संजलसंपदा विभागाचा विखे पॅटर्न

जलसंपदा विभागाचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ : पारदर्शकतेचा नवा पायंडा की राजकीय संदेश?

रिपोर्ट कार्ड घाडगे न्यूज

॥ शिवाजी घाडगे ॥

राज्याच्या प्रशासनात एखाद्या विभागाने स्वतःहून वर्षभराच्या कामाचा सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करून तो थेट मुख्यमंत्रीसमोर सादर करणे, ही बाब सामान्य नाही. जलसंपदा विभागाचे मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सादर केलेले ‘रिपोर्ट कार्ड’ हे केवळ कामगिरीचे दस्तऐवजीकरण नाही; तर तो प्रशासनातील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि राजकीय संदेश यांचा संगम आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा अहवाल सादर होणे आणि त्यात कृष्णा–गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्प, नदीजोड योजना, अतिक्रमण हटाव, ‘लँड बँक’ निर्मिती यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात येणे, यामागे स्पष्ट राजकीय आणि प्रशासकीय गणित दिसते. पाणी हा केवळ विकासाचा मुद्दा नसून तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती, उद्योग आणि सामाजिक स्थैर्याशी थेट निगडित आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या कामगिरीचा थेट परिणाम राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीवर होणार आहे.

‘विकसित भारत २०४७’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेशी राज्यातील जलव्यवस्थापन जोडण्याचा प्रयत्नही या अहवालातून दिसतो. महाराष्ट्राला सिंचनात स्वयंपूर्ण करण्याची घोषणा आकर्षक असली, तरी त्याची खरी कसोटी अंमलबजावणीत आहे. १०० दिवसांचा कृती आराखडा, १८ प्रकल्प, मंत्रिमंडळ मंजुरी, अतिक्रमण हटाव—ही आकडेवारी प्रभावी आहे; मात्र या निर्णयांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत कितपत परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

नदीजोड प्रकल्पांना गती देणे, बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा, फ्लोटिंग सोलर यांसारख्या संकल्पना आधुनिक आणि भविष्याभिमुख आहेत. परंतु अशा प्रकल्पांमध्ये आर्थिक शिस्त, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग या घटकांची तितकीच काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. अन्यथा महत्त्वाकांक्षी योजना कागदोपत्रीच राहण्याचा धोका कायम असतो.

‘लँड बँक’ निर्मिती आणि अतिक्रमण हटाव मोहिम ही प्रशासनाच्या दृढनिश्चयाची उदाहरणे आहेत. मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि न्याय्य भरपाई यांची खात्री करणे तितकेच गरजेचे आहे. विकास आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल राखला गेला, तरच या उपक्रमांना व्यापक लोकसमर्थन मिळेल.

या ‘रिपोर्ट कार्ड’कडे केवळ राजकीय प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. प्रशासनातील उत्तरदायित्वाची ही पद्धत जर सातत्याने राबविली गेली, तर इतर विभागांसाठीही ती आदर्श ठरू शकते. मात्र अहवाल प्रसिद्ध करणे हा शेवट नसून, तो नव्या जबाबदारीची सुरुवात आहे.

राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा अनेकदा झाली आहे. आता त्या घोषणांना प्रत्यक्ष जलसंपन्न वास्तवात रूपांतरित करण्याची वेळ आली आहे. जलसंपदा विभागाचे हे ‘रिपोर्ट कार्ड’ आश्वासक आहे; पण त्याची खरी परीक्षा येत्या हंगामात, शेतकऱ्यांच्या पिकात आणि नागरिकांच्या नळात दिसणाऱ्या पाण्यातच होणार आहे.