लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर उतरावे लागणे ही शोकांतिका

 लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर उतरावे लागणे हीच सर्वात मोठी शोकांतिका 

घाडगे न्यूज। प्रतिनिधी 

राहुरीत घडलेल्या अलीकडील घटनांनी कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून जिल्ह्यातील पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती व आता शुक्रवारी  खुद्द त्यांचे पुत्र माजी खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांना वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी स्वतः रस्त्यावर उतरावे लागले ही केवळ योगायोगांची मालिका नाही; ती व्यवस्थेतील उघड पडलेली पोकळी आहे.

लोकप्रतिनिधी हे धोरणे ठरविणारे आणि जनतेच्या समस्या मांडणारे असतात; प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून वाहतूक नियंत्रित करणे ही त्यांची भूमिका नसते. जेव्हा अशी वेळ येते, तेव्हा प्रश्न व्यक्तींचा राहत नाहीतो संपूर्ण व्यवस्थेचा बनतो. पोलिस दलाकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे सर्वाना माहीत आहे 

असे असले तरी नियोजनात त्रुटी आहेत का? की जबाबदारीची साखळी सैलावली आहे? या सर्व प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे.

राहुरीत वर्षा पुर्वी तालमीत शिवपुतळ्याच्या विटंबनेची घटना घडली आणि आरोपींचा अद्याप शोध लागलेला नाही. विटंबना नंतर बुटासिंग बाबा प्रकरण पोलीसा समोर दोन समाज भिडले जातीय तणाव निर्माण झाला 

19 फेब्रुवारीला संतप्त नागरिकांनी पोलीस ठाण्यातच शिवजयंती साजरी करून निषेध व्यक्त केला. ही घटना प्रतीकात्मक असली तरी तिचा संदेश स्पष्ट आहे जनतेचा संयम सुटू लागला आहे. येथे ही माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी काम काजावर  नापसंती व्यक्त केली समाजभावनांशी संबंधित विषयांमध्ये विलंब हा केवळ प्रशासनिक त्रुटी नसून सामाजिक तणाव वाढविणारा घटक ठरतो.

प्रशासनावर टीका करणे सोपे आहे; पण प्रश्न अधिक खोल आहे. कायदा-सुव्यवस्था ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही, ती संपूर्ण शासनव्यवस्थेची संयुक्त जबाबदारी आहे. पालकमंत्र्यांची सार्वजनिक नाराजी ही जर केवळ राजकीय वक्तव्य ठरली, तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. त्या नाराजीचे रूपांतर ठोस कृती आराखड्यात झाले पाहिजे मनुष्यबळ वाढवणे, तांत्रिक साधने उपलब्ध करून देणे, संवेदनशील प्रकरणांत तातडीची चौकशी आणि नियमित आढावा बैठकांची व्यवस्था करणे ही किमान पावले आहेत.

राहुरीतील नागरिकांनी दाखवलेला निषेध हा लोकशाहीतील स्वाभाविक प्रतिसाद आहे. परंतु वारंवार लोकप्रतिनिधींना हस्तक्षेप करावा लागणे आणि नागरिकांना पोलीस ठाण्याच्या दारात उत्सव साजरे करून आपला रोष व्यक्त करावा लागणे, ही स्थिती आरोग्यदायी लोकशाहीची नाही.

आज गरज आहे ती दिखाऊ कृतींची नव्हे, तर परिणामकारक प्रशासनाची. जबाबदारी निश्चित करणे, चुकांची कबुली देणे आणि सुधारणा अमलात आणणे—यातूनच विश्वास परत मिळू शकतो. अन्यथा प्रत्येक वाहतूक कोंडी, प्रत्येक गुन्हा आणि प्रत्येक निषेध हा व्यवस्थेच्या अपयशाचीच साक्ष देत राहील.

राहुरीची घटना ही इशारा आहे घंटा वाजली आहे. आता तरी प्रशासन जागे होईल का? 

माजी खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील हे रास्तावर उतरणे हे जितके सहज सोपे वाटते तितके नाही तसेच माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे हे दोघे ही लोकप्रतिनिधी यांना रस्तावर यावा लागणे म्हणजे तशी साधी व सोपी घटना नसली तर राहुरीची आम जनता अजून मुस्कान मुळे कदाचित शांत असली तरी यावर ठोस कारवाई हायला हवी असे त्याची इच्छा आहेच.