शेतीची ढासाळती अर्थव्यवस्था मजुरांचा ताण

शेतीची ढासळलेली अर्थव्यवस्था : वाढता उत्पादन खर्च, मजुरीचा ताण 

भाष्य।शिवाजी घाडगे 

एकेकाळी नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऊस शेतीने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य दिले. ऊस उत्पादक म्हणजे सधन बागायतदार, अशी समाजात ओळख निर्माण झाली होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आर्थिक समीकरणांमुळे हे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. वाढता उत्पादन खर्च, मजुरीचे वाढलेले दर, रासायनिक खते व बियाण्यांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती, बाजारातील अनिश्चितता आणि शेतमालाला न मिळणारा रास्त भाव यामुळे शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीपासून दूर जात भुसार पिकांकडे मोर्चा वळविला. मात्र, तेथेही अपेक्षित आर्थिक समाधान मिळत नसल्याने शेती आज तोट्याचा व्यवसाय ठरत असल्याची भावना ग्रामीण भागात वाढत आहे.

ऊस हे दीर्घ कालावधीचे पीक आहे. लागवडीपासून तोडणीपर्यंत साधारण वर्ष ते दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. या काळात खत, औषधे, पाणी, मजुरी आणि इतर खर्च सातत्याने वाढत जातो. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी उसाच्या वजनातील कथित अनियमितता, तोडणीसाठी लागणारा मोठा खर्च, वाहतूक, बांधणी साहित्याच्या नावाखाली होणारे अतिरिक्त खर्च आणि काही वेळा साखर कारखान्यांकडून देयके मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे ऊस शेतीचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. परिणामी, ऊस पिकाविषयीचा उत्साह कमी होत गेला.

याउलट सोयाबीन, कापूस, कांदा यांसारखी भुसार पिके घेतल्यास वर्षभरात दोन हंगाम घेता येतात. सुरुवातीला या पिकांमधून काही प्रमाणात चांगले उत्पन्न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस शेती सोडून या पिकांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मोठ्या प्रमाणावर पीकपद्धती बदलल्यानंतर मजुरांची मागणी वाढली आणि त्यातून मजुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. आज शेतीमधील सर्वात मोठा खर्च मजुरीवर होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

ग्रामीण भागात शेतीमजुरांची कमतरता तीव्रपणे जाणवत आहे. पूर्वी पायी शेतात येणारे मजूर आता वाहनाची व्यवस्था असल्याशिवाय कामावर येत नाहीत. जाण्या-येण्याचा खर्चही शेतकऱ्यालाच करावा लागतो. मजुरीचे दर अनेक पटींनी वाढले असताना कामाचे तास मात्र पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याची तक्रार अनेक शेतकरी व्यक्त करतात. सकाळी उशिरा कामाला सुरुवात, दुपारची मोठी विश्रांती आणि संध्याकाळी लवकर सुट्टी यामुळे प्रत्यक्ष कामाचे तास कमी होत असल्याचे चित्र दिसते. महागाईमुळे मजुरी वाढणे स्वाभाविक असले, तरी त्याच प्रमाणात शेतमालाचे दर वाढलेले नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

कांदा लागवडीसाठी एका एकराला मोठ्या प्रमाणावर मजुरी खर्च करावी लागते. लागवडीनंतर काढणीसाठीही तितकाच खर्च येतो. कापूस वेचणीचे दरही गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. वेचणीसाठी प्रति किलो दर द्यावा लागतो. त्यात वाहतूक खर्चाची भर पडल्यास प्रत्यक्ष खर्च आणखी वाढतो. परंतु बाजारात कापसाला अपेक्षित दर मिळत नाही. कांद्यालाही कधी भाव मिळतो, तर कधी उत्पादन खर्चही निघत नाही. परिणामी, "घडाईपेक्षा मढाई जास्त" अशी म्हण आजच्या शेतीला तंतोतंत लागू पडत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

रासायनिक खते, सुधारित बियाणे, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर मशागत, वीज, सिंचन आणि इंधन या सर्व घटकांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. उत्पादन खर्चाचा आलेख वर्षागणिक उंचावत असताना शेतमालाच्या बाजारभावात त्यानुसार वाढ होत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी वर्षभर राबूनही त्याच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न राहत नाही. अनेक वेळा कर्ज फेडणेही कठीण होते. त्यामुळे शेती हा नफ्याचा नव्हे तर टिकून राहण्याचा व्यवसाय बनत चालल्याची भावना ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे.

या आर्थिक संकटाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे सामाजिक परिणामही गंभीर स्वरूपात दिसू लागले आहेत. ग्रामीण भागात अनेक सुशिक्षित, मेहनती शेतकरी कुटुंबांतील मुलांचे विवाह जुळत नसल्याचे चित्र वाढत आहे. मुलीच्या पालकांना स्थिर पगाराची सरकारी किंवा खासगी नोकरी करणारा मुलगा अधिक पसंत पडतो. शेती हा अस्थिर आणि जोखमीचा व्यवसाय असल्याची धारणा निर्माण झाल्याने अनेक शेतकरी कुटुंबांतील मुलांचे वय तीस-पस्तीस वर्षे उलटल्यानंतरही विवाह होत नाहीत. ही केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर ग्रामीण समाजासमोरील गंभीर सामाजिक समस्या बनत आहे.

शेतीमधील अनिश्चित उत्पन्न, कर्जाचा वाढता बोजा, बाजारातील चढ-उतार आणि आर्थिक असुरक्षितता यामुळे अनेक तरुण शेतीपासून दूर जात आहेत. काही जण शहरांकडे रोजगारासाठी स्थलांतर करत आहेत, तर काहीजण शेती करण्याची इच्छाच सोडून देत आहेत. परिणामी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, शेती टिकवायची असेल तर उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वेळेवर पीककर्ज, स्वस्त दरात दर्जेदार बियाणे व खते, बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता, साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन आणि कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेतीत यांत्रिकीकरण वाढल्यास मजुरीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

काही शेतकऱ्यांचे असेही मत आहे की, विविध कल्याणकारी योजनांमुळे ग्रामीण भागातील मजूर शेतीकामासाठी कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. मात्र, या विषयावर वेगवेगळी मते असून त्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. मजुरांचे हक्क आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक वास्तव या दोन्हींचा समतोल राखणारे धोरण तयार करणे ही काळाची गरज आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. देशाचा अन्नदाता म्हणून शेतकरी अहोरात्र कष्ट करतो. मात्र त्यालाच उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नसेल, तर शेतीकडे नव्या पिढीचा ओढा कमी होणे स्वाभाविक आहे. शेती फायदेशीर झाली तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होईल आणि शेतकरी कुटुंबांचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटतील.

आज गरज आहे ती शेतीला केवळ अनुदानाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, शाश्वत आणि नफ्याचा उद्योग म्हणून विकसित करण्याची. उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव, पारदर्शक बाजार व्यवस्था, शेतीपूरक उद्योग, यांत्रिकीकरण आणि शेतकऱ्याला सन्मानाने जगता येईल अशी आर्थिक व्यवस्था निर्माण झाली तरच बळीराजाचे भविष्य उज्ज्वल होईल. अन्यथा वाढता खर्च, घटते उत्पन्न आणि सामाजिक अडचणी यांच्या कचाट्यात सापडलेला शेतकरी अधिकच असुरक्षित होत जाईल. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासन, बाजार व्यवस्था, कृषी संस्था आणि समाज या सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.