महिला पोलीस उपनिरीक्षक तीन लाखाची लाच घेतना अटक

तीन लाख रूपयांची लाच स्विकारताना महिला पोलीस उपनिरीक्षक अटक 

 पोलीस दल हे कायद्याचे रक्षण करणारे, नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी देणारे आणि न्यायव्यवस्थेची पहिली पायरी मानले जाते. एखाद्या नागरिकावर अन्याय झाला, गुन्हा घडला किंवा संकट ओढवले की त्याचा पहिला आधार पोलीस ठाणे असतो. मात्र, जेव्हा याच पोलीस यंत्रणेतील अधिकारी लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले जातात, तेव्हा तो केवळ एका अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार राहत नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा प्रसंग ठरतो.

दिघी पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक चैताली गपाट यांना गुन्हा 'बी-फायनल' करण्यासाठी तीन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. या प्रकरणात सुरुवातीला तब्बल आठ लाख रुपयांची मागणी झाल्याचा आरोप आहे. हा आकडा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही; तर भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे, याचे तो गंभीर चित्र उभे करतो.

आज अनेक नागरिकांची तक्रार आहे की, काही ठिकाणी न्यायापेक्षा पैशाला अधिक महत्त्व दिले जाते. गुन्हा दाखल करायचा असेल, तपासाची दिशा बदलायची असेल, आरोपीला मदत करायची असेल किंवा एखादे प्रकरण निकाली काढायचे असेल, तर त्यासाठी पैशांची देवाणघेवाण होते, अशी भावना समाजात वाढत आहे. सर्वच पोलीस अधिकारी भ्रष्ट आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल; कारण आजही अनेक अधिकारी अत्यंत प्रामाणिकपणे, जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वर्तनामुळे संपूर्ण पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन होते.

'बी-फायनल' हा न्यायप्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. पुरावे उपलब्ध नसतील किंवा गुन्हा सिद्ध होण्यास आधार नसेल, तर तपास अधिकारी न्यायालयात 'बी-फायनल' अहवाल सादर करतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ असायला हवी. जर या प्रक्रियेलाच पैशांचा आधार मिळू लागला, तर न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच मोठा धोका निर्माण होतो. मग गुन्हा खरा की खोटा, यापेक्षा पैसा कोणाकडे जास्त आहे, हे महत्त्वाचे ठरू लागते. ही लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे.

भ्रष्टाचाराची ही समस्या केवळ पोलिसांपुरती मर्यादित नाही. अनेक सरकारी विभागांमध्येही नागरिकांना कामासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. फाईल हलवण्यासाठी, प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी किंवा साध्या शासकीय कामासाठीही काही ठिकाणी पैशांची मागणी होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचा एक भाग बनत चालल्याची भीती व्यक्त केली जाते.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेली कारवाई निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अशा कारवायांमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक निर्माण होतो. परंतु केवळ एसीबीच्या सापळ्यांवर भ्रष्टाचार थांबणार नाही. भ्रष्टाचार होऊच नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक प्रकरणाची डिजिटल नोंद, तपासावर वरिष्ठांचे प्रभावी नियंत्रण, वेळोवेळी अंतर्गत लेखापरीक्षण, संवेदनशील प्रकरणांवर स्वतंत्र देखरेख आणि भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण आवश्यक आहे.

तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे. अनेक वेळा प्रामाणिक अधिकारी राजकीय दबाव, स्थानिक हस्तक्षेप किंवा वरिष्ठांच्या अपेक्षांमुळे अडचणीत येतात. अशा अधिकाऱ्यांना सक्षम पाठबळ मिळाले, तर भ्रष्ट प्रवृत्तींना आळा घालणे अधिक सोपे होईल.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा हा केवळ शासनाचा किंवा एसीबीचा नाही; तो समाजाचाही आहे. लाच देणारा आणि लाच घेणारा दोघेही या व्यवस्थेला पोखरण्याचे काम करतात. नागरिकांनीही लाच मागितल्यास त्याची तक्रार करण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे. अनेक यशस्वी एसीबी कारवायांमागे जागरूक नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.

आज महाराष्ट्रासह देशभरात कायदा-सुव्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गुन्हेगारी वाढत आहे, संघटित गुन्हेगारीचे जाळे विस्तारत आहे आणि अशा वेळी पोलीस दलावर नागरिकांचा विश्वास अबाधित राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण जेव्हा कायद्याचे रक्षकच पैशाच्या मोहात अडकतात, तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.

या प्रकरणातील आरोपी दोषी आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय न्यायालय देईल. मात्र या घटनेने एक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराला आळा कधी बसणार? प्रत्येक अशा घटनेनंतर काही दिवस चर्चा होते, कारवाई होते आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत होते. हा क्रम थांबवायचा असेल, तर केवळ व्यक्तींवर कारवाई करून चालणार नाही; तर संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकतेची मूल्ये रुजवावी लागतील.

पोलीस दलाचा सन्मान हा गणवेशामुळे नसतो, तर त्या गणवेशामागील प्रामाणिकपणामुळे असतो. तो प्रामाणिकपणा जपला गेला, तरच नागरिकांचा विश्वास टिकेल. अन्यथा, प्रत्येक लाचखोरीचे प्रकरण न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा आणखी एक पाया खिळखिळा करत राहील. अशा घटना थांबल्या, तरच नागरिकांना कायद्याचे राज्य खऱ्या अर्थाने अनुभवता येईल.