गुंडगिरीचा वाढता विळखा श्रीरामपूरात नागरिकांचा आक्रोश

गुंडगिरीचा वाढता विळखा आणि श्रीरामपूरचा आक्रोश

स्पेशल रिपोर्ट।शिवाजी घाडगे 

शहराची खरी ओळख त्याच्या उद्योगधंद्याने, व्यापाराने, संस्कृतीने आणि कायदा-सुव्यवस्थेने ठरते. नागरिक निर्भयपणे व्यवसाय करतात, कुटुंबासह रात्री फिरू शकतात आणि गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटते, तेव्हा त्या शहराची प्रगती होते. पण जेव्हा भरदिवसा व्यापाऱ्याचा निर्घृण खून होतो, त्यानंतर सलग चार दिवस शहर बंद राहते, सर्वपक्षीय मोर्चे निघतात आणि नागरिकांना स्वतःच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न पडतो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीच्या हत्येचा विषय राहत नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेवरील अविश्वासाचा उद्रेक ठरतो.

श्रीरामपूरातील तरुण हॉटेल व्यावसायिक आकाश दुबया यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती ही याच वास्तवाची जाणीव करून देणारी आहे. व्यापारी, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले. सलग चार दिवस शहर बंद राहिले. ही घटना केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून नागरिकांच्या मनात साचलेल्या असुरक्षिततेची अभिव्यक्ती आहे.

व्यापाऱ्याचा जीव सुरक्षित नसेल तर शहरातील व्यापार किती दिवस टिकणार? उद्योजक गुंतवणूक करण्यास धजावतील का? तरुण रोजगार निर्माण करण्याऐवजी दुसऱ्या शहरांचा पर्याय निवडतील. अशा घटना शहराच्या आर्थिक प्रगतीलाही मोठा धक्का देतात. म्हणूनच ही केवळ गुन्हेगारीची घटना नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचीही घंटा आहे.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक शहरांप्रमाणे श्रीरामपूरमध्येही संघटित गुन्हेगारी, खंडणी, दहशत आणि अवैध व्यवसायांच्या चर्चांनी वारंवार डोके वर काढले आहे. गुन्हेगारांची वाढती आर्थिक ताकद, त्यांचा बिनधास्त वावर आणि त्यातून निर्माण होणारी भीती ही चिंतेची बाब आहे. गुन्हेगारांकडे महागड्या गाड्या, आलिशान जीवनशैली आणि प्रभावशाली संबंध दिसू लागले, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत, आर्थिक व्यवहार आणि अवैध संपत्तीची चौकशी करणे आवश्यक ठरते.

लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे संतप्त वातावरणातही कायद्यावरील विश्वास अबाधित राहणे गरजेचे आहे. आंदोलकांनी मोक्का लावण्याची, तडीपार कारवाई करण्याची, अवैध व्यवसाय बंद करण्याची आणि पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्यांची निष्पक्ष चौकशी करून, पुराव्यांच्या आधारे सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने योग्य निर्णय घेणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

पोलिस दलावरील जनतेचा विश्वास हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा आधार असतो. एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्यावर संशय निर्माण झाला किंवा त्याच्यावर कारवाईची मागणी झाली, तर त्या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई झाली पाहिजे, तर निर्दोष असल्यास त्यालाही न्याय मिळाला पाहिजे. कारण पोलिस दलाची विश्वासार्हता ही न्याय्य आणि निष्पक्ष कारवाईवरच टिकून असते.

शहरातील अवैध व्यवसायांवर कारवाई हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेकदा अशा व्यवसायांच्या माध्यमातून गुन्हेगारीला आर्थिक बळ मिळते. त्यामुळे केवळ एखाद्या घटनेनंतर धाडी टाकण्यापेक्षा सातत्यपूर्ण मोहीम राबवून अशा व्यवसायांचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याची गरज आहे. महसूल, पोलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर विभागांनी संयुक्त कारवाई केली तरच त्याचे परिणाम दिसून येतील.

श्रीरामपूरसारख्या व्यापारी शहरात शांतता आणि सुरक्षितता हेच सर्वात मोठे भांडवल आहे. व्यापारी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, उद्योगपती किंवा सामान्य नागरिक—सर्वांनाच निर्भय वातावरणाची गरज आहे. कायद्याचा धाक गुन्हेगारांवर असला पाहिजे; नागरिकांवर नव्हे. गुन्हेगारांना राजकीय किंवा आर्थिक संरक्षण मिळत असल्याचा संशय निर्माण होणेही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. अशा प्रत्येक संशयाचे निरसन पारदर्शक तपासातून झाले पाहिजे.

आकाश दुबया यांच्या कुटुंबावर कोसळलेले दुःख भरून निघणे अशक्य आहे. एका कुटुंबाचा आधार हिरावला गेला, एका पत्नीने पती गमावला आणि एका लहान मुलाच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र हरपले. या वेदनेला कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास वेगाने, निष्पक्षपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत पूर्ण होऊन दोषींना कठोर शिक्षा मिळणे आवश्यक आहे. न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना समाजालाही दिसला पाहिजे.

आज श्रीरामपूर एका वळणावर उभे आहे. हा प्रसंग केवळ निषेध मोर्चांपुरता मर्यादित राहू नये. शहरातील गुन्हेगारीचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त, पोलिस यंत्रणेचे बळकटीकरण, अवैध व्यवसायांवर सातत्यपूर्ण कारवाई, नागरिक-पोलिस संवाद आणि तरुणांना सकारात्मक संधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे.

गुन्हेगार कोणताही असो, त्याच्यावर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धचे आरोप तपासाअंती सिद्ध होईपर्यंत त्यांना आरोप म्हणूनच पाहिले गेले पाहिजे. कायद्याचे राज्य हेच लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य आहे.

श्रीरामपूरच्या नागरिकांनी दिलेला संदेश स्पष्ट आहे—त्यांना बंद नव्हे, सुरक्षित शहर हवे आहे; भीती नव्हे, विश्वास हवा आहे; आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक नागरिकाला कायद्याचे समान संरक्षण मिळावे, हीच त्यांची अपेक्षा आहे. आता या अपेक्षांना न्याय देण्याची जबाबदारी शासन, पोलिस प्रशासन आणि संपूर्ण यंत्रणेवर आहे.