मुख्यमंत्री बदलण्याच्या वावड्या कशासाठी

मुख्यमंत्री बदलाच्या वावड्या कशासाठी

राजरंग।शिवाजी घाडगे 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, यूट्यूब वाहिन्या आणि सोशल मीडियावरील तथाकथित राजकीय विश्लेषक गेल्या काही दिवसांपासून "मुख्यमंत्री बदलणार", "दिल्लीत  राजकीय भूकंप" अशा मथळ्यांनी वातावरण तापवत आहेत. परंतु या चर्चांचा वस्तुस्थितीशी कितपत संबंध आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

आजच्या स्पर्धेच्या युगात "ब्रेकिंग न्यूज" देण्याच्या नादात अनेक माध्यमांनी सत्यापेक्षा सनसनाटीला जास्त महत्त्व द्यायला सुरुवात केली आहे. एखादा नेता दुसऱ्या नेत्याला भेटला, एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाला, एखाद्या सूत्राने माहिती दिल्याचा दावा केला किंवा सोशल मीडियावर अफवा पसरली की त्यावर तासन्तास चर्चा सुरू होते. प्रत्यक्षात कोणताही अधिकृत निर्णय नसतानाही अनेक माध्यमे मुख्यमंत्री बदल निश्चित झाल्याप्रमाणे चित्र रंगवतात. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी आणि जबाबदार पत्रकारितेसाठी धोकादायक आहे.

मुख्यमंत्री बदल हा एखाद्या जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याच्या बदलीसारखा साधा प्रशासकीय विषय नसतो. तो पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व, राज्यातील राजकीय परिस्थिती, आगामी निवडणुका, जनमत, आमदारांचे समर्थन, मित्रपक्षांचे गणित आणि राष्ट्रीय राजकारण या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून घेतला जाणारा निर्णय असतो. त्यामुळे कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय किंवा केवळ अफवांच्या आधारे असा निर्णय होईल, असे मानणे वास्तववादी ठरत नाही.

आज महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे संख्याबळ भक्कम आहे. पक्षाकडे सत्ता टिकविण्याइतके राजकीय बळ आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या मुख्यमंत्रीपदात विनाकारण बदल करून अस्थिरतेचा संदेश देण्याची गरज पक्षाला का भासावी? इतिहास पाहिला तर भाजप नेतृत्वाने बहुमत असलेल्या राज्यांत केवळ माध्यमांतील चर्चांमुळे मुख्यमंत्री बदलल्याची उदाहरणे फारच कमी आहेत. नेतृत्व बदलायचे असेल तर त्यामागे गंभीर राजकीय कारणे असतात.

काहीजण मराठा मुख्यमंत्री या मुद्द्यालाही हवा देत आहेत. महाराष्ट्रात अनेक दशकांपर्यंत मराठा समाजातील नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. हे वास्तव कोणी नाकारू शकत नाही. मात्र आजचे राजकारण केवळ एका समाजाच्या प्रतिनिधित्वावर चालत नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष विविध समाजघटकांचा विचार करून निर्णय घेत असतो. भाजपनेही मागील काही वर्षांत सर्व समाजांना सोबत घेऊन आपला विस्तार केला आहे. त्यामुळे फक्त जातीय समीकरणासाठी मुख्यमंत्री बदल होईल, असा निष्कर्ष काढणे अतिशय घाईचे ठरेल.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. ही भेट होताच अनेक माध्यमांनी मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा सुरू केल्या. पण भारताच्या राजकारणात विरोधी पक्षातील किंवा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या भेटी ही काही नवीन गोष्ट नाही. राजकीय संवाद हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येक भेटीचा अर्थ सत्ताबदल किंवा मुख्यमंत्री बदल असा काढणे म्हणजे राजकारणाचे अतिसुलभीकरण होय.

एखादा नेता दुसऱ्याच्या दालनात गेला म्हणून सरकार बदलत नाही. एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाला म्हणून मुख्यमंत्री बदलत नाही. एखादा ब्लॉग किंवा सोशल मीडिया पोस्ट आली म्हणून दिल्ली निर्णय घेत नाही. राजकीय निर्णय हे टीव्ही स्टुडिओत किंवा सोशल मीडियावर होत नसतात; ते पक्षाच्या संघटनात्मक आणि संसदीय प्रक्रियेतून घेतले जातात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाबाबतही सध्या तरी कोणतीही गंभीर नाराजी अधिकृतपणे व्यक्त झालेली नाही. त्यांच्यावर पक्षाला अडचणीत आणणारे गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत. त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाविरोधात उघड बंडखोरी केलेली नाही. प्रशासनावर त्यांची पकड असल्याचेही अनेकदा दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना अचानक बदलण्याचे कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

काहीजण असा युक्तिवाद करतात की एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले जाईल. परंतु आजचे राजकीय गणित पाहिले तर परिस्थिती वेगळी आहे. भाजप स्वतः राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. मित्रपक्षांचा सन्मान राखणे वेगळी गोष्ट आणि स्वतःचे मुख्यमंत्रीपद सोडणे वेगळी गोष्ट. राजकारणात प्रत्येक पक्ष प्रथम स्वतःच्या संघटनात्मक हिताचा विचार करतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय केवळ भावनिक किंवा वैयक्तिक संबंधांवर घेतला जात नाही.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये "सूत्रांच्या हवाल्याने" बातम्या देण्याची पद्धत वाढत चालली आहे. पण ही सूत्रे कोण, त्यांची विश्वासार्हता किती आणि त्यांनी दिलेली माहिती कितपत खरी आहे, याचा खुलासा क्वचितच केला जातो. परिणामी, अफवा आणि वास्तव यातील सीमारेषाच धूसर होत जाते. पत्रकारितेचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे पडताळणी. पडताळणीशिवाय दिलेली माहिती ही बातमी नसून अंदाज असतो.

लोकशाहीत माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकारवर टीका करणे, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे आणि जनतेपर्यंत सत्य पोहोचविणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. मात्र टीआरपी किंवा व्ह्यूज वाढविण्यासाठी राजकीय अफवा रंगविणे ही माध्यमांची जबाबदारी नाही. जनतेलाही आता अशा चर्चांकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची गरज आहे.

राजकारण हे शक्यतांचे क्षेत्र आहे. उद्या परिस्थिती बदलू शकते, नेतृत्व बदलू शकते, समीकरणे बदलू शकतात. पण तोपर्यंत केवळ "होणार", "निश्चित", "मोठा निर्णय", "भूकंप" अशा शब्दांनी वातावरण तापविणे योग्य नाही. प्रत्येक शक्यता ही सत्य नसते.

आज महाराष्ट्रासमोर शेती, पाणी, रोजगार, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, गुंतवणूक, कायदा-सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि महागाई यांसारखे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी मुख्यमंत्री बदलाच्या काल्पनिक चर्चांनी माध्यमांचा मोठा वेळ व्यापला जातो. त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवरचे लक्ष विचलित होते.

राजकारणात अफवा नवीन नाहीत. अनेकदा त्या हेतुपुरस्सर पसरवल्या जातात. काही वेळा विरोधक त्याचा फायदा घेतात, तर काही वेळा सत्ताधारीही राजकीय संदेश देण्यासाठी अशा चर्चांना खतपाणी घालतात. परंतु अंतिम निर्णय हा संबंधित पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेतूनच समोर येतो.

म्हणूनच सध्या सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांकडे संयमाने आणि विवेकाने पाहण्याची गरज आहे. कोणतीही अधिकृत घोषणा नसताना निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. लोकशाहीत निर्णय अधिकृत असतात; अफवा नाहीत.

राजकारणाचा एक अलिखित नियम आहे—घटना घडल्यावरच ती सत्य ठरते. त्याआधी ती केवळ चर्चा, अंदाज किंवा वावडी असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाणार, नवा मुख्यमंत्री निश्चित झाला आहे किंवा सत्ता समीकरण बदलले आहे, अशा सर्व चर्चांकडे सध्या तरी संशयाने पाहणेच योग्य ठरेल.

शेवटी एकच प्रश्न उरतो माध्यमांनी जनतेला सत्य दाखवायचे की कल्पनाविलास विकायचा? कारण लोकशाहीत विश्वासार्हता हीच पत्रकारितेची खरी ताकद असते. टीआरपी क्षणिक असतो; पण विश्वास कायमचा असतो.