राष्ट्रांसाठी मध्यस्थी ही मोहीम न्यायालयात राबवणार

राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” मोहिमेचे न्यायालयात आयोजन 

उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालयामध्ये “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” हि विशेष मध्यस्थ मोहीम  सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली मार्फत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमे अंतर्गत न्यायालयातील प्रलंबित तडजोड पात्र प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात, नुकसान भरपाई, चेक बाउन्स १३८ ची प्रकरणे, वाटपाचे दावे, वाणिज्यिक दावे व सर्व प्रकरणे तडजोड पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे विशेष मध्यस्थी मोहीमद्वारे मध्यस्थ प्रक्रियेचा लाभ घेण्यात यावा असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांनी केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व मध्यस्थी आणि सामांजस्य प्रकल्प समिती (Mediation and Conciliation Project Committee) महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशान्वये तसेच अंजू शेंडे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या मार्गदर्शनाने “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” हि विशेष मध्यस्थ मोहीम जिल्हा न्यायालय तसेच तालुका न्यायालय येथे दिनांक ०१ जुलै २०२५ पासून ९० दिवसांसाठी राबविण्यात येत आहे. न्यायालयातील प्रलंबित असलेली तडजोड पात्र प्रकरणे न्यायीक मध्यस्थ व वकिल मध्यस्थ यांच्या समोर मध्यस्थ प्रक्रियेसाठी ठेवली जाणार आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत व ही प्रकरणे मध्यस्थी अंतर्गत तडजोडीने मिटावीत अशी ज्यांची इच्छा आहे. अशा पक्षकारांची प्रकरणे विशेष मध्यस्थी मोहिमे अंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित पक्षकार प्रत्यक्ष अथवा आभासी पद्धतीने यात सहभागी होऊ शकतात. तरी अशा पक्षकारांनी मा. जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालय तसेच न्यायालयाच्या आवारातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर या ठिकाणी संपर्क साधावा असे आवाहन  कृष्णा एम. सोनवणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी केले आहे. 

"पक्षकारांना  संधी

 न्यायालयांमध्ये बरेच खटले प्रलंबित आहे अशी प्रकरणे “राष्ट्रांसाठी मध्यस्थी” या विशेष मध्यस्थ मोहीमच्या माध्यमातून मिटवता येतील. यामुळे पैसा श्रम आणि वेळेचीही बचत होते. मध्यस्थी मोहिमेच्या माध्यमातून सुलभ, जलद न्याय मिळतो. त्यामुळे पक्षकारांनी याचा फायदा  घ्यावा.