मंत्रालय की लाचालय सांगाना न्याय कोठे मागायचा?

 मंत्रालय की लाचालय सांगाना न्याय        कुठे मागायचा ?

घाडगे न्यूज स्पेशल रिपोर्ट

  ॥ शिवाजी घाडगे ॥

राज्यकारभाराचा किल्ला… सत्तेचे केंद्र… जनतेच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतीक  तेच मंत्रालय. आणि त्याच मंत्रालयात, मंत्र्यांच्या कार्यालयातच लाच घेताना कर्मचारी रंगेहात पकडला जातो! ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाही; हा व्यवस्थेवरचा सार्वजनिक अविश्वासाचा शिक्का आहे.

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ने छापा टाकून कार्यालय सील केले, ही बातमी धक्कादायक आहे. परवाना नूतनीकरणासाठी ५० हजारांची मागणी, त्यातील ३५ हजारांची रंगेहात वसुली  आणि तेही मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर! म्हणजे भ्रष्टाचाराने आता दरवाजे तोडून आत शिरण्याची गरजच उरलेली नाही; तो खुर्च्यांवर बसून व्यवहार करत आहे.

 प्रश्न फक्त एका लिपिकाचा आहे का?

प्रत्येक वेळी सूत्र एकच असते — “कर्मचारी दोषी आहे, मंत्री अनभिज्ञ आहेत.” पण प्रश्न असा आहे की, मंत्र्यांच्या दालनात होणाऱ्या व्यवहारांची जबाबदारी कोणाची? खाजगी सचिवांचे नाव पुढे येते, समन्वयकांचा उल्लेख होतो; मग राजकीय जबाबदारीची रेषा कुठे आखायची?

सत्ताधाऱ्यांनी हे मान्य केले पाहिजे की मंत्री कार्यालय म्हणजे केवळ टेबल-खुर्च्यांचा संच नाही; ती सार्वजनिक विश्वासाची संस्था आहे. तिथे होणारी प्रत्येक हालचाल ही थेट सरकारच्या प्रतिमेशी जोडलेली असते.

 मंत्रालयातील तिसरी वेळ — योगायोग की संकेत?

यापूर्वीही राजेंद्र दर्डा आणि एकनाथ खडसे यांच्या कार्यालयांवर कारवाई झाली होती. आता पुन्हा तीच कथा. वेगवेगळे पक्ष, वेगवेगळे चेहरे — पण आरोप मात्र सारखेच. म्हणजेच समस्या व्यक्तीची नाही; ती व्यवस्थेची आहे.

‘मंत्रालयातच लाच’  लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा

सामान्य माणूस शेवटची आशा म्हणून मंत्रालयाचे दार ठोठावतो. जर त्यालाच तिथे ‘दर’ सांगितला जात असेल, तर तो न्याय कुठे शोधणार? ही केवळ आर्थिक लाच नाही; ही लोकशाहीच्या आत्म्यावरची लाच आहे.

आता काय?

एसीबीची कारवाई स्वागतार्ह आहे. पण प्रश्न आहे  पुढे काय?

केवळ कर्मचारी निलंबित करून फाईल बंद होणार का?

राजकीय नैतिकतेचा कस लागणार का?

मंत्री नैतिक जबाबदारी स्वीकारतील का?

सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे — भ्रष्टाचाराचा डाग विरोधक पुसत नाहीत; तो जनतेच्या मनात कायमचा बसतो.

आज गरज आहे ती केवळ चौकशीची नाही, तर व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मूलभूत बदलाची. अन्यथा ‘मंत्रालयातच लाच’ 

खाजगी सचिव वाने सागितले असले तरी घेणारा मंत्रालयातील आस्थापनेवरील आहे 

आहे त्या पगारावर आता कोणाचे पोट भरत नाही वर कमाईला हे लोक इतके चटावले आहेत की बस्स आता प्रतेकाला आपले काम करुन घ्यायची घाई असते असे अनेक कामे आहेत की चिरी मिरी शिवाय केलीच जात नाही 

त्यात पुर्वी पेशन मिळणार नाही म्हणून हे लोक घाबरारचे आता नो पेशन नो टेन्शन जब तक है तब तक कमाओ असे धोरण 

तसे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चे कौतुक करायला हवे कारवाई करून त्यांनी मंत्रालयातील हा चेहरा समोर आणला व तक्रार दाराचे देखील कौतुक की त्यांनी हे धाडस केले