देवळाली प्रवरात नगरपालिकेच्या कारभारा विरोधात भिक मागो आंदोलन

देवळाली प्रवरात 'भिक मागो' आंदोलन; पालिका प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात विरोधकांचा एल्गार
घाडगे न्यूज।प्रतिनिधी 
देवळाली प्रवरा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सत्यजित कदम आणि मुख्याधिकारी ऋषीकेश पाटील यांच्या कथित मनमानी, एकतर्फी व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेणाऱ्या कारभाराच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी शनिवारी शहरात अनोखे 'भिक मागो' आंदोलन करून पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यात नगरपालिका अपयशी ठरली असून प्रत्येक प्रश्नावर "पालिकेकडे निधी नाही" हेच कारण पुढे केले जाते. मात्र दुसरीकडे लाखो रुपयांचा खर्च कागदोपत्री दाखविला जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
काँग्रेसचे गटनेते तथा नगरसेवक दासू पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून फेरी काढण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांनी हातात भिक्षापात्रे घेऊन नागरिकांकडून प्रतीकात्मक स्वरूपात भिक्षा मागितली. "पालिकेकडे विकासकामांसाठी निधी नसेल, तर नागरिकांकडून भिक्षा गोळा करून तीच रक्कम पालिकेला देऊ," असा उपरोधिक संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला. या अनोख्या आंदोलनामुळे शहरातील नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले.
आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेत आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दर्शविला. अनेकांनी प्रतीकात्मक स्वरूपात भिक्षापात्रात पैसे टाकून पालिका प्रशासनावरील नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाच्या मार्गावर नागरिकांनी विविध प्रश्न मांडत नगरपालिकेने मूलभूत सुविधांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली.
यावेळी बोलताना नगरसेवक दासू पठारे म्हणाले की, नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये विरोधी नगरसेवक सातत्याने शहरातील प्रश्न मांडत आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गटारी, दिवाबत्ती, आरोग्य, विकासकामे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणींबाबत वारंवार प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाते. मात्र प्रशासन कोणतीही ठोस कार्यवाही करत नाही. उलट विरोधी नगरसेवकांचा अवमान केला जात असून त्यांच्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
"लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा शत्रू नसून जनतेचा आवाज असतो. विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेले प्रश्न हे नागरिकांच्या हिताचे असतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी विरोधकांवरच टीका केली जाते. ही लोकशाहीसाठी घातक बाब आहे," असेही त्यांनी सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांकडून शहराची प्रतिमा विरोधकांमुळे मलीन होत असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील खड्डेमय रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, अस्वच्छता, तुंबलेल्या गटारी, अपुरी प्रकाशव्यवस्था, रखडलेली विकासकामे आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या यामुळेच शहराची प्रतिमा खराब होत आहे. या प्रश्नांवर आवाज उठविणे म्हणजे शहराची बदनामी नव्हे, तर लोकप्रतिनिधी म्हणून कर्तव्य बजावणे असल्याचे पठारे यांनी स्पष्ट केले.
नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवरही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नगरपालिकेने विविध विकासकामांवर सुमारे १२ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचा दावा केला आहे. या खर्चाचा संपूर्ण तपशील नागरिकांसमोर जाहीर करावा. विशेषतः वृक्षारोपणासाठी किती निधी खर्च झाला, किती झाडे लावली गेली, त्यापैकी किती झाडे आज जिवंत आहेत आणि त्यांची देखभाल कशी करण्यात आली, याचा लेखाजोखा प्रशासनाने प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हा खर्च केवळ कागदोपत्री असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
नगराध्यक्षांना शहराचा कारभार प्रभावीपणे चालविता येत नसेल तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत पठारे म्हणाले, "नगरपालिका ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. नागरिकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून पालिकेचा कारभार चालतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशोब नागरिकांना देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांना स्वच्छ पाणी, दर्जेदार रस्ते, नियमित स्वच्छता, सक्षम प्रकाशव्यवस्था आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत."
आंदोलनादरम्यान नगरसेवक संतोष चोळके, सुनिता थोरात, अप्पासाहेब ढुस, ललित चोरडिया, नानासाहेब कदम आणि ॲड. कुमार भिगारे यांनीही सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. नगरपालिकेतील विकासकामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत नागरिकांच्या पैशाचा योग्य आणि प्रामाणिक वापर व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधी नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याने लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या आंदोलनाचे विशेष आकर्षण म्हणजे पारंपरिक वेशातील पोतराजाचा सहभाग होय. पोतराजाने आसूडाचे फटके वाजवत शहरातील प्रमुख मार्गांवरून फेरी काढली आणि नागरिकांकडून प्रतीकात्मक भिक्षा मागितली. या अनोख्या पद्धतीमुळे आंदोलनाकडे नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधले गेले. अनेकांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत पालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली.
आंदोलनादरम्यान "नागरिकांना सुविधा द्या", "पालिकेचा हिशोब द्या", "मनमानी कारभार बंद करा", "जनतेच्या पैशाचा हिशोब द्या", "निधी कुठे गेला?" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. काही काळ शहरातील वातावरण आंदोलनमय झाले होते.
या आंदोलनात तनपुरे साखर कारखान्याचे संचालक कृष्णा मुसमाडे यांच्यासह भगवान गडाख, वैभव गिरमे, विजय गव्हाणे, मदिना शेख, अनिल चव्हाण, विजय कुमावत, तैनूर पठाण, विवेक मुसमाडे, भागवत मुसमाडे, प्रशांत काळे, कैलास होले, संजय कदम, बाबा चिमटे, बाळासाहेब पाडगळे, बंटी लोंढे, अतुल त्रिभुवन, भाऊसाहेब गुंजाळ, रवींद्र मोरे, संजय मालकर, दत्तात्रय चव्हाण, अमोल चव्हाण, विश्वास पाटील, श्रीकांत नालकर, नीलेश झावरे, माऊली भागवत, राकेश संसारे, सागर संसारे, किशोर पंडित, काळू इर्ले, गोरख सांबारे, राजू थोरात, राजेंद्र मुसमाडे, किरण पठारे, विकास ठुबे, चेतन पठारे, अक्षय पठारे, गौरव सांगळे, राजेंद्र सांगळे, शिवम पवार, मनीष देठे, प्रसाद ढुस, गौरव चव्हाण, विशाल गाडे, दत्तू धाकतोडे, आबासाहेब कदम, पूनम कदम, आक्का थोरात, शोभा गायकवाड, उज्वला संसारे, नंदा पंडित, रेखा बर्डे, इंदुबाई निकाळे, जुबेदा शेख, इंदुबाई बर्डे, सविता पवार, मीना पवार, पूजा बर्डे, राणाबाई रोकडे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले.
आंदोलनाच्या शेवटी नागरिकांच्या प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणावी, आर्थिक व्यवहारांची माहिती सार्वजनिक करावी आणि विरोधी नगरसेवकांनाही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा यापुढे आणखी व्यापक आणि तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

Comments

Popular posts from this blog

भाचा येणार नाही आता मामाच्या गावाला

जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ८४६ कोटी ९६ लाखांचा निधी मंजूर

राहुरीत अज्ञात इसमाचा खुन