धुळीत हरवले प्रश्न की नवे राजकीय समीकरणे

 धुळीत हरवलेले प्रश्न की नवे राजकीय समीकरण?

रंग तरंग घाडगे न्यूज

 ।शिवाजी घाडगे 

राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीची घोषणा होताच स्थानिक राजकारणाला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. देशातील काही विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने 

 राहुरी मतदारसंघाचाही त्यात समावेश केला आहे. कार्यक्रमानुसार २३ एप्रिल २०२६ रोजी मतदान तर ४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे राहुरीत राजकीय हालचाली, आरोप-प्रत्यारोप आणि रणनीतींची चुरस पाहायला मिळणार हे निश्चित आहे.

योगायोग असा की पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुरीतच होते. त्यांच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेताच हवेत उडालेली धूळ खाली बसण्याआधीच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी राहुरी आणि बारामतीच्या पोटनिवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राजकारणात शक्यता आणि अशक्यता यांची सीमा फारच पातळ असते, हे खरे असले तरी लोकशाही व्यवस्थेत बिनविरोध निवडणूक ही अपवादात्मक गोष्ट असते. कारण निवडणूक लढवणे आणि मतदान करणे हा लोकशाहीचा मूलभूत अधिकार आहे.

राज्यातील राजकारणात देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती आणि राजकीय कौशल्य वारंवार चर्चेत राहिले आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांनी अनेकदा अप्रत्याशित घडामोडींना आकार दिला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे 

 यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तासमीकरणात घडलेले नाट्यमय बदल, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडामुळे राज्यातील राजकारणाला नवा वळण मिळाले. या पार्श्वभूमीवर राहुरी पोटनिवडणूक ही केवळ स्थानिक निवडणूक न राहता राज्यातील राजकीय शक्तींची चाचणी ठरू शकते.

याच दरम्यान राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने  मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मानद ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ पदवी प्रदान केली. सार्वजनिक जीवनातील योगदानाची दखल घेत दिलेली ही पदवी त्यांच्या कारकिर्दीतील आणखी एक सन्मान ठरली. परंतु राजकीय सन्मान आणि निवडणूक राजकारण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. निवडणुकीत शेवटी मतदारांचा कौलच निर्णायक ठरतो.

राहुरीत सध्या सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे भाजपाचा उमेदवार कोण? स्थानिक पातळीवर युवा नेतृत्वाला संधी देण्याच्या परंपरेनुसार युवा नेते अक्षय कर्डीले 

  यांचे नाव चर्चेत आहे. मात्र पक्ष शेवटच्या क्षणी वेगळा निर्णय घेईल का, याबाबतही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.

दुसरीकडे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनीही आपली राजकीय तयारी सुरू केल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी राहुरीत पत्रकार परिषद घेऊन ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार  यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले आणि मतदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी मतदारसंघाचा दौरा करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

मात्र या सर्व राजकीय चर्चांमध्ये राहुरीच्या विकासाचे प्रश्न कुठेतरी धुळीत हरवले आहेत, ही खंत व्यक्त करावी लागते. नगर–मनमाड राज्य महामार्गाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. राहुरीहून कृषी विद्यापीठाकडे जाण्यासाठी नागरिकांना दीर्घ प्रवास करावा लागतो. रस्त्यांवरील धुळीची समस्या कायम आहे. बसस्थानकाचे बांधकाम संथ गतीने सुरू आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर “मुळा धरण उशाला आणि कोरड घशाला” अशी परिस्थिती अनेकदा नागरिकांना अनुभवावी लागते.

निवडणुकीच्या काळात मोठमोठी आश्वासने दिली जातात; पण निवडणूक संपल्यानंतर विकासाच्या कामांना गती मिळत नाही, हीच खरी समस्या आहे. राहुरीसारख्या कृषीप्रधान भागात पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी आणि रोजगार यांसारखे मूलभूत प्रश्न आजही तितक्याच तीव्रतेने उभे आहेत.

म्हणूनच या पोटनिवडणुकीकडे केवळ राजकीय शक्तिपरीक्षा म्हणून न पाहता विकासाच्या अजेंड्यावर चर्चा होणे अधिक आवश्यक आहे. मतदारांनीही केवळ राजकीय घोषणा किंवा भावनिक मुद्द्यांवर निर्णय न घेता विकासाच्या कामांचा हिशोब मागण्याची गरज आहे.

राहुरीच्या राजकारणात कोण विजयी होणार, हे मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होईल. मात्र या निवडणुकीतून राहुरीच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण शेवटी लोकशाहीत सत्ता बदलत असते; पण जनतेच्या अपेक्षा कायमच राहतात.