भेसळ दुधाचा जनतेच्या जीवाशी खेळ सुरु

 भेसळ दुधाचा जनतेच्या जीवाशी  खेळ

  भेसळ। शिवाजी घाडगे

"दूध" हा शब्द उच्चारला की डोळ्यासमोर शुद्धता, पवित्रता, आरोग्य आणि पोषण यांचे चित्र उभे राहते. आईच्या दुधानंतर मानवी जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा आहार म्हणून दुधाकडे पाहिले जाते. नवजात बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनात दुधाला अनन्य महत्त्व आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. "श्वेतक्रांती"ने देशाला आत्मनिर्भर बनविले, लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य दिले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ दिले. मात्र आज या श्वेतक्रांतीलाच भेसळीच्या काळ्या सावलीने ग्रासले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी संयुक्तपणे केलेल्या कारवाईत राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या दूध भेसळ रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. ही केवळ एक गुन्हेगारी कारवाई नाही; तर ती आपल्या अन्नसुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आणि समाजात बोकाळलेल्या नफेखोरीच्या विकृत मानसिकतेचे जिवंत उदाहरण आहे.

ही कारवाई उघड करते की काही लोक अवघ्या काही रुपयांच्या रासायनिक मिश्रणातून बनावट दूध तयार करून ते नैसर्गिक दूध म्हणून विकत होते. लोकांच्या आरोग्याशी खेळत दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा काळा बाजार उभा राहिला. हे चित्र समाजासाठी लज्जास्पद आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात दूध प्रक्रिया उद्योग, डेअरी आणि संकलन केंद्रांवर तपासणी मोहीम हाती घेतली. अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या क्षेत्रावर प्रथमच प्रभावीपणे धाडसाने हात घालण्यात आला आणि त्यातून मंचर येथील हे भीषण रॅकेट उघड झाले. यासाठी प्रशासनाचे कौतुक करावे लागेल. मात्र, ही केवळ सुरुवात आहे. कारण तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे या रॅकेटची मुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरल्याचे स्पष्ट होत आहे.

दूध भेसळ हा काही अचानक निर्माण झालेला उद्योग नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून हा काळाबाजार सुरू आहे. अनेक वेळा कारवाया झाल्या, नमुने अपात्र ठरले, काही गुन्हे दाखल झाले; पण या व्यवसायाचे संपूर्ण उच्चाटन झाले नाही. कारण या मागे केवळ काही किरकोळ विक्रेते नाहीत, तर मोठे आर्थिक हितसंबंध, संघटित साखळी आणि प्रचंड नफ्याचे जाळे कार्यरत आहे.

आज प्रश्न असा आहे की, हे बनावट दूध तयार होते कुठे? त्याची विक्री कोण करतो? ते कोण विकत घेतो? ते कोणत्या दूध संघांपर्यंत किंवा प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत पोहोचते? ग्राहकांच्या घरापर्यंत ते कसे पोहोचते? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शोधल्याशिवाय या गुन्ह्याचे मूळ संपणार नाही.

तपासात समोर आलेली माहिती हादरवून सोडणारी आहे. दुधात प्रथिनांचे प्रमाण वाढल्याचे दाखवण्यासाठी व्हे पावडर, एसएनएफ वाढवण्यासाठी स्किम्ड मिल्क पावडर, फॅटचे प्रमाण वाढल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी पामतेल आणि विविध खाद्यतेले, तर हे सर्व एकजीव करण्यासाठी डिटर्जंट, शॅम्पू आणि लिक्विड इमल्सिफायर यांसारख्या रसायनांचा वापर केला जात होता. म्हणजे आपण दूध समजून जे पित होतो, ते प्रत्यक्षात रसायनांचे मिश्रण असण्याची भीती या कारवाईने अधोरेखित केली आहे.

या रसायनांचा परिणाम किती घातक असू शकतो, याचा विचार केला तरी अंगावर काटा येतो. लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, मूत्रपिंड आणि यकृताचे आजार, पचनसंस्थेचे विकार, त्वचारोग, हार्मोनल असंतुलन, तसेच दीर्घकालीन गंभीर आजार उद्भवण्याची शक्यता वैद्यकीय तज्ज्ञ व्यक्त करतात. म्हणजेच हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे.

मात्र या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. दूध व्यवसायावर आज लाखो शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. दुष्काळ, शेतीतील तोटा आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अनेक शेतकऱ्यांसाठी दूध उत्पादन हा नियमित उत्पन्नाचा आधार बनला आहे. त्यामुळे काही भेसळखोरांच्या कृत्यामुळे संपूर्ण दूध उत्पादक समाजाला संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे अन्यायकारक ठरेल.

सरकारने कारवाई करताना भेसळ करणारे आणि प्रामाणिक उत्पादक यांच्यात स्पष्ट भेद केला पाहिजे. अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाच मोठा फटका बसू शकतो.

खरे तर भेसळ रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नाही. दूध संकलन संस्था, प्रक्रिया उद्योग, दूध संघ, विक्रेते, ग्राहक आणि समाज या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. ग्राहकांनीही संशयास्पद दूध, अवास्तव कमी दर, दर्जाहीन उत्पादने याबाबत जागरूक राहिले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात नियमित नमुना तपासणी, आधुनिक प्रयोगशाळा, तातडीची कारवाई आणि दोषींना जलद शिक्षा ही काळाची गरज आहे.

 मंचरमध्ये कारवाई झाली आहे; उद्या ती इतर जिल्ह्यांतही होईल. पण केवळ छापे टाकून प्रश्न सुटणार नाही. भेसळीच्या माफियांना राजकीय, आर्थिक किंवा प्रशासकीय संरक्षण मिळत असेल तर तेही उघड झाले पाहिजे. अन्यथा काही दिवस गाजावाजा होईल आणि पुन्हा हा उद्योग पूर्ववत सुरू राहील.

दूध हे अन्न नाही, तर विश्वास आहे. हा विश्वास तुटला तर समाजाच्या आरोग्याची पायाभरणीच कोलमडेल. म्हणूनच दूध भेसळ करणाऱ्यांना केवळ आरोपी म्हणून नव्हे, तर समाजाचे शत्रू म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून कठोर शिक्षा देणे, त्यांचे आर्थिक जाळे उद्ध्वस्त करणे आणि अशा गुन्ह्यांना कायमचा आळा घालणे हीच खरी काळाची गरज आहे.

 मंचरच्या कारवाईने महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाच्या एका काळ्या बाजूचे दर्शन घडविले आहे. आज प्रश्न एवढाच नाही की, बनावट दूध कोठे तयार झाले; तर प्रश्न हा आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेला हा उद्योग इतकी वर्षे प्रशासनाच्या नजरेतून कसा सुटला? हजारो किलो बनावट दूध तयार होत होते, रसायनांचा पुरवठा होत होता, वाहतूक सुरू होती, वितरणाची साखळी कार्यरत होती; तरीही ही यंत्रणा इतकी वर्षे सुरक्षित कशी राहिली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय दूध भेसळीचे समूळ उच्चाटन होणार नाही.

आज महाराष्ट्रात दररोज लाखो लिटर दुधाची खरेदी-विक्री होते. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, मिठाई उद्योग, हॉटेल व्यवसाय, चहा विक्रेते, आईस्क्रीम आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन यामुळे दुधाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मागणी जास्त आणि नफा मोठा असल्यामुळे काही समाजकंटकांनी याच व्यवसायाला गुन्हेगारीचे स्वरूप दिले आहे. अवघ्या काही रुपयांचा खर्च करून तयार होणारे बनावट दूध नैसर्गिक दूध म्हणून विकले जाते आणि त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावला जातो. ही केवळ भेसळ नाही, तर लोकांच्या विश्वासाची आणि त्यांच्या आरोग्याची फसवणूक आहे.

सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे या भेसळीमध्ये वापरली जाणारी रसायने. डिटर्जंट, शॅम्पू, लिक्विड इमल्सिफायर, कृत्रिम पावडर, पामतेल आणि इतर रासायनिक पदार्थांचा वापर करून दुधाचा रंग, घट्टपणा आणि प्रयोगशाळेतील काही प्राथमिक निकष पूर्ण केले जातात. ग्राहकाला ते दूध दिसायला अगदी नैसर्गिक वाटते. चहा, कॉफी किंवा मिठाईमध्ये त्याचा फरक लक्षात येत नाही. परंतु शरीरावर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतात.

लहान मुले हा या गुन्ह्याचा सर्वात मोठा बळी ठरतात. वाढत्या वयात त्यांना आवश्यक असलेले नैसर्गिक प्रथिने, कॅल्शियम आणि पोषक घटक मिळण्याऐवजी रसायनांचे मिश्रण शरीरात जाते. त्यामुळे पचनसंस्थेचे विकार, यकृत आणि मूत्रपिंडांवरील ताण, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, हार्मोन्समध्ये बिघाड आणि दीर्घकालीन आजारांचा धोका वाढू शकतो. गर्भवती महिला, वृद्ध आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठीही असे दूध अधिक घातक ठरू शकते. त्यामुळे दूध भेसळ हा केवळ अन्न सुरक्षा कायद्याचा विषय नाही; तो सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे.

या गुन्ह्याचे दुसरे मोठे नुकसान प्रामाणिक दूध उत्पादकांना सहन करावे लागते. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी दिवस-रात्र मेहनत करून जनावरे सांभाळतात. पशुखाद्य, औषधे, मजुरी, वीज, पाणी आणि इतर खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अनेक शेतकरी शेतीपेक्षा दुग्ध व्यवसायावर अधिक अवलंबून आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक मेहनतीमुळे ग्राहकांपर्यंत शुद्ध दूध पोहोचते. मात्र काही भेसळखोरांच्या लोभामुळे संपूर्ण दूध व्यवसायाची प्रतिमा मलिन होते. ग्राहकांचा विश्वास कमी होतो आणि त्याचा आर्थिक फटका प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाच बसतो.

यामुळेच प्रशासनाने कारवाई करताना अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक डेअरी, प्रत्येक दूध संकलन केंद्र किंवा प्रत्येक उत्पादक संशयित आहे, अशी भूमिका घेणे चुकीचे ठरेल. उलट आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दोषी आणि निर्दोष यांच्यात स्पष्ट फरक करणे हीच खरी कसोटी आहे.

या प्रकरणाने आणखी एक वास्तव समोर आणले आहे. भेसळखोरांना केवळ रसायने उपलब्ध होतात असे नाही, तर त्यांच्याकडे वाहतूक व्यवस्था, गोदामे, आर्थिक पाठबळ, पुरवठादार आणि ग्राहकांचे मोठे जाळे असते. म्हणजेच हा उद्योग संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात विकसित झाला आहे. त्यामुळे केवळ काही आरोपींना अटक करून समाधान मानणे धोकादायक ठरेल. या साखळीतील प्रत्येक घटकापर्यंत तपास पोहोचला पाहिजे.

अनेकदा अशा कारवाया मोठ्या गाजावाजात होतात; पण काही महिन्यांनी प्रकरण थंडावते. आरोपपत्र दाखल होण्यास विलंब होतो, प्रयोगशाळेचे अहवाल उशिरा येतात, साक्षीदार फिरतात आणि आरोपी जामिनावर बाहेर येतात. परिणामी पुन्हा त्याच पद्धतीने भेसळीचा व्यवसाय सुरू होतो. हीच चूक पुन्हा होता कामा नये.

राज्य सरकारने दूध भेसळीसाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक, जिल्हानिहाय आधुनिक प्रयोगशाळा, मोबाईल टेस्टिंग व्हॅन आणि नियमित तपासणी मोहीम सुरू करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मोठ्या दूध संकलन केंद्रावर अचानक नमुना तपासणी बंधनकारक झाली पाहिजे. दोषींना केवळ दंड नव्हे, तर मालमत्ता जप्ती, व्यवसायावर कायमची बंदी आणि जलद न्यायालयीन प्रक्रिया लागू केली पाहिजे.

ग्राहकांचीही भूमिका तेवढीच महत्त्वाची आहे. अत्यल्प दरात मिळणारे दूध, अनधिकृत विक्रेते, संशयास्पद पुरवठा आणि गुणवत्तेबाबत शंका असल्यास त्वरित तक्रार करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. समाज जागरूक झाला तर भेसळखोरांचे जाळे कमकुवत होईल.

मंचरमधील कारवाईने एक दरवाजा उघडला आहे. आता त्या दरवाजामागे दडलेल्या संपूर्ण दूध माफियाला बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका जिल्ह्याचा नाही; तो महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाच्या आरोग्याशी संबंधित आहे.

हे रॅकेट इतकी वर्षे सुरू होते तरी कोणाच्या आशीर्वादाने? हजारो किलो बनावट दूध तयार होत होते, रसायनांचा पुरवठा सुरू होता, वाहतुकीची साखळी कार्यरत होती, अनेक जिल्ह्यांमध्ये वितरण होत होते, तरीही कोणत्याही यंत्रणेला याचा मागमूस लागला नाही का? की काहींनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली? हा प्रश्न जितका अस्वस्थ करणारा आहे, तितकाच तो गंभीरही आहे.

संघटित गुन्हेगारी कधीही एकट्या व्यक्तीच्या बळावर उभी राहत नाही. तिच्यामागे आर्थिक पाठबळ, स्थानिक संपर्क, पुरवठादार, वाहतूक व्यवस्था, काही भ्रष्ट अधिकारी, दलाल आणि प्रभावशाली व्यक्तींचे संरक्षण असते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ प्रत्यक्ष दूध बनविणाऱ्या आरोपींपर्यंत तपास मर्यादित राहून चालणार नाही. या संपूर्ण साखळीतील प्रत्येक दुवा शोधून काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा काही जण तुरुंगात जातील आणि काही महिन्यांनी नव्या नावाने पुन्हा तोच उद्योग सुरू होईल.

आज महाराष्ट्रातील लाखो नागरिक सकाळ-संध्याकाळ जे दूध पितात, त्याच्या शुद्धतेबाबत शंका निर्माण होणे ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे. एकदा ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत झाला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक दूध उत्पादकांना बसेल. हजारो शेतकरी कष्टाने जनावरे सांभाळतात, दर्जेदार दूध तयार करतात, पण काही भेसळखोर त्यांच्या प्रामाणिकपणालाच कलंक लावतात. त्यामुळे सरकारने भेसळखोरांवर कठोर कारवाई करतानाच प्रामाणिक उत्पादकांचा विश्वासही जपला पाहिजे.

अन्न व औषध प्रशासनाने आता केवळ अधूनमधून छापे टाकून थांबू नये. राज्यातील प्रत्येक मोठ्या डेअरी, दूध संकलन केंद्र आणि प्रक्रिया उद्योगाची नियमित तपासणी झाली पाहिजे. जिल्हानिहाय आधुनिक प्रयोगशाळा, मोबाईल तपासणी पथके, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित गुणवत्ता निरीक्षण, दूध वाहतूक करणाऱ्या टँकरचे डिजिटल ट्रॅकिंग आणि पुरवठा साखळीचे ऑनलाइन निरीक्षण अशा आधुनिक उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षेची भीती. आपल्या देशात अनेकदा गुन्हा करण्याची भीती कमी आणि शिक्षा होण्याची शक्यता त्याहून कमी असते. म्हणूनच भेसळखोर बिनधास्तपणे लोकांच्या जीवाशी खेळतात. दूध भेसळ हा आर्थिक गुन्हा म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्यावर हल्ला मानून त्यावर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. दोषींची मालमत्ता जप्त करणे, त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करणे, अशा उद्योगांवर आयुष्यभर बंदी घालणे आणि जलदगती न्यायालयात खटले चालविणे आवश्यक आहे. शिक्षा जितकी निश्चित आणि कठोर असेल, तितकी गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल.

ग्राहकांचीदेखील जबाबदारी कमी नाही. केवळ स्वस्त दर पाहून दूध खरेदी करणे टाळले पाहिजे. अधिकृत विक्रेते, नोंदणीकृत डेअरी आणि विश्वासार्ह पुरवठादार यांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे. संशयास्पद दूध किंवा भेसळीची माहिती मिळाल्यास त्वरित अन्न व औषध प्रशासनाला कळविणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. समाज जागरूक झाला तर भेसळखोरांचे धाडस कमी होईल.

या प्रकरणातून शासनाने एक व्यापक धोरण आखण्याची वेळ आली आहे. दूध संकलनापासून ग्राहकांच्या घरापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शक व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गुणवत्ता तपासणीची साधने उपलब्ध करून देणे, दूध संघांना अधिक उत्तरदायी बनविणे आणि अन्न सुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे.

मंचरमधील कारवाईने दूध माफियांच्या साम्राज्याला पहिला मोठा धक्का दिला आहे. पण हा शेवट नाही; ही सुरुवात आहे. या तपासातून कितीही मोठी नावे समोर आली, तरी त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. कायद्यापुढे कोणीही मोठा नसतो, हा संदेश राज्याने कृतीतून द्यायला हवा.

आज दूध भेसळीचा प्रश्न हा केवळ एका उद्योगाचा प्रश्न राहिलेला नाही. तो प्रत्येक आईच्या विश्वासाचा, प्रत्येक बालकाच्या आरोग्याचा, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कष्टाचा आणि संपूर्ण समाजाच्या सुरक्षित भविष्याचा प्रश्न आहे. पैसा कमावण्यासाठी माणसाच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना कोणतीही सहानुभूती मिळता कामा नये.

शेवटी एकच प्रश्न उरतो—आपण पुढील पिढीला शुद्ध दूध देणार आहोत की रसायनांचा विषारी वारसा?

या प्रश्नाचे उत्तर केवळ सरकारनेच नव्हे, तर प्रशासनाने, दूध उद्योगाने, शेतकऱ्यांनी आणि प्रत्येक जागरूक नागरिकाने आपल्या कृतीतून द्यावे लागेल. कारण भेसळमुक्त दूध ही केवळ सरकारी योजना नसून निरोगी समाजाची पहिली अट आहे.

एकीकडे आपण गो शाळा सुरु करतोय अण दुसरीकडे गो मातेचे भेसळ दुधाला देखील गो करावे लागेल.