दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरण व राजकीय मर्यादा

दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलिनीकरण व  राजकीय मर्यादा

चर्चा घाडगे न्यूज।शिवाजी घाडगे 

सध्या राज्याच्या राजकारणात एकच प्रश्न सातत्याने चर्चेत आहे—दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे विलिनीकरण होणार का? या महिन्यातच दोन्ही गट एकत्र येणार, अशा खमंग राजकीय चर्चा सुरू आहेत. अशा चर्चा होणे स्वाभाविकही आहे. कारण पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी प्रत्यक्षात एकत्र लढत दिली होती.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हयात असताना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या या दोन्ही महापालिका हातातून निसटल्याची खंत त्यांना स्वतःलाच होती, हे राजकीय वर्तुळात उघड सत्य आहे. महापालिका निवडणुकीपूर्वी पार्थ पवार यांच्या भागीदारीतील एका फर्मकडून करण्यात आलेला आरक्षित जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला. त्याचा राजकीय परिणाम जसा व्हायचा होता, तसाच तो झाला.

दुसरीकडे, भाजपाने राज्यात सत्तेतील सहकारी म्हणून इतर पक्षांना घेतल्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेत थेट सहभागी होता येणार नाही, या भीतीपोटी भाजपाने पुण्यात स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, पुण्यात अजित पवार यांनी स्थानिक पातळीवर “मोठ्या साहेबांच्या” राष्ट्रवादीला सोबत घेतले. याच पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांकडून विलिनीकरणाच्या घोषणा दिल्या गेल्या.

दरम्यान, राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अकाली विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही वेळात त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. हा निर्णय केवळ भावनिक नव्हता, तर संघटना आणि सत्ता स्थैर्याच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा होता.

महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अजित पवार हयात असताना विलिनीकरणाबाबत आमच्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नव्हती. राष्ट्रवादी आमच्यासोबत सत्तेत असताना, आम्हाला अंधारात ठेवून असा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. यावरून एक बाब स्पष्ट होते—

दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये विलिनीकरणाची कितीही इच्छा असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत ते शक्य दिसत नाही.

अजित पवार हयात असते, तर ते कोणाच्याही परवानगीची पर्वा न करता विलिनीकरणाचा धाडसी निर्णय घेऊ शकले असते. मात्र त्यांच्या निधनानंतर ‘दादा राष्ट्रवादी’ला असा कोणताही निर्णय घाईघाईने घेता येणार नाही. संघटनेत अधिक फूट पडू नये, यासाठीच दशक्रिया विधीपूर्वीच सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आल्याचे राजकीय निरीक्षक मानतात.

यामुळे सध्यातरी दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलिनीकरण होण्याची शक्यता धूसर आहे.

तसेच, खासदार शरद पवार यांना भाजपसोबत जायचे असते, तर त्यांना मध्यस्थांची गरजच नाही. ते थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करू शकतात. खा शरद पवार केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आगोदर होते राजकीय संदर्भात विसरता येणार नाही. व सुरुवातीला भाजप व शिवसेना महाराष्ट्रात सत्तेत आली 

 देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राष्ट्रवादीने नाही म्हटले तरी बाहेरून पाठीबा दिला होता नंतर निवसेने पाठीबा दिला तसे अजित पवार पहाटेच शपथविधी घेऊन भाजप सोबत सत्तेत गेले असते तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते व एकनाथ शिंदे भाजप बरोबर गेले नसते तर कदाचित आज भाजप सत्तेत नसते तेव्हा वरकरणी सारे अलबेल दिसत असले तरी खुप काही गुंतागुंत आहे कारण केंद्रात शिवसेना नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तिन नंबर चे नेते आहेत 

एक मात्र निर्विवाद सत्य आहे—

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याने महाराष्ट्रात  ‘चांद्यापासून बांद्यापर्यंत’ शोककळा पसरली आहे. आजही जनतेचे डोळे पाणावलेले आहेत. हा केवळ एका नेत्याचा अंत नव्हता, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आशा-आकांक्षांना बसलेला मोठा धक्का होता.