नोकरी नाही लागली पण ती....

नोकरी लागली नाही पण ती......

अभिषेक भोवले अत्याचार प्रकरण 

रविवार विशेष @शिवाजी घाडगे 

अलिकडे सर्वत्र  बेरोजगारी वाढली असून जो तो आपआपल्या परीने काही तरी काम धंदा शोधतो असे असले तरी नोकरी मिळणे साधी गोष्ट राहीली नाही आणि लागली तरी ती टिकेल याचा देखील भरोसा नाही नगरचे माजी महापौर अभिषेक कळमकर याच्यावर एका तरुणीने अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे यामुळे त्याच्या अडचणीत वाढ झाली असून ते फरार असून पोलीस पुढील तपास करीत आहेत. 

नोकरीचे आमिष, सत्तेचा माज आणि समाजमाध्यमांचा सापळा

नगरचे माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या अत्याचाराच्या गुन्ह्याने केवळ एका व्यक्तीवर आरोप ठेवलेले नाहीत त्याने संपूर्ण राजकीय संस्कृतीच उघडी पाडली आहे. आरोपांची सत्यता न्यायालय ठरवेल; पण समाजाला छळणारा प्रश्न अधिक भेदक आहे नोकरीच्या आमिषावर सत्तेचा वापर करून किती दूरपर्यंत जाण्याची हिंमत काही जण करतात?

आज शाळा भरती असो, जिल्हा परिषद असो किंवा अन्य नोकरभरती सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन, टीईटी पात्रता, पोर्टल्स, पारदर्शकतेची भाषा… पण वास्तवात “ओळख” आणि “संपर्क” यांची सावली अजूनही गडद आहे. अधिकृत व्यवस्था एकीकडे आणि अनधिकृत आश्वासने दुसरीकडे याच दुतोंडी व्यवस्थेत गैरप्रकारांचे बीज रुजते.

“मी नोकरी लावतो”, “मी प्रवेश मिळवून देतो”, “माझ्याकडे थेट संपर्क आहे” अशी वाक्ये म्हणजे सत्तेच्या बाजारातील चलन. आशा आणि असुरक्षितता यांच्या कचाट्यात अडकलेले तरुण-तरुणी त्या हाताला धरतात… आणि इथेच विश्वासाचा व्यवहार सुरू होतो.

सत्ता ही सेवा नसून मालकी आहे, असा समज जिथे निर्माण होतो तिथेच नैतिक अधःपतनाची सुरुवात होते. पद मिळाल्यानंतर काही जण स्वतःला कायद्यापेक्षा वर समजू लागतात.

एका बाजूला पद, पैसा, प्रभाव. दुसऱ्या बाजूला गरज, स्वप्ने, बेरोजगारीची झळ आणि भविष्याची भीती. हा असमतोल म्हणजे शोषणासाठी तयार केलेले सुपीक शेत. आणि मग जबाबदारी झटकण्यासाठी सहज म्हणता येते“टाळी एका हाताने वाजत नाही.”

पण लक्षात ठेवायला हवे सत्ता ज्याच्या हातात आहे, त्याची नैतिक जबाबदारी शंभरपट मोठी असते.

या प्रकरणात सत्य तपासातून बाहेर येईलच. पण प्रश्न केवळ एका नावापुरता नाही. समाजमाध्यमांनी संवाद सुलभ केला; पण त्याचबरोबर सापळेही वाढवले. मोबाईल क्रमांक मिळवणे, वैयक्तिक चॅट, गुप्त भेटी, आश्वासनांची देवाणघेवाण सगळे काही क्षणात.

सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी हे समजून घ्यावे की डिजिटल जगात प्रत्येक संवादाचा ठसा राहतो. पारदर्शकता ही पर्याय नाही, ती अपरिहार्यता आहे.

लोकशाहीत सत्ता म्हणजे जनतेची ठेव. ती वैयक्तिक स्वैराचाराची मुभा नाही. नोकरीच्या नावाखाली आशा विकणाऱ्यांना आणि प्रभावाचा वापर करून भावनिक किंवा शारीरिक शोषण करणाऱ्यांना कायद्याचा कठोर धडा मिळालाच पाहिजे. अन्यथा “संपर्क” आणि “संरक्षण” या शब्दांचा अर्थच विकृत होईल.

आणि शेवटी

सत्तेचा माज क्षणभंगुर असतो; पण नैतिक पतनाची नोंद इतिहास कायम ठेवतो.

“हनी” आणि “मनी” यांच्या मोहात अडकणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे—जनतेची स्मरणशक्ती कधी कधी उशिरा जागी होते, पण ती विसरत नाही.