तडीपार आदेश धाक की केवळ कागदोपत्रीच कारवाई ?

तडीपार आदेशांचा धाक की केवळ कागदोपत्री कारवाई?

घाडगे न्यूज | विशेष प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी सराईत गुन्हेगारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील तब्बल ६८ सराईत आरोपींना तडीपार करण्याची कारवाई करण्यात आली. पोलीस प्रशासनाच्या दृष्टीने ही मोठी प्रतिबंधात्मक कारवाई मानली जात असली, तरी या कारवाईच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

विशेष म्हणजे, विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या काही आरोपींकडूनच पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना संरक्षणाची गरज का भासते? त्यामागे नेमकी कारणे कोणती? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.

पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत राहुरी, सोनई, नेवासा, राहाता, संगमनेर, अकोले, शिर्डी आणि श्रीरामपूर या तालुक्यांतील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वारंवार सहभागी असलेल्या आरोपींचा समावेश आहे. यापैकी सहा आरोपींना केवळ अहिल्यानगर जिल्ह्यातून, तर काहींना अहिल्यानगर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांच्या हद्दीतून तडीपार करण्यात आले आहे.

कायद्यानुसार तडीपार आदेशाचा उद्देश स्पष्ट आहे. एखादा सराईत गुन्हेगार आपल्या परिसरात राहून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत असेल किंवा वारंवार गुन्हे करत असेल, तर त्याला काही काळ त्या भागातून दूर ठेवून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे हा त्यामागील हेतू असतो. परंतु प्रत्यक्षात ही कारवाई किती प्रभावी ठरते, हा खरा प्रश्न आहे.

'तडीपार' की 'मुक्त संचार'?

जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, काही तडीपार आरोपी प्रत्यक्षात शहरात आणि तालुक्यात सहजपणे फिरताना दिसतात. जर हा दावा खरा असेल, तर तडीपार आदेशांचे पालन कोण पाहते? संबंधित पोलीस ठाण्यांकडून नियमित तपासणी केली जाते का? आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल झाले? या प्रश्नांची अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

उशिरा होणारी कारवाईही चर्चेत

काही प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या हद्दपारीचा कालावधी संपण्याच्या अगोदरच आदेश निघाल्याची चर्चा आहे. जर प्रस्ताव वेळेत पाठवले गेले असतील, तर अंतिम आदेश देण्यास विलंब का झाला? प्रशासकीय प्रक्रिया संथ होती की इतर काही कारणे होती? याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित आहे.

कारागृहांवरील वाढता ताण

दरम्यान, जिल्ह्यातील कारागृहांमध्ये बंदीवानांची संख्या वाढल्याने अतिरिक्त कैद्यांना अलीकडेच नाशिक कारागृहात हलविण्यात आले आहे. ही बाब जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप आणि न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण अधोरेखित करणारी मानली जात आहे.

कारवाईचे यश अंमलबजावणीत

तडीपारचे आदेश काढणे ही कारवाईची सुरुवात असते; त्याचे खरे यश आदेशांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात आहे. प्रत्येक तडीपार आरोपीवर स्थानिक पोलीस ठाण्याने सातत्याने लक्ष ठेवणे, आदेशाचे उल्लंघन होताच तातडीने गुन्हा दाखल करणे आणि अशा कारवायांची माहिती वेळोवेळी सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी गुन्हेगारीविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेचे स्वागत होत असले, तरी या कारवाईचे खरे यश पुढील काही महिन्यांत दिसून येणार आहे. तडीपार झालेले आरोपी प्रत्यक्षात जिल्ह्याबाहेरच आहेत की पुन्हा शहरात वावरत आहेत, यावरच या संपूर्ण कारवाईची परिणामकारकता अवलंबून राहणार आहे.

सध्या नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे—तडीपार आदेश हा गुन्हेगारांसाठी खरोखरच धाक आहे की तो केवळ सरकारी कागदपत्रांपुरताच मर्यादित राहतो? या प्रश्नाचे उत्तर पोलीस प्रशासनाच्या पुढील कारवाईतूनच स्पष्ट होणार आहे.