भोगू कॅप्टन अशोक खरात चौकशी प्रकरणी रुपाली चाकणकरानी एसआयटीकडे पाठ फिरवली

रुपाली चाकणकरानी एसआयटीकडे पाठ फिरवली?

श्रध्देचा बाजार।शिवाजी घाडगे 

भोगू कॅप्टन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात प्रकरणात आता नवे वळण आले असून, या प्रकरणाशी संबंधित माजी महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी एसआयटी चौकशीकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. खरात यांच्याशी असलेले त्यांचे संबंध यापूर्वीच चर्चेत आले होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा तसेच पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

मात्र, प्रकरण इतक्यावर न थांबता आता त्यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. एसआयटीकडून रूपाली चाकणकर यांच्यासह ‘शिवनिका संस्थान’च्या आजी-माजी विश्वस्तांना समन्स बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही सोमवारी होणाऱ्या चौकशीसाठी चाकणकर या हजर राहिल्या नसल्याने तपास यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, अशोक खरात प्रकरण अधिक गंभीर होत चालले आहे. अशोक खरात  संबंधित तब्बल 56 व्हिडिओ क्लिप्स व्हायरल झाल्याची माहिती समोर आली असून, 11 पीडित महिलांनी त्याच्याविरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. याशिवाय दोन फसवणुकीचे गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसआयटीकडून आता तांत्रिक तपासावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

खरातच्या मोबाईलमधील डेटा तपासून कॉल रेकॉर्ड, चॅट्स आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल छाननी केली जात आहे. तसेच मोबाईलमधील संपर्कांच्या आधारे नवीन धागेदोरे शोधण्याचे काम सुरू असून, या तपासातून महत्त्वाची माहिती हाती लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. अशोक खरात यांच्या सांगण्यावरून शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यात महिला आयोगाने सुनावणी ठेवली होती. पीडित महिलेने नीरज जाधव यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाने शिर्डी पोलिसांना नोटीसही बजावली होती. 17 मार्च रोजी आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

दरम्यान, हे प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग झाल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित अहवाल महिला आयोगाला सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 5 आणि 9 मार्च रोजी महिला आयोगाकडून सखोल चौकशीसाठी पत्रे देण्यात आली होती.

आता, पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर रूपाली चाकणकर यांच्याकडे शासकीय संरक्षण नसल्याने त्यांना थेट पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे आधीच वादात सापडलेल्या चाकणकर यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एकूणच, अशोक खरात प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचे होत असून, एसआयटीच्या तपासातून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

चौकशीपासून पळ काढणे की सत्याला सामोरे जाण्याची भीती?

‘भोगू कॅप्टन’ अशोक खरात प्रकरणाने राज्यातील सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील अनेक धागेदोरे उलगडण्यास सुरुवात केली आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली उभा राहिलेला हा सत्तेचा आणि शोषणाचा बाजार किती खोलवर रुजला आहे, याची झलक या प्रकरणातून दिसून येते. मात्र, या संपूर्ण घडामोडीत सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे चौकशीसाठी समन्स मिळूनही संबंधित व्यक्तींनी तपास यंत्रणेसमोर हजर न राहणे.

माजी महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे नाव या प्रकरणात समोर येताच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. अशोक खरात याच्याशी असलेले संबंध उघड झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला, ही बाब निश्चितच महत्त्वाची होती; परंतु केवळ राजीनामा देऊन जबाबदारीतून मुक्त होता येत नाही. उलट, नैतिकतेच्या कसोटीवर खरी परीक्षा त्यानंतरच सुरू होते.

एसआयटीने समन्स बजावूनही चौकशीसाठी गैरहजर राहणे ही बाब केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा अवमान नसून, जनतेच्या विश्वासालाही धक्का देणारी आहे. ज्या व्यक्तीने महिलांच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी काम करण्याची जबाबदारी सांभाळली, त्याच व्यक्तीवर चौकशी टाळण्याचे आरोप होणे ही अत्यंत गंभीर आणि दुर्दैवी बाब आहे.

या प्रकरणातील सर्वात अस्वस्थ करणारा पैलू म्हणजे मोठ्या प्रमाणात समोर येत असलेले व्हिडिओ पुरावे, पीडित महिलांचे आरोप आणि आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे. या सर्व बाबी सूचित करतात की, हे केवळ एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक कृत्य नसून, एक संघटित स्वरूपाचे जाळे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच एसआयटीकडून सुरू असलेला तांत्रिक तपास अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

याप्रकरणी आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो—जर अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित प्रभावशाली व्यक्ती चौकशीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर सामान्य नागरिकांना न्याय कसा मिळणार? कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, ही संकल्पना केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी तपास यंत्रणांनी ठोस आणि निष्पक्ष भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

श्रद्धेचा गैरवापर करून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई होणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर, अशा प्रवृत्तीला थेट किंवा अप्रत्यक्ष पाठबळ देणाऱ्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा, समाजात चुकीचा संदेश जाऊन अशा घटनांना खतपाणी मिळण्याची भीती आहे.

आज या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सत्य बाहेर येणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा होणे, हीच जनतेची अपेक्षा आहे. चौकशीपासून पळ काढण्यापेक्षा सत्याला सामोरे जाणेच कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीला शोभणारे आहे—आणि हाच या प्रकरणातून घ्यायचा खरा धडा ठरला पाहिजे.