इंडीयाच्या विकासा साठी भारताचा त्याग

इंडियाच्या विकासासाठी भारताचा त्याग का?

तरंग।शिवाजी घाडगे 

देशाचा विकास हा प्रत्येक नागरिकाचा अभिमानाचा विषय असतो. आधुनिक महामार्ग, बुलेट ट्रेन, मोठी धरणे, औद्योगिक प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ आणि स्मार्ट शहरे ही प्रगतीची प्रतीके मानली जातात. परंतु या विकासाच्या चमकदार चित्रामागे एक मूलभूत प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहतो या विकासाची किंमत नेमकी कोण मोजत आहे? ग्रामीण आणि शहरी म्हणजे शहराचा विकासा साठी त्याग कोण करतय?

चार, सहा किंवा दहा पदरी महामार्ग उभे राहताना हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित केली जाते. बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जातात. धरणांसाठी संपूर्ण गावे पाण्याखाली जातात. औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी जंगलांचा बळी दिला जातो आणि आदिवासींना त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडावे लागते. किनारपट्टीवरील प्रकल्पांसाठी मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान धोक्यात येते. प्रत्येक वेळी एकच युक्तिवाद पुढे केला जातो देशाच्या विकासासाठी काही ना काही त्याग करावाच लागतो.

हा युक्तिवाद चुकीचा नाही. कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी काही प्रमाणात त्याग आवश्यक असतो. मात्र प्रश्न असा आहे की हा त्याग नेहमी त्याच घटकांकडून का अपेक्षित असतो? शेतकरी, आदिवासी, मच्छीमार, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि निसर्गाशी नाळ जोडलेले समाजघटक यांनाच वारंवार त्याग करण्यास का भाग पाडले जाते?

शहरातील मध्यमवर्गाला चांगले रस्ते हवे असतात, अखंड वीज हवी असते, मुबलक पाणी हवे असते, स्वस्त अन्नधान्य हवे असते आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था हवी असते. या सर्व सुविधा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन, पाणी, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधने मात्र ग्रामीण भारतातून घेतली जातात. विकासाचे फायदे सर्वांना मिळतात; पण त्याची किंमत मोजण्याची वेळ आली की ती काही मोजक्या समाजघटकांवर ढकलली जाते.

विशेष म्हणजे त्यागाची शिकवण देणारे अनेकजण स्वतःच्या दैनंदिन जीवनात तितकीशी तडजोड करण्यास तयार नसतात. आपल्या सोसायटीतील पार्किंगच्या जागेवरून वाद घालणारे, परिसरातील छोट्या बदलालाही विरोध करणारे किंवा पर्यावरणाच्या नावाने स्वतःची जबाबदारी टाळणारे लोक इतरांनी मात्र विकासासाठी जमीन, घर, जंगल आणि उपजीविका गमावावी अशी अपेक्षा ठेवतात. हा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही.

गोवंश संवर्धनाचा मुद्दाही याच संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. संस्कृतीच्या नावाने भाकड जनावरे जपण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकली जाते. मात्र त्या जनावरांच्या पालनपोषणाचा आर्थिक भार उचलण्यासाठी समाज किंवा शासन कितपत पुढे येते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. संस्कृतीचे जतन करायचे असेल तर त्याची जबाबदारीही सामूहिक असली पाहिजे.

विकास आणि पर्यावरण, आधुनिकता आणि परंपरा, शहर आणि गाव यांच्यातील समतोल राखणे ही कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राची जबाबदारी असते. विकास प्रकल्पांना विरोध करणे हा उपाय नाही; परंतु विकासाच्या नावाखाली काही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे तितकेच आवश्यक आहे. योग्य मोबदला, पुनर्वसन, रोजगाराच्या संधी आणि स्थानिकांचा सन्मान या गोष्टी विकास प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनल्या पाहिजेत.

आज भारतासमोरचा खरा प्रश्न विकास करायचा की नाही हा नाही. प्रश्न असा आहे की विकासाचा लाभ आणि त्याची किंमत यांचे न्याय्य वाटप कसे करायचे. कारण विकासाची फळे जर सर्वांनी चाखायची असतील, तर त्यासाठी लागणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि त्याग यांचे ओझेही सर्वांनीच उचलायला हवे.

अन्यथा "इंडिया" समृद्ध होत असताना "भारत" मात्र आपल्या जमिनी, जंगल, पाणी आणि अस्तित्व गमावत राहील. आणि मग हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जाईल विकासासाठी नेहमी भारतानेच त्याग का करायचा?