान्य प्रवासी त्यांना शिव्याच घालत राहतात. आवाज उठवला, तर गुन्हे मात्र प्रवाशांवर आणि कार्यकर्त्यांवर दाखल होतात.
आंदोलने करूनही लोक आता पुरते थकले आहेत. किती वर्षांपासून हा रस्ता अर्धवट आहे, याचा कुणालाच हिशेब नाही. अपघात झाला की गाव रस्त्यावर उतरते; कधी कार्यालयासमोर आंदोलन, तर कधी थेट मृतदेह आणला जातो. पण यामुळे मरण पावलेल्या कुटुंबीयांची जी वाताहत झाली आहे, ती कुणालाच दिसत नाही. एमआयडीसीत कामावर गेलेले कामगार घरी परतले नाहीत. कुणाचा पती, कुणाचा भाऊ, कुणाचा वडील—सगळे रस्त्यावरच संपले.
यासाठी तात्काळ जनहित याचिका दाखल करून प्रत्येक मृताच्या नातेवाइकाला किमान एक कोटी रुपयांची भरपाई मिळालीच पाहिजे. कारण अनेक कुटुंबे अक्षरशः रस्त्यावर आली आहेत. ‘लाडक्या बहिणीला’ दीड हजार रुपये दिल्याचा गाजावाजा होतो; पण ‘लाडका दाजी’ रस्त्यावर मरतो, तेव्हा सरकार गप्प का?
सत्ताधाऱ्यांचेच म्हणणे सत्य मानायची सवय झाली आहे; पण या रस्त्याचे रक्तरंजित सत्य कुणालाच ऐकायचे नाही. क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक, खराब नियोजन, बेजबाबदार प्रशासन—सगळे माहिती असूनही रस्त्याला साडेसाती आहे अशी थट्टा करून हात झटकले जातात.
मध्यंतरी रस्ता रोको आंदोलनात जिल्ह्यातील एक जबाबदार अधिकारी उलट्या दिशेने निघाला. संतप्त लोकांनी त्याच्या गाडीवर हात आपटले. पोलीसांनी मात्र अधिकाऱ्याला सुखरूप सोडले आणि आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. म्हणजे चूक कुणाचीही असो, शिक्षा नेहमी सामान्यांचीच!
खरे सांगायचे तर हा रस्ता महामार्ग नाही, तर मृत्यूचा सापळा आहे. यापेक्षा गावखेड्यांतील रस्ते कदाचित जास्त चांगले असतील. हा रस्ता कधी पूर्ण होईल, हे कुणी सांगू शकत नाही. तोपर्यंत विनाकारण या रस्त्यावर जाऊन जीव धोक्यात घालू नका, एवढेच प्रशासनाकडून अप्रत्यक्ष सांगितले जात आहे.
या मार्गावर किमान चार नगरपालिका येतात. त्यांनी तात्काळ रस्ता सुरक्षा रक्षक नेमले तर काय बिघडते? इच्छ असल्यास हा ठेका स्थानिक तरुणांना द्या. लोक कर भरतात, पुढे टोलही देणार आहेत; पण टोल भरताना किमान जिवंत तरी राहू द्या!
स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातही आपण एक महामार्ग सुरक्षित करू शकत नसू, तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग काय? लोकांचा संयम तपासू नका. लोक रस्त्यावर उतरले, तर सत्ताधाऱ्यांना रस्त्यावर चालणेही कठीण होईल.
रस्त्यालगतच्या गावांतील तरुणांनी ‘रस्ता सुरक्षा रक्षक’ म्हणून पुढाकार घेतला, तर हा लढा शिव्यांपुरता न राहता कृतीतून दिसेल. परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलिसांनी वसुलीपुरते काम न करता, काही दिवस प्रवाशांच्या जीवासाठी उभे राहावे. चौफुल्यांवर तात्काळ मदत केंद्रे उभारावीत.
याच रस्त्यावरून नाशिक कुंभमेळ्यासाठी लाखो साधू-संत प्रवास करणार आहेत. शिर्डी आणि शिंगणापूरकडे जाणाऱ्या भाविकांची संख्या आधीच खराब रस्त्यांमुळे घटली आहे. त्यामुळे या नवीन वर्षात तरी नगर–मनमाड राज्य मार्ग पूर्ण करण्याची सद्बुद्धी सत्ताधाऱ्यांना लाभो, हीच अपेक्षा. कारण सबुरीत आमची अनेक वर्षे गेली—आणि त्या सबुरीत अनेकांचे प्राण गेले.
अखेर एकच मागणी—प्रत्येक तालुक्यातील वर्ग–१ अधिकाऱ्यांनी काही दिवस या रस्त्यावरून दुचाकीने प्रवास करून पाहावा. कदाचित तेव्हा तरी हा महामार्ग पूर्ण करण्याची गरज त्यांच्या लक्षात येईल.

Comments

Popular posts from this blog

भाचा येणार नाही आता मामाच्या गावाला

जेष्ठ नेते अरुण तनपुरे साखर कारखान्याचे चेअरमन

जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ८४६ कोटी ९६ लाखांचा निधी मंजूर