कोठे नेवून ठेवली ही व्यवस्था?

कुठे नेऊन ठेवली आहे ही व्यवस्था?

तरंग।शिवाजी घाडगे 

राज्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारी बनत चालली आहे. शहरांतील अनेक सोसायट्यांमध्ये बारा-बारा तास वीजपुरवठा खंडित होत आहे. मग ग्रामीण भागातील आणि शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती अंधार येत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. एकीकडे उन्हाचा प्रचंड तडाखा, तर दुसरीकडे पाणी आणि वीजटंचाईने नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून भविष्यातील भीषण पाणी संकटाची चाहूल आतापासूनच लागायला सुरुवात झाली आहे.

दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना इंधन तुटवड्याची भीतीही नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत आहेत. गॅस टंचाई इतकी तीव्र झाली आहे की काही मोठ्या हॉटेल्सनाही चुली पेटवण्याची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती केवळ प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे नव्हे, तर भविष्यातील मोठ्या संकटाचे संकेत देणारी आहे.

महागाईचा भडका इतका वाढला आहे की सामान्य माणसाच्या हातात महिनाअखेरीस काहीच उरत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यात बेरोजगारीने तरुणाईसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत, उद्योगांमध्ये अस्थिरता वाढत आहे आणि रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. दुसरीकडे, मोठ्या आशा बाळगून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीही खेळ सुरू आहे. पेपरफुटीच्या घटना सातत्याने समोर येत असून मेहनती विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे.

आरोग्य क्षेत्राची स्थितीही तितकीच भयावह आहे. खासगी रुग्णालयांच्या वाढत्या बिलांमुळे सामान्य माणूस उपचार घेण्यासही घाबरत आहे. एका बाजूला उन्हाचा चढता पारा, तर दुसऱ्या बाजूला हॉस्पिटलच्या बिलांचा वाढता आकडा  या दोन्हींच्या कचाट्यात नागरिक भरडला जात आहे. उपचाराअभावी किंवा आर्थिक तणावामुळे कोसळणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो  नेमकी ही व्यवस्था कोणासाठी आहे? सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नसतील, तर विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा आणि आकडेवारीचा उपयोग तरी काय?

आज गरज आहे ती केवळ आश्वासनांची नाही, तर ठोस निर्णयांची. पाणी, वीज, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांवर शासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वाढती अस्वस्थता आणि लोकांच्या मनातील संताप भविष्यात अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. कारण शेवटी, संकटांचा भार नेहमीच सामान्य माणसालाच उचलावा लागतो.