खाकीला विश्वास मिळवावा लागेल

खाकीला विश्वास मिळवावा लागेल

    

स्पेशल रिपोर्ट।शिवाजी घाडगे 

श्रीरामपूरातील तरुण उद्योजक आकाश दुबें यांच्या हत्येनंतर केवळ एका गुन्ह्याची चर्चा झाली नाही, तर संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर नव्याने चर्चा सुरू झाली. सलग बंद, मोर्चे, निवेदने आणि नागरिकांचा संताप या सर्व घटनांमधून एकच संदेश समोर आला जनतेचा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत होत आहे. हा विश्वास परत मिळवणे ही आज पोलिस प्रशासनासमोरील सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांना काम करणे कठीण झाल्याबाबतचा  प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक नागरिक, निवृत्त अधिकारी आणि काही विद्यमान पोलीस अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधून जिल्ह्यातील वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील काही आरोप गंभीर आहेत. ते सिद्ध झालेले नाहीत; त्यामुळे त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र हे आरोप मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त होत असतील, तर त्याकडे केवळ अफवा म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

कायद्याचे राज्य टिकवण्याची जबाबदारी पोलिस दलावर असते. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती आणि सामान्य नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हे पोलिसांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. पण जेव्हा नागरिकांनाच असे वाटू लागते की काही गुन्हेगारांना राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण मिळत आहे, तेव्हा लोकशाहीची पायाभरणी कमकुवत होऊ लागते. न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होण्याची ही सुरुवात असते.

अनेक नागरिकांनी असा आरोप केला की, काही गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याशी काही पोलिसांचे सलोख्याचे संबंध दिसतात. काहींनी अवैध व्यवसायांमध्येही पोलिसांचा सहभाग असल्याचे आरोप केले. हे आरोप सिद्ध झालेले नसले, तरी अशा चर्चा वारंवार होत असतील तर त्या पोलिस दलासाठी निश्चितच चिंतेचा विषय आहेत. कारण पोलिस दलाची ताकद शस्त्रांमध्ये नसते, तर जनतेच्या विश्वासात असते.

याहून गंभीर मुद्दा म्हणजे बदल्यांचा. पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या बदल्यांसाठी स्पष्ट नियम आहेत. या नियमांचा उद्देशच असा आहे की, एखादा अधिकारी एका ठिकाणी दीर्घकाळ राहून स्थानिक हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत. परंतु अनेक अधिकारी १५ ते २० वर्षे विविध मार्गांनी त्याच जिल्ह्यात कार्यरत राहतात, काही जण अल्पकाळ बाहेर जाऊन पुन्हा त्याच जिल्ह्यात परत येतात, असे आरोप होत असतील तर त्या व्यवस्थेचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे.काहीना शिक्षा म्हणून मुख्यालयात घेतले जाते तेथुन ते आपले उद्योग सुरुच ठेवतात 

दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहिल्यानंतर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध निर्माण होणे स्वाभाविक असते. हे संबंध नेहमीच गैरप्रकारासाठी वापरले जातात असे नाही. मात्र अशा परिस्थितीत निष्पक्ष निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. म्हणूनच नियमित बदलीची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. जर त्यालाच अपवादांची जोड मिळू लागली, तर व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी होते.

प्रामाणिक अधिकारी प्रत्येक विभागात असतात. अनेक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी जीव धोक्यात घालून समाजाचे रक्षण करतात. दिवस-रात्र कर्तव्य बजावतात. त्यांच्या कार्यामुळेच पोलिस दलाची प्रतिष्ठा टिकून आहे. पण काही मोजक्या व्यक्तींच्या गैरवर्तनामुळे संपूर्ण दल बदनाम होते. त्यामुळे दोषींना संरक्षण देणे म्हणजे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणे होय.

आज गरज आहे ती पोलिस दलाच्या अंतर्गत शिस्तीला अधिक मजबूत करण्याची. बदल्यांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता, अवैध आर्थिक व्यवहारांवर कठोर कारवाई, मालमत्तेची नियमित चौकशी, संवेदनशील ठाण्यांमध्ये निश्चित कार्यकाळ आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त प्रशासन या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

राजकीय नेतृत्वाचीही येथे मोठी जबाबदारी आहे. पोलीस यंत्रणा ही कोणत्याही पक्षाची नसून राज्याची असते. त्यामुळे सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, पोलिसांचा वापर राजकीय सोयीसाठी करण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे. खाकी आणि खादी यांच्यातील आवश्यक समन्वय हा लोकहितासाठी असावा; साटेलोट्यासाठी नव्हे.

श्रीरामपूरातील एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली म्हणून संपूर्ण प्रश्न सुटणार नाही. जर व्यवस्थेमध्येच दोष निर्माण झाले असतील, तर केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करून जनतेचा विश्वास परत मिळणार नाही. संपूर्ण यंत्रणेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करावे लागेल. चुकीच्या पद्धतीने दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी, संवेदनशील पदांवरील फेरबदल आणि जनतेच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.

पोलिस दलातील प्रामाणिक अधिकारी हेच या व्यवस्थेचे खरे बळ आहेत. त्यांना निर्भयपणे काम करता आले पाहिजे. त्यांच्यावर राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव येणार नाही, याची खात्री शासनाने दिली पाहिजे. अन्यथा गुन्हेगारांची भीती समाजात वाढत जाईल आणि कायद्याची भीती कमी होत जाईल.

आज प्रश्न केवळ श्रीरामपूरचा किंवा अहिल्यानगरचा नाही. हा प्रश्न राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक आणि सामान्य माणसाला न्यायाचा विश्वास मिळाला, तरच लोकशाही मजबूत राहील. पोलिस दलावरील विश्वास टिकवणे हे केवळ पोलिसांचे नव्हे, तर शासन, राजकीय नेतृत्व आणि समाज या तिन्ही घटकांचे सामूहिक उत्तरदायित्व आहे.

 आभाळ फाटले असेल तर एका ठिगळाने उपयोग होत नाही. व्यवस्थेतील दोष खोलवर गेले असतील, तर व्यापक सुधारणा अपरिहार्य असतात. दोषींना कोणतेही संरक्षण न देता निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक बदल्या, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना पाठबळ आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई या चार तत्त्वांवर ठामपणे वाटचाल झाली, तरच खाकी गणवेशावरील जनतेचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल. कारण लोकशाहीत सर्वात मोठी शक्ती बंदुकीची नसते; ती न्यायावर आणि विश्वासावर उभी असते.