खाकी- खांदी -गुंडाची अभ्रद्र युती जनतेची सुरक्षा वाऱ्यावर

खाकी–खादी–गुंडांची अभद्र युती : जनतेची सुरक्षा वाऱ्यावर

स्पेशल रिपोर्ट।शिवाजी घाडगे 

श्रीरामपूरातील तरुण उद्योजक आकाश दुबया यांच्या निर्घृण हत्येनंतर शहरात उसळलेला संताप हा केवळ एका गुन्ह्याविरोधातील निषेध नाही; तो संपूर्ण कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थेवर नागरिकांनी व्यक्त केलेला अविश्वास आहे. सलग बंद, सर्वपक्षीय मोर्चे, व्यापाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि सामान्य नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद यामधून एकच संदेश स्पष्टपणे समोर आला गुन्हेगारांची वाढती दहशत आणि त्यांना मिळत असल्याची भावना असलेले राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण आता असह्य झाले आहे.

कायद्याचा धाक कमी झाला की गुन्हेगारीचे साम्राज्य वाढते. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर आरोपी पकडणे पुरेसे नसते; गुन्हेगारीची मुळे शोधून ती उपटून टाकणे अधिक महत्त्वाचे असते. श्रीरामपूरात अंमली पदार्थांचे जाळे उघडकीस आले, काही कारवाया झाल्या; परंतु त्यामागील सूत्रधार, आर्थिक साखळी आणि राजकीय संरक्षण यांचा शोध घेणे तेवढेच आवश्यक आहे. अन्यथा आज दुसऱ्याच्या घरात पोहोचलेली गुन्हेगारी उद्या प्रत्येक घराचा दरवाजा ठोठावेल.

आजची सर्वात भीषण बाब म्हणजे तरुण पिढीला व्यसनाच्या विळख्यात अडकवून तिचा वापर गुन्हेगारीसाठी केला जात असल्याची वाढती भीती. व्यसनाधीन युवकांकडून खंडणी, मारामाऱ्या, धमक्या आणि इतर बेकायदेशीर कृत्ये करून घेणे ही संघटित गुन्हेगारीची जुनी पद्धत आहे. जर याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागतील.

सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांकडून काही पोलिस कर्मचाऱ्यांवरच गुन्हेगारांशी संगनमताचे आरोप केले जात आहेत. ही परिस्थिती कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. खाकी वर्दी ही कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रतीक आहे;

ती पोलिसांच्या अंगावरील शान असते नागरिक गुन्हेगारांच्या अपेक्षा खाकी कडुन करतात खाकी गृहरक्षक च्या अंगावर असते तिला काही उपयोग आहे का कदाचित तिला शान नसेल मात्र तो देखील आपल्या खाकीची मान खाली जाणार नाही याची दक्षता घेतो मग पोलिस दलात प्रामाणिक काम करणारे देखील आहेत त्याच्या बरोबर राहून त्याचे हात बळकट करणे जरुचे आहे मात्र दुदैवाने अनेक हात चिरीमिरीने कळकटले आहेत पोलीस त्याच्या बुटात शोभुन दिसतो मात्र ऐवढी महागडे बॅन्डेड बूट, गाॅगल व महागड्या गाड्या पाहून भरती पुर्वी पळणारा हाच का असे नागरिक अच्छर्याने पाहतात अंगावरील खाकी 

 तवरच संशय व्यक्त होऊ लागला, तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो.

 "पोलिस खाते सुधारण्याच्या पलीकडे गेले आहे. दीड कोटी रुपये मल्टीस्टेट खात्यावर लाच घेतली म्हणून तीन पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबित केले जाते अथवा तीन पोलिस लाच घेतली म्हणून लाचलुचपत कारवाई निलंबित होतात अथवा आपल्या कस्टीतील ड्रग्ज काढून विक्री प्रकरणी पुणे पोलीस कारवाई करुन एका 

पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा  दाखल हीऊन तो तरुगात आहे हे सगळेच जिल्ह्यातील नागरिकांनी येथेच अलिकडे पाहीले घडलेले पाहीलेले आहे एखाद्या पोलिस निरीक्षक वर महिला गुन्हा दाखल करते तरी त्याला वाळु पट्यातील पोलिस ठाणे दिले जाते 

पोलिस, राजकारणी आणि गुंड यांचे संगनमत झाले, तर जनतेची सुरक्षा धोक्यात येते. 

लोकशाहीत पोलिस दल हे नागरिकांच्या सुरक्षेचे पहिले कवच असते. एखादा नागरिक संकटात सापडला की तो सर्वप्रथम पोलिसांकडे धाव घेतो. त्यामुळे पोलिस दलावरील विश्वास हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे. हा विश्वास तुटू लागला, तर भीती, असुरक्षितता आणि कायद्याबद्दलचा अविश्वास वाढतो.

हेही तितकेच खरे आहे की संपूर्ण पोलिस दलाला एकाच मापाने मोजणे योग्य ठरणार नाही. आजही अनेक प्रामाणिक अधिकारी जीव धोक्यात घालून गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाया करतात. रात्रंदिवस जनतेच्या सुरक्षेसाठी झटणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांमुळेच पोलिस दलाची प्रतिमा टिकून आहे. परंतु काही भ्रष्ट अधिकारी, राजकीय हस्तक्षेप आणि गुन्हेगारांशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे संपूर्ण दलाची विश्वासार्हता डागाळली जाते.

राजकीय हस्तक्षेप हा पोलिस व्यवस्थेपुढील मोठा अडथळा मानला जातो. बदल्या, नियुक्त्या, चौकशा आणि कारवाई यामध्ये राजकीय दबाव वाढला, तर निष्पक्षपणे काम करणे कठीण होते. कायद्यापेक्षा राजकीय आदेश महत्त्वाचे ठरू लागले, तर त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते.

गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण मिळते, अशी भावना समाजात निर्माण झाली की त्यांचे मनोबल वाढते. व्यापारी, डॉक्टर, वकील, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिक स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत साशंक होतात. अशा वातावरणाचा परिणाम केवळ कायदा-सुव्यवस्थेवरच नाही, तर उद्योग, गुंतवणूक आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही होतो.

श्रीरामपूरातील घटनेनंतर नागरिकांची अपेक्षा स्पष्ट आहे—निष्पक्ष तपास, जलद चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई. आरोपी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, आर्थिक गटाशी किंवा प्रभावशाली व्यक्तीशी संबंधित असला तरी कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजेत.

राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालयावर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ निवेदने देऊन किंवा आश्वासने देऊन चालणार नाही. गुन्हेगारी वाढण्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास, पोलिस दलातील त्रुटींचे परीक्षण, जबाबदारी निश्चित करणे आणि आवश्यक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

समाजाचीही जबाबदारी तितकीच मोठी आहे. गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण, त्यांना सामाजिक किंवा राजकीय संरक्षण देणे, निवडणुकांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना संधी देणे किंवा भीतीपोटी मौन बाळगणे या प्रवृत्ती बदलल्या पाहिजेत. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य मजबूत करण्यासाठी नागरिक, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या तिन्ही घटकांची भूमिका महत्त्वाची असते.

पोलिस दलात पारदर्शकता वाढविणे, तक्रार निवारण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना राजकीय दबावापासून संरक्षण देणे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. त्याचवेळी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलिसांचा सन्मानही तितकाच आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा विश्वास कोसळला, तर समाज अराजकतेच्या दिशेने वाटचाल करतो. त्यामुळे "कायद्यापुढे सर्व समान" हा संदेश केवळ भाषणांतून नव्हे, तर कृतीतून दिसला पाहिजे.

श्रीरामपूरसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत, ही प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा आहे. खाकी, खादी आणि गुंड यांची अभद्र युती ही केवळ आरोपांची भाषा न राहता जर समाजाच्या मनातील भीतीचे प्रतीक बनत असेल, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. शासनाने या भीतीचे गांभीर्य ओळखून गुन्हेगारीवर निर्णायक प्रहार केला, प्रामाणिक पोलिसांना बळ दिले आणि कायद्याचे राज्य प्रभावीपणे प्रस्थापित केले, तरच नागरिकांचा ढळलेला विश्वास पुन्हा दृढ होईल. हाच सुरक्षित, सुसंस्कृत आणि न्यायनिष्ठ समाज घडविण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

अवैध व्यावसाय करुन मोठा होतो अस नाहीतर अन्य चांगला व्यवसाय करुन आपण मोठ होता येत याचा विश्वास तरुण पिढीला देण गरजेच आहे.