प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांना काम करणे अवघड
स्पेशल रिपोर्ट।शिवाजी घाडगे
श्रीरामपूर येथील सद्य स्थिती तसेच
जिल्ह्यातील पोलीस व्यवस्थेबाबत एका पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेली खंत
श्रीरामपूर शहरांवर गुंडगिरी सावट रिपोर्ट वर मत व्यक्त करताना संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील काही पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींशी संपर्कात असल्याने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे कायद्याचे निष्पक्ष पालन आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे अधिकाधिक कठीण बनत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्येही राजकीय शिफारशी आणि इतर अनौपचारिक बाबींना महत्त्व दिले जात आहे. अशा वातावरणात प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करता काम करतात, मात्र त्यांनाच अनेकदा दुय्यम स्थान दिले जाते.
अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेल्या भावनांनुसार, अलीकडच्या काळात पोलीस दलातील काही स्तरांवर आर्थिक आणि इतर मोहांमुळे नैतिक मूल्यांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी, गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे, प्रभावशाली व्यक्तींना कायद्यापुढे उत्तरदायी धरणे आणि राजकीय दबावाला न जुमानता निर्णय घेणे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांसाठी कठीण होत आहे.
"हे सांगताना पोलीस अधिकारी म्हणून मला अत्यंत दुःख होत आहे," असे नमूद करत त्यांनी प्रामाणिकपणा, नैतिकता आणि कर्तव्यनिष्ठा जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरेशी संधी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. "जर अशाच मार्गाने पदे मिळवायची असतील, तर पुढे जाऊन लोकांसमोर हात जोडून नोकरी करावी लागेल. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारांवर कारवाई करता येणार नाही, राजकीय दबावाला विरोध करता येणार नाही आणि कायद्याची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे होणार नाही," असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना तात्काळ याची जाणीव होत नसली, तरी अशा व्यवस्थेमुळे समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढीस लागते, कायद्यावरील विश्वास कमी होतो आणि सामाजिक मूल्यांची घसरण होते. याचा परिणाम पुढील पिढीवरही गंभीर स्वरूपात होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
समाजाने अशा अपप्रवृत्तींविरोधात वेळेत आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे पोलीस दलातील पारदर्शकता, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण आणि राजकीय हस्तक्षेपमुक्त कारभार यांची आज पूर्वीपेक्षा अधिक गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
समाजासाठी धोक्याची घंटा
लोकशाही व्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा आधार म्हणजे कायद्याचे राज्य. कायदा सर्वांसाठी समान असावा आणि त्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणजे पोलीस दल. सामान्य नागरिकाला अन्याय झाल्यास तो सर्वप्रथम पोलिसांकडे धाव घेतो. त्यामुळे पोलीस दलावरील जनतेचा विश्वास हा लोकशाहीचा कणा मानला जातो. परंतु जेव्हा पोलीस दलातीलच काही घटकांवर गुन्हेगारांशी साटेलोटे, राजकीय हस्तक्षेप किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागतात, तेव्हा केवळ एखाद्या विभागाची प्रतिमा मलीन होत नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो.
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या संदर्भात एका पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेली खंत ही केवळ एका व्यक्तीची भावना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. "प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना काम करणे कठीण झाले आहे," हे विधान व्यवस्थेतील गंभीर वेदना व्यक्त करणारे आहे. जर नियुक्त्या गुणवत्ता, अनुभव आणि कार्यक्षमतेपेक्षा राजकीय शिफारशींवर किंवा इतर दबावांवर अवलंबून असतील, तर निष्पक्ष कारभाराची अपेक्षा करणे कठीण ठरते.
प्रामाणिक अधिकारी हा कोणत्याही पोलीस दलाचा कणा असतो. कायद्याची भीती गुन्हेगारांच्या मनात आणि विश्वास सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. मात्र अशा अधिकाऱ्यांनाच सातत्याने दबाव, बदली किंवा दुय्यम वागणूक मिळत असेल, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण यंत्रणेवर होतो. अशा वातावरणात भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना अप्रत्यक्ष बळ मिळते.
समाजात वाढणारी गुन्हेगारी ही केवळ गुन्हेगारांची चूक नसते. ती व्यवस्थेतील कमकुवतपणाचाही परिणाम असते. गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण, आर्थिक ताकद किंवा प्रशासनातील काहींची साथ मिळू लागली की कायद्याचा धाक कमी होतो. त्यानंतर सामान्य माणूस न्यायासाठी भटकत राहतो, तर गुन्हेगार अधिक बिनधास्त होतात.
या परिस्थितीत समाजाचीही जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे. भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देणारे, ओळखीचा वापर करून कायद्यापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करणारे किंवा चुकीच्या व्यक्तींना राजकीय संरक्षण देणारे आपणच असतो. त्यामुळे व्यवस्थेतील दोषांवर टीका करण्याबरोबरच समाजानेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
पोलीस दलात पारदर्शक नियुक्त्या, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण, राजकीय हस्तक्षेपावर प्रभावी नियंत्रण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबविणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर पोलीस दलातील चांगले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल तर पोलीस दलावरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक आहे. प्रामाणिक अधिकारी जर व्यवस्थेत टिकले, तरच गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक राहील आणि सामान्य नागरिक सुरक्षित वाटेल. अन्यथा समाजात भीती, अन्याय आणि अराजकतेचे वातावरण निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
ही वेळ दोषारोपांची नसून आत्मपरीक्षणाची आहे. कारण पोलीस व्यवस्था सक्षम असेल, तरच लोकशाही मजबूत राहील; आणि लोकशाही मजबूत राहिली, तरच समाजाचे भविष्य सुरक्षित राहील.
असे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणने असुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी कळवले तर ते वाचतात की त्याला केराची टोपली दाखवतात जर आमचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून गुंडांना शॅलुट मारला जात असेत तर नागरीक कसा विश्वास ठेवणार असा सवाल संबंधित अधिकाऱ्यांने पोटतिडीकीने केला
सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रीद असणारा महाराष्ट्र पोलीस दल यांना श्रीरामपूर नगरीत पूर्णपणे मोकळी येऊन काम करू दिले तर ते काही दिवसातच श्रीरामपूर भयमुक्त करू शकतात खरा गुन्हेगार पोलीस प्रशासनाला माहीत असून त्यांना काही करता येत नाही हीच त्यांची हतबलता कमी करून त्यांच्या हातांना बळ दिले तर निश्चितच फरक दिसेल आणि सर्वसामान्यांचे शासनाचे लेखी काहीच किंमत नसणारे पामर जीव पामर जीव वाचतील
ReplyDelete