लाभा साठी आम्ही पक्षच काय बापाचे नाव बदलु माध्यमांनी नाक खुपसूनये

लाभा साठी आम्ही पक्ष काय 

बापाचे नाव बदलु माध्यमांनी नाक खुपसूनये 

राजरंग।शिवाजी घाडगे 

लोकशाहीत पत्रकार प्रश्न विचारतात आणि लोकप्रतिनिधी उत्तरे देतात. पण हल्ली काही लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे म्हणजे जणू त्यांच्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी केल्यासारखे वाटू लागले आहे. शिवसेना (शिंदे गट)चे खासदार संजय दिना पाटील यांनी काही पत्रकारांना उद्देशून वापरलेली भाषा आणि व्यक्त केलेला संताप यामुळे पुन्हा एकदा राजकारणी आणि माध्यमांमधील नाते चर्चेत आले आहे.

"मी आता काही बोलणार नाही", "उगाच बोट घालू नका", "माझ्या डोक्यात जाऊ नका", "कमिशनरकडे तक्रार करा" अशा शब्दांत खासदारांनी पत्रकारांना झापले. प्रश्न एवढाच आहे की, पत्रकारांनी नेमके काय अपराध केले होते? प्रश्न विचारला होता की गुन्हा केला होता? पक्ष बदरण्याचा गुन्हा तुम्ही करा आणि म्हणता घरा पर्यंत जावु नका मी पाटील  काय बी करीन म्हणजे आम्ही लाभा साठी पक्षच काय  बापाचे नाव बदलु राजकारणात पक्ष बदलणे आता नवीन राहिलेले नाही. कालपर्यंत ज्या पक्षासाठी जीव ओतून काम केले, त्याच पक्षावर दुसऱ्या दिवशी टीका करणे आणि नव्या पक्षाची स्तुती करणे ही आजच्या राजकारणातील सर्वसामान्य बाब झाली आहे. मात्र मनातून जुनी नाळ तुटतेच असे नाही. त्यामुळे राजकीय ताण, कार्यकर्त्यांचा दबाव, विरोधकांचे आरोप आणि जनतेचे प्रश्न यांचा परिणाम मनावर होत असतो. कदाचित त्यातूनच हा उद्रेक झाला असावा.

परंतु लोकप्रतिनिधी हा सार्वजनिक व्यक्ती असतो. त्याला प्रश्न विचारले जाणारच. पत्रकार परिषदेत असो, रस्त्यावर असो किंवा एखाद्या कार्यक्रमात. उत्तर द्यायचे नसेल तर नम्रपणे नकार देता येतो. पण पत्रकारांना सुनावणे आणि त्यांच्यावर संताप काढणे हा मार्ग निश्चितच योग्य नाही.

तितकेच खरे म्हणजे माध्यमांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक नेत्याच्या मागे माईक घेऊन धावणे, चालता-बोलता प्रतिक्रिया घेण्याचा हट्ट धरणे, प्रत्येक वाक्यातून 'ब्रेकिंग न्यूज' शोधणे आणि अनेकदा अनावश्यक प्रसिद्धी देणे ही सवय पत्रकारितेलाही लागली आहे. काही वेळा नेत्यांपेक्षा माध्यमेच त्यांना मोठे करतात आणि नंतर त्याच नेत्यांकडून अपमानित होतात.

पूर्वी पत्रकारांना सन्मानाने बोलावले जायचे. आता अनेक नेत्यांनी पीआरओ, सोशल मीडिया टीम आणि प्रतिमा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. त्यांना फक्त स्वतःच्या सोयीच्या बातम्या हव्या असतात. कौतुकाच्या बातम्या चालतात; पण कठोर प्रश्न विचारले की पत्रकारच खटकू लागतात.

संजय दिना पाटील यांची भाषा चुकीचीच होती. लोकप्रतिनिधींकडून अधिक संयमाची अपेक्षा असते. पण माध्यमांनीही आपल्या मर्यादा आणि आचारसंहिता विसरता कामा नये. पत्रकारिता ही केवळ माईक पुढे करण्याची स्पर्धा नाही, तर सत्तेला प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी आहे.

खासदारांना वाटत असेल की त्यांच्या बातम्या कमी प्रसिद्ध कराव्यात, तर त्याउलट झाले पाहिजे. त्यांच्या प्रत्येक सार्वजनिक कृतीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. कारण लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही आणि उत्तरदायित्वापासून पळणे हा अधिकार नाही.

आणि शेवटी एक वास्तव...

आजच्या राजकारणात विचारांपेक्षा स्वार्थ, निष्ठेपेक्षा सत्ता आणि तत्त्वांपेक्षा लाभ महत्त्वाचा झाला आहे. त्यामुळे पक्ष बदलणे ही आता बातमी राहिलेली नाही. पण जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीने प्रश्न विचारणाऱ्यांवर संताप काढणे ही मात्र चिंतेची बाब आहे.

डोक्यात जाऊ नका, असे खासदार म्हणाले. पण लोकशाहीत जनतेच्या प्रश्नांपासून आणि माध्यमांच्या नजरेपासून कोणालाही कायमचे दूर राहता येत नाही. कारण सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांच्या डोक्यात नव्हे, तर त्यांच्या कामकाजात डोकावणे हेच पत्रकारितेचे खरे कर्तव्य आहे.

संजय दिना पाटील हे अनुभवी राजकारणी असून त्यांनी शिवसेना सोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. राजकारणात पक्षांतर हा नवा विषय नाही. मात्र पक्ष बदलताना नेत्यांवर मानसिक, राजकीय आणि सामाजिक दबाव येत असतो. वरकरणी सर्व काही सुरळीत दिसत असले तरी मनातून जुन्या पक्षाशी असलेली नाळ तुटणे अनेकांना सहज शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत निर्माण होणारा ताणतणाव कधीकधी सार्वजनिक वर्तनातून दिसून येतो.

मात्र याचा अर्थ पत्रकारांवर संताप काढण्याचा परवाना मिळत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून संयम राखणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. पत्रकारांनी एखादा खोचक प्रश्न विचारला असेल, अथवा त्यांच्या मनात एखादा गैरसमज निर्माण झाला असेल, तरी सार्वजनिक जीवनात अशा प्रसंगांना सामोरे जाण्याची सवय असणे आवश्यक असते.

राजकारणात संजय नावाचे आणखी एक व्यक्तिमत्त्व चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी खासदार संजय दिना पाटील यांच्याविरोधात धमकावल्याच्या आणि गोळीबाराच्या भाषेचा वापर केल्याच्या आरोपांसंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे एखाद्या पत्रकाराच्या प्रश्नामागे कुणाचा राजकीय हेतू आहे, असा गैरसमज त्यांच्या मनात निर्माण झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र लोकशाहीत पत्रकार प्रश्न विचारणार आणि नेते उत्तरे देणार, हीच परंपरा आहे.

पूर्वी माध्यम प्रतिनिधींना सन्मानाने निमंत्रित करून संवाद साधला जायचा. आज मात्र चालता-बोलता ‘बाईट’ घेण्याची पद्धत वाढली आहे. स्पर्धेच्या युगात सर्वप्रथम बातमी देण्याच्या नादात काही वेळा पत्रकारही मर्यादा विसरतात. एखाद्या नेत्याला सतत घेरणे, त्याच्या मागे धावणे किंवा अनावश्यक प्रश्न विचारणे हेही योग्य ठरत नाही. 

मात्र या घटनेनंतर माध्यमांनीही केवळ बहिष्कार टाकण्याच्या भूमिकेत न जाता अधिक जबाबदारीने काम केले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून जनतेसमोर वस्तुनिष्ठ बातम्या आणणे हीच पत्रकारितेची खरी ताकद आहे.

संजय दिना पाटील यांची चूक निश्चितच आहे. पण पत्रकारितेलाही काही आचारसंहिता असते आणि ती पाळली गेली पाहिजे. माध्यम संस्थांचे मालक आणि संपादक वातानुकूलित कार्यालयांत बसून नफ्याचे आकडे मोजत राहतील, तोपर्यंत मैदानात काम करणाऱ्या पत्रकारांना अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागणार आहे. राजकारण्यांना हे चांगलेच ठाऊक असते की त्यांचे फारसे काही बिघडणार नाही.

राजकारणात तत्त्वांपेक्षा लाभाला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची टीका अनेकदा केली जाते. सत्ता, पद आणि स्वार्थ यासाठी पक्ष बदलण्याची उदाहरणे सातत्याने दिसत आहेत. त्यामुळेच जनतेचा राजकारणावरील विश्वास डळमळीत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संजय दिना पाटील प्रकरण हे केवळ एका खासदाराच्या संतापाचे प्रकरण नसून राजकारण, माध्यमे आणि लोकशाहीतील बदलत्या नातेसंबंधांचे प्रतीक म्हणूनही पाहावे लागेल. 

लाभा साठी पक्षच काय पण बापाचे नाव ही आम्ही बदलु हे देखील पत्रकारानी ध्यानात घ्यायला पाहीजे आणि असे अनेक जनतेचे जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे कारण पक्ष याकडे लक्ष देत नाही