देवळाली प्रवरा पाणी दर वाढ रद्द करा-नगसेविका पल्लवी ढुस

पाणीपट्टी दर वाढ निर्णय रद्द करा 

- नगरसेविका पल्लवी वैभव ढूस 

देवळाली प्रवरा ।प्रतिनिधी 

देवळाली प्रवरा शहरातील  नागरिकांना विश्वासात न घेता १८०० रुपयांवरून थेट ३००० रुपये पाणीपट्टी वाढविण्याचा देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेने घेतलेला निर्णयाने नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी आले असून ही जाचक पाणी पट्टी दर वाढ नागरिकांना विश्वासात न घेऊन केली असून ती 

  करा अन्यथा ०६ मार्च २०२६ रोजी नगरपरिषद कार्यालयात आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेच्या नगरसेविका पल्लवी वैभव ढूस यांनी देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष तसेच मुख्याधिकारी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक व श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघाचे  आमदार हेमंतजी ओगले यांना २५ मार्च रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे. 

  पल्लवी ढूस यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देवळाली प्रवरा नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ही त्यांच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत्व व्यवहार्य असणे आवश्यक आहे.  तथापि, देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेने बुधवारी  २८ जानेवारी रोजी झालेल्या नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक २० अन्वये नागरिकांना विश्वासात न घेता व विरोधी गटातील सदस्यांचा विरोध डावलून १८०० रुपयांवरून थेट ३००० रुपये वाढविलेली पाणीपट्टी ही सद्यस्थितीत अवास्तव व जास्त असल्याबाबत नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांकडून त्यास कडाडून विरोध केला जात आहे. तसेच, या निर्णयाविरोधात जनतेमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

     सदर पाणीपट्टीच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक विशेषतः मध्यम व अल्प उत्पन्न गटावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून नगर परिषदेच्या पाणीपट्टी वसुलीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अनेक नागरिकांकडून पाणीपट्टी भरण्यात अडचणी येणार असल्याने नगर परिषदेची थकबाकी वाढण्याचा धोका त्यामुळे संभवतो.

     राज्य शासनाच्या नियमानुसार पाणीपुरवठा योजना नो लॉस.. नो प्रॉफिट.. तत्त्वावर चालविण्यासाठी व नागरिकांवर पडणारा पाणीपट्टीचा भार कमी करण्यासाठी  नगरपरिषदेने प्रथम पाणीपुरवठा योजनेवर होणारे कोट्यावधी रुपयांची वीज बिल कमी करावे. त्यासाठी सौर वीज निर्मिती योजना कार्यान्वित करावी. तसेच  मुळा धरण ते देवळाली प्रवरा या मुख्य पाईप लाईनवर गेल्या दहा वर्षांपासून बारा ठिकाणी सुरू असलेले एक इंची २४ तास मोफत पाणी वाटपास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन पाटबंधारे विभागाकडून मीटर द्वारे नगरपरिषद विकत घेत असलेल्या पाण्याच्या नासाडीची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करून या दहा वर्षात वाया गेलेल्या व सध्या वाया जात असलेल्या कोट्यावधी लिटर पाण्याची नुकसान भरपाई करून घ्यावी व ती नगरपरिषद पाणीपट्टीच्या थकबाकी मध्ये भरण्यात यावी. तसेच पाणी पुरवठ्यावरील आस्थापना खर्च कमी करणेसाठी ठेका पद्धत बंद करावी व शासनाकडे नगरपरिषदेच्या आकृतीबंधात सुधारणा करून घेऊन पाणीपुरवठा विभागासाठी स्वतंत्र पदनिर्मिती करून कर्मचारी भरती करावी. आणि, ते शक्य नसेल तर नगरपरिषदेने पाणीपुरवठा वितरणाचे ऑटोमाईजेशन करावे. तसेच  पाणीपट्टीतून उभा राहिलेला लाखो रुपयांचा कर नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा थकबाकी खात्यामध्ये भरण्याऐवजी अन्यत्र खर्च करणाऱ्या नगरपरिषदेच्या अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येऊन ती रक्कम पाणीपट्टी थकबाकी खात्यावर भरणा करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. तसेच   पाणी पुरवठ्याच्या मुख्य पाईप लाईनवर दिलेले सर्व नळ कनेक्शन शोधून ते सब लाईनवर टाकण्यात येऊन पाण्याची बचत करण्यात यावी.  अशा उपाययोजना करणे ऐवजी प्रशासक कालावधीत पाणीपट्टी वाढविण्याचा ठराव झाल्याचे दाखवून नगरपरिषदेने नागरिकांची व नगरसेवकांची दिशाभूल केली आहे. व नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अवास्तव पाणीपट्टी वाढविण्याचा ठराव केला आहे.  तो आम्हाला व नागरिकांना मान्य नाही. 

    सबब नगरपरिषेकडून पाणीपुरवठा सेवा ही मूलभूत गरज असल्याने ती नागरिकांना किफायतशीर व न्याय्यदरात उपलब्ध करून देणे नगरपरिषदेचे आद्य कर्तव्य आहे. याकरिता सदर ठरावामध्ये पुनर्विचार करून नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरात १८०० रुपयांवरून थेट ३०००  रुपयांची केलेली अवाजवी वाढ रद्द करण्यात यावी.