दिल्लीत वाढते शिंदेंचे वजन

दिल्लीत वाढते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे वजन

राजरंग।शिवाजी घाडगे 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे तो म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वाढते राजकीय महत्त्व. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोल्हापूर येथील सभेत "खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच आहे" असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतर या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केल्याने लोकसभेतील शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या तेरा झाली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक पक्षांपेक्षा हे संख्याबळ अधिक असल्याने केंद्रातील सत्तासमीकरणात शिंदे यांचे महत्त्व वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.

मात्र या वाढत्या महत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वास्तव वेगळेच प्रश्न उपस्थित करत आहे. एका बाजूला दिल्लीत शिंदे यांचा गौरव होत असताना दुसऱ्या बाजूला नाशिकच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव होतो. हा पराभव केवळ एका उमेदवाराचा नसून महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाचे संकेत देणारा मानला जात आहे. भाजपने मनावर घेतले असते तर अहिल्यानगरप्रमाणे नाशिकमध्येही महायुतीचा उमेदवार बिनविरोध निवडून आला असता, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे शिंदे यांचे संघटन मर्यादित ठेवण्याची आणि त्यांना भाजपवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडण्याची रणनीती आखली जात आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

शिवसेनेचा इतिहास हा केवळ एका पक्षाचा इतिहास नाही, तर महाराष्ट्रातील मराठी अस्मितेच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी स्थापन केलेली शिवसेना ही मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी उभी राहिली. भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य, स्थानिकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष, कामगारांच्या प्रश्नांवर लढा आणि अन्यायाविरुद्ध आक्रमक भूमिका या कारणांमुळे शिवसेनेने जनमानसात वेगळे स्थान निर्माण केले. मुंबईतील मराठी माणसाला ताठ मानेने उभे करण्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात शिवसेनेलाच जाते.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची वाटचाल सुरू राहिली. भाजपसोबतची पंचवीस वर्षांची युती कायम राहिली असती तर कदाचित आजचे चित्र वेगळे असते. मात्र २०१९ मध्ये भाजपपासून फारकत घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून राजकीय संघर्षाची नवी सुरुवात झाली. त्यानंतर झालेली पक्षफूट, चिन्हाचा वाद, सत्तांतर आणि आता खासदारांचे स्थलांतर या सर्व घटनांनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाचे नऊ खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी सहा खासदारांनी शिंदे गटाची वाट धरली. विशेष म्हणजे या खासदारांनी पक्ष सोडताना नेतृत्वाविषयी ठोस आरोप केले नाहीत. पक्षाच्या कोणत्या निर्णयावर मतभेद होते, याबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली गेली नाही. त्यामुळे ही विचारांची लढाई नसून राजकीय भविष्याची आणि सत्तेच्या समीकरणांची निवड होती, अशी चर्चा अधिक रंगू लागली आहे.

लोकशाहीत पक्षांतर नवीन नाही. मात्र जनतेने एका विचारसरणीच्या आणि नेतृत्वाच्या नावावर निवडून दिलेले प्रतिनिधी निवडणुकीनंतर वेगळ्या राजकीय छावणीत जातात, तेव्हा मतदारांच्या भावनांचा विचार होणे आवश्यक असते. निवडणुकीत ज्यांनी भाजपविरोधी भूमिका घेतली, तेच आज एनडीएच्या बाजूने उभे राहणार आहेत. मतदारसंघात  विकासा साठी गेलो तर मागील निधीच आजुन खर्च करता आला नाही शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौर हे तर उध्दव ठाकरे देवमाणूस असल्याचे बोलतात 

त्यामुळे मतदारांना त्यांच्या भूमिकेतील बदलाचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आज सत्ता आहे, पक्षाचे नाव आहे, धनुष्यबाण चिन्ह आहे आणि खासदारांची वाढती संख्या आहे. त्यामुळे दिल्लीतील त्यांचे महत्त्व वाढणे स्वाभाविक आहे. केंद्रातील सरकारला प्रत्येक खासदार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शिंदे गटाची ताकद वाढल्यास त्यांना आणखी मंत्रीपद किंवा राजकीय सन्मान मिळू शकतो. परंतु महाराष्ट्रातील राजकारण हे केवळ दिल्लीच्या कृपेवर चालत नाही. येथे संघटन, कार्यकर्ते, स्थानिक नेतृत्व आणि जनाधार यांची खरी परीक्षा असते.

भाजप आणि शिंदे यांचे संबंध सध्या मैत्रीपूर्ण दिसत असले तरी दोन्ही पक्षांचे राजकीय हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. भाजपला महाराष्ट्रात स्वतःचा विस्तार हवा आहे, तर शिंदे यांना शिवसेनेची स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवायची आहे. त्यामुळे मित्रपक्ष असूनही स्पर्धा अटळ आहे. दिल्लीत मिळणारा सन्मान आणि महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तव यामधील अंतर आगामी काळात अधिक स्पष्ट होईल.

आज शिंदे यांचे राजकीय वजन निश्चितच वाढले आहे. मात्र हे वजन त्यांच्या स्वतःच्या संघटनशक्तीमुळे वाढते की भाजपच्या गरजेमुळे वाढते, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. त्याचे उत्तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, मुंबई महापालिका निवडणूक आणि पुढील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळेल. कारण शेवटी राजकारणात अंतिम निर्णय दिल्लीतील मंचावर होत नाही; तो मतदारांच्या मतपेटीतच होत असतो.

मागे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीत भेटून आल्यानंतर नाशिक येथील एका स्वयंघोषित खरात प्रकरण उजेडात आले व त्याच्या मंदिरात एकनाथ शिंदे सह अण्य नेते होते यामुळे केद्रात वजन वाढत असताना राज्यात मात्र एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री  पद मिळणार नाही म्हणून रोखून धरायचे मात्र एकनाथ शिंदे जनाधार

व मराठा नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात शिंदे यांनी आपली शिवसेनेची ताकत वाढवण्या साठी जीवापाड कष्ट घेतायत खरे पण दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचा खटला अद्याप सुरुच आहे यातच सगळ आले