मराठी माध्यम शाळेत गुणवत्ता नाही असा प्रचार कोण करतय

 मराठी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही असा प्रचार कोण करतय 

तरंग।शिवाजी घाडगे 

राज्यात शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत एक वेगळेच चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही, म्हणून पालकांनी आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच प्रवेश द्यावा, असा एक अप्रत्यक्ष संदेश समाजात सातत्याने पसरवला जात आहे. परिणामी, मराठी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थीसंख्या वर्षागणिक घटत आहे. अनेक शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडत आहेत, तर काही शाळांवर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मात्र कोणीही विचारताना दिसत नाही—इंग्रजी माध्यम म्हणजेच गुणवत्ता, हे नेमके कोणत्या निकषांवर ठरवले गेले आहे?

आज मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्याच वेळी इंग्रजी माध्यमाच्या हजारो शाळांची गुणवत्ता, त्यांचे अध्यापन, शिक्षकांची पात्रता, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती आणि शैक्षणिक दर्जा यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्याची मागणी फारशी कोणी करत नाही. हा दुहेरी निकष का?

गुणवत्ता ही भाषेवर अवलंबून नसते. ती शिक्षकांच्या ज्ञानावर, अध्यापनाच्या पद्धतीवर, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील सातत्यावर, शाळेतील शैक्षणिक वातावरणावर आणि व्यवस्थापनाच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते. जगातील अनेक देश मातृभाषेत शिक्षण देतात आणि जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करतात. मग महाराष्ट्रात मराठी माध्यमालाच दुय्यम दर्जाचे ठरवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे?

शिक्षणाचा उद्देश केवळ इंग्रजी बोलणारी मुले तयार करणे नाही. विचार करणारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला, सामाजिक भान जपणारा आणि ज्ञानाच्या आधारे निर्णय घेणारा नागरिक घडवणे हा शिक्षणाचा मूलभूत हेतू आहे. तो हेतू कोणत्या भाषेतून साध्य होतो, यापेक्षा शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची आहे.

सरकारी आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांवर सातत्याने विविध प्रकारची तपासणी केली जाते. अधिकाऱ्यांच्या भेटी, शैक्षणिक निरीक्षण, गुणवत्ता चाचण्या, विविध पोर्टलवरील माहिती, उपस्थितीची नोंद, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा अशा अनेक स्तरांवर त्यांचे मूल्यमापन केले जाते. मग याच प्रकारची कठोर आणि पारदर्शक तपासणी सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये का होत नाही?

शिक्षणाचा हक्क कायदा सर्व शाळांना समानपणे लागू आहे. तरीही अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच तपासणी करताना अडथळे येतात, असे अनुभव वेळोवेळी समोर आले आहेत. काही ठिकाणी नियमांची अंमलबजावणीच होत नाही. अनेक शाळांमध्ये अपात्र किंवा अल्प वेतनावर शिक्षक नेमले जातात, विद्यार्थ्यांवर प्रचंड गृहपाठाचा ताण असतो, तर काही ठिकाणी शिक्षणापेक्षा आकर्षक इमारती आणि इंग्रजी संभाषणाचा दिखावा अधिक दिसतो. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष का?

आज पालकांना असे वाटते की इंग्रजी माध्यम म्हणजे उज्ज्वल भविष्य. हा विश्वास पूर्णपणे चुकीचा नाही; इंग्रजीचे ज्ञान आवश्यकच आहे. परंतु इंग्रजी शिकणे आणि इंग्रजी माध्यमातूनच शिकणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मातृभाषेत भक्कम पाया तयार झाल्यानंतर इंग्रजीसह इतर भाषा आत्मसात करणे अधिक सोपे असते, हे अनेक संशोधनांनी सिद्ध केले आहे. तरीही इंग्रजी माध्यमालाच गुणवत्तेचे प्रतीक मानले जात आहे.

मराठी माध्यमातील लाखो विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत देश-विदेशात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. प्रशासकीय सेवा, न्यायव्यवस्था, विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्र, उद्योग, साहित्य, पत्रकारिता, संरक्षण दल अशा प्रत्येक क्षेत्रात मराठी माध्यमातून शिकलेले विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे गुणवत्तेचा संबंध माध्यमाशी जोडणे ही वस्तुस्थितीला धरून नसलेली भूमिका आहे.

आज सर्वात मोठी गरज आहे ती राज्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक अकॅडमिक ऑडिट करण्याची. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीचे मूल्यमापन, शिक्षकांची पात्रता, अध्यापनाचा दर्जा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडा सुविधा, शुल्काच्या तुलनेत मिळणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा, कायद्यांचे पालन आणि शैक्षणिक परिणाम या सर्व बाबींचे परीक्षण झाले पाहिजे. ज्या निकषांवर सरकारी शाळा तपासल्या जातात, त्याच निकषांवर खासगी शाळांचीदेखील तपासणी झाली पाहिजे.

एकीकडे सरकारी शाळांवर सातत्याने टीका करायची आणि दुसरीकडे खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे दुर्लक्ष करायचे, ही भूमिका शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक आहे. शिक्षणात समानता हवी असेल तर मूल्यमापनातही समानता आवश्यक आहे.

मराठी माध्यमाच्या शाळांची प्रतिमा मलिन करण्याऐवजी त्यांना आधुनिक सुविधा, डिजिटल साधने, सक्षम शिक्षक, उत्कृष्ट इंग्रजी शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी या शाळाच शिक्षणाचा आधार आहेत. त्यांना कमकुवत करण्याऐवजी सक्षम करणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात माध्यमांचा संघर्ष नसावा; गुणवत्तेची स्पर्धा असावी. कोणतीही शाळा—ती मराठी, इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाची असो—तिचे मूल्यमापन समान निकषांवर झाले पाहिजे. गुणवत्तेचा निर्णय पूर्वग्रहांवर नव्हे तर पुराव्यांवर झाला पाहिजे.

आज प्रश्न मराठी आणि इंग्रजीचा नाही. प्रश्न आहे शिक्षणातील प्रामाणिकपणाचा. जर शासनाला खरोखरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हवे असेल, तर राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांचे समान निकषांवर अकॅडमिक ऑडिट करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर ठेवावा. त्यानंतरच कोणत्या माध्यमाच्या शाळा गुणवत्तेत पुढे आहेत, यावर चर्चा व्हावी.

अन्यथा मराठी माध्यमाच्या शाळांची योजनाबद्ध बदनामी करून खासगी शिक्षणाला चालना दिली जात आहे, असा संशय अधिक गडद होत जाईल. शिक्षण क्षेत्रात विश्वास टिकवायचा असेल तर पारदर्शकता, समानता आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन यांना पर्याय नाही.