नरेंद्र दराडे यांच्या हारातील फुले वाटुन गोकुळ गिते विधानपरिषदेत पोहचले

नरेंद्र दराडे यांच्या हारातील फुले वाटुन गोकुळ गिते विधानपरिषदेत पोहचले 

 ‘राजकीय विमा’ फसला?

राजरंग।शिवाजी घाडगे 

नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीने राज्याच्या राजकारणाला एक महत्त्वाचा धडा दिला आहे. राजकारणात पैसा, सत्ता, पद आणि प्रस्थ यांना महत्त्व असले तरी अंतिम निर्णय मतदारांच्या हातातच असतो. अनेकदा निवडणुकीपूर्वी आखलेली गणिते, बांधलेली समीकरणे आणि केलेल्या राजकीय गुंतवणुकीवर नेतेमंडळींचा प्रचंड विश्वास असतो. मात्र निकाल लागल्यानंतर वास्तव काहीसे वेगळेच चित्र दाखवून जाते. नाशिकमध्ये नेमके तेच घडल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. नरेंद्र दराडे यांनी उमेदवारी अर्ज माघार घेतला नसला तरी पाठींबा देऊन प्राचार थाबवण्या साठी हार घातला यातीलच फुले वाटुन गोकुळ गिते यांनी दराडे यांची हार करत विधानपरिषदेत पोहचले असून मंगळवारी त्यानी शिवसेना शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. कदाचित नरेंद्र दराडे यांचा भविष्यात रोष रोखण्या साठी गोकुळ गिते यांनी सेनेचे गित गायले असावे अशी चर्चा आहे. 

शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा झालेला पराभव हा केवळ एका उमेदवाराचा पराभव म्हणून पाहता येणार नाही. हा पराभव महायुतीतील अंतर्गत राजकारण, स्थानिक पातळीवरील नाराजी, मतदारांचे बदललेले प्राधान्यक्रम आणि नेतृत्वावरील विश्वास या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम असल्याचे मानले जात आहे. निवडणुकीनंतर "आपलेच वाटून निवडून आले" अशी खंत व्यक्त झाल्याची चर्चा याच गोष्टीकडे निर्देश करते.

नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अनेक राजकीय पडद्यामागील घडामोडी चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी अनपेक्षित विजय मिळवत महायुतीतील अनेक राजकीय समीकरणांनाच धक्का दिला. तर शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पराभवाचा सामना करावा लागल्याने या निकालामागील कारणांचा राजकीय वर्तुळात शोध घेतला जात आहे.

निवडणुकीनंतर पराभूत उमेदवार नरेंद्र दराडे हे “आपलेच वाटून निवडून आले” अशा भावना व्यक्त करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. त्यामुळे या निवडणुकीत नेमके कुठे आणि कशा प्रकारे राजकीय गणित चुकले, याबाबत विविध तर्कवितर्क मांडले जात आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका या सामान्यतः संघटनशक्ती, राजकीय संपर्क, स्थानिक समीकरणे आणि आर्थिक ताकद यांवर लढल्या जातात, असे मानले जाते. मात्र यावेळी गोकुळ गीते यांनी प्रभावी संपर्क, अचूक नियोजन, कुशल राजकीय डावपेच आणि मतदारांशी साधलेला समन्वय यांच्या बळावर विजय मिळवल्याचे बोलले जात आहे. अनेकांना अशक्य वाटणारी गोष्ट त्यांनी शक्य करून दाखविल्याचे मत राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.

या निवडणुकीने महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धाही अधोरेखित केली आहे. शिवसेनेतील फूटीनंतर दराडे बंधूंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलली. एका कुटुंबातील दोन आमदार असण्यामुळे निर्माण झालेले राजकीय वर्चस्व यावेळी भाजपाने मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला का, अशी चर्चा देखील सुरू आहे.

निकालानंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महायुतीचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र दराडे यांच्या पराभवामुळे स्थानिक पातळीवर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्याची भावना अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये दिसून येत आहे. निवडणुकीपूर्वी आखण्यात आलेली रणनीती आणि प्रत्यक्ष मतदानातील निकाल यामध्ये मोठी तफावत दिसून आल्याने महायुतीतील काही नेतेही अंतर्मुख झाल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुशिक्षित आणि अनुभवी मतदारांनी आपल्या राजकीय गणितानुसार मतदान केल्याचे चित्र समोर आले. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका या सर्वसामान्य निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या असतात. येथे मतदारांची संख्या मर्यादित असते, प्रत्येक मताचे महत्त्व मोठे असते आणि प्रत्येक मतदार राजकीय घडामोडींचा बारकाईने अभ्यास करणारा असतो. त्यामुळे केवळ पक्षीय ताकद किंवा आर्थिक बळाच्या आधारे विजय मिळविणे नेहमीच शक्य होत नाही. नाशिकच्या निकालाने याची पुन्हा एकदा प्रचिती दिली.

अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी मिळविलेला विजय हा त्यांच्या राजकीय संपर्काचा, नियोजनाचा आणि मतदारांशी साधलेल्या संवादाचा परिणाम मानला जात आहे. अनेकांना अशक्य वाटणाऱ्या लढतीत त्यांनी विजय मिळवून राजकीय रणनीतीचे महत्त्व अधोरेखित केले गोकुळ गिते यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे निवडणुकीतून माघार घेवु नये म्हणून मतदारांनी त्यांना साकडे घातले 

या निकालातून महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धाही उघड झाली आहे. भाजप आणि शिवसेना हे एकत्र सत्तेत असले तरी स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये वर्चस्वाची चढाओढ कायम असल्याचे अनेकदा दिसून येते. नाशिकच्या निवडणुकीने त्या वास्तवावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. मित्रपक्ष असतानाही परस्परांबद्दलचा संशय आणि अविश्वास राजकीय समीकरणांना किती महागात पडू शकतो, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे.

राजकारणात अनेक जण यशाचा ‘विमा’ उतरविण्याचा प्रयत्न करतात. काही जण सत्ता, काही जण पैसा, तर काही जण संघटनशक्तीच्या आधारावर विजय निश्चित असल्याचा दावा करतात. परंतु मतदारांचा कौल हा कोणत्याही विमा पॉलिसीपेक्षा मोठा असतो. मतदारांनी मनात घेतले तर सगळी गणिते उलटी होतात आणि मनावर घेतले तर अशक्य वाटणाऱ्या उमेदवारालाही विजय मिळवून देतात.

नाशिकच्या निकालाने आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदार हे केवळ आश्वासनांवर किंवा दबावाखाली निर्णय घेत नाहीत. ते परिस्थितीचा अभ्यास करतात, उमेदवारांची ताकद-उणीवा पाहतात आणि त्यानंतरच मतदान करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीही केवळ निवडणुकीच्या काळात नव्हे तर सातत्याने विश्वास निर्माण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल हा भविष्यातील राजकारणासाठी एक इशारा आहे. सत्ता असणे म्हणजे विजयाची हमी नाही आणि अपक्ष असणे म्हणजे पराभव निश्चित नाही. राजकारणात शेवटी जिंकतो तो विश्वास, नियोजन आणि योग्य वेळी खेळलेला डाव. नाशिकच्या मतदारांनी हा संदेश अत्यंत स्पष्टपणे दिला आहे. त्यामुळे  कथित ‘राजकीय विमा’ फसला की मतदारांनीच नवीन राजकीय गणित लिहिले, याचा विचार आता संबंधित नेत्यांनी करण्याची वेळ आली आहे.