गाळयुक्त शिवार शेतजमीन झाली सुपीक
राहुरी
जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजनेचा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
गत तीन वर्षांत जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ७१.९१ लाख घनमीटर गाळाचा उपसा करुन हा गाळ ३८३९ हेक्टर शेतजमिनीवर टाकून पसरविण्यात आला . याचा लाभ संबंधित २७६० शेतकऱ्यांना झाला . गाळ उपसल्यामुळे जलसाठ्यांची क्षमता वाढण्यास मदत झाली असून, अंदाजे ७१०० घनमीटर इतका अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण होण्यास हातभार लागला आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग गायसमुद्रे यांनी दिली.
जलसंधारण सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या विविध उपक्रमांना गती देण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेतून एकाच वेळी दोन उद्दिष्टे साध्य होत आहेत. एकीकडे धरणे, तलाव, बंधारे व नाल्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढविण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे हा गाळ शेतजमिनीत टाकून जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तीन वर्षांत ५३५ कामांना प्रशासकीय मान्यता
अहिल्यानगर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत ५३५ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ४०५ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांमधून मोठ्या प्रमाणात गाळाचा उपसा करण्यात आला असून, तो गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचविण्यात आला आहे.
जलसाठ्यांमध्ये गाळ साचल्यामुळे कालांतराने पाण्याची साठवण क्षमता कमी होते. त्यामुळे उपलब्ध पावसाचे पाणी अपेक्षित प्रमाणात साठवून ठेवता येत नाही. गाळ काढल्यामुळे जलाशयाची मूळ साठवण क्षमता काही प्रमाणात पुनर्स्थापित होते. त्याचबरोबर शेतजमिनीवर गाळ पसरविल्याने जमिनीतील सेंद्रिय घटक वाढण्यास मदत होते.
शेतजमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत
धरणे, तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमध्ये साचणाऱ्या गाळामध्ये अनेक सूक्ष्म खनिजे व सेंद्रिय घटक असतात. हा गाळ योग्य पद्धतीने शेतात पसरविल्यास जमिनीची सुपीकता सुधारण्यास मदत होते. परिणामी जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते आणि पिकांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते.
गाळामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीवांचे संवर्धन होण्यासही मदत होते. त्यामुळे जमिनीची उत्पादकता टिकवून ठेवण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे. विशेषतः सातत्याने रासायनिक खतांचा वापर झालेल्या जमिनींमध्ये सेंद्रिय घटक वाढविण्याच्या दृष्टीने गाळाचा वापर फायदेशीर ठरू शकतो.
जलसाठवण क्षमता वाढण्याबरोबर भूजलालाही फायदा
जलाशयांमधील गाळ काढल्याने केवळ पाणीसाठवण क्षमताच वाढत नाही, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम परिसरातील भूजल व्यवस्थेवरही होतो. पाण्याचा साठा वाढल्यामुळे जमिनीत पाण्याचा पाझर वाढण्यास मदत होते. परिणामी भूजल पातळी उंचावण्यास हातभार लागतो. विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याची उपलब्धता वाढण्यासही याचा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.
पावसाचे पाणी अधिक काळ उपलब्ध राहिल्याने शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा मजबूत करण्यास मदत होते. त्यामुळे जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि शेतीची उत्पादकता या तिन्ही बाबींचा समन्वय या योजनेत साधला जात आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदानाची तरतूद
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपये या दराने, निर्धारित मर्यादेत अनुदानाची तरतूद आहे. लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देय आहे.
या योजनेत साधारण अडीच एकर क्षेत्रापर्यंत गाळ वाहून नेण्याच्या खर्चासाठी लाभ मिळू शकतो. त्यानुसार जास्तीत जास्त ३७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियम व निकषांनुसार या योजनेचा लाभ दिला जातो.
नाला खोलीकरणालाही चालना
‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि इंधन खर्चासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना प्रति घनमीटर ३७.७५ रुपये या दराने मोबदला अदा करण्यात येतो. त्यामुळे नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरणाच्या कामांनाही चालना मिळत आहे.
नाल्यांची खोली आणि रुंदी वाढल्यामुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविणे व त्याचा वेग कमी करणे शक्य होते. परिणामी पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होते. या माध्यमातून पाण्याचे स्थानिक पातळीवर संवर्धन होऊन भूजल पुनर्भरणाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकते.
जलसंधारणाची लोकचळवळ आवश्यक
अहिल्यानगर जिल्हा हा मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून असलेला जिल्हा आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्धता, भूजल पातळी आणि जमिनीची सुपीकता या बाबी शेतीच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. बदलते हवामान, अनियमित पाऊस आणि वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता जलसंधारणाच्या कामांना सातत्याने प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेमुळे जलसाठ्यांची क्षमता वाढविण्यासोबतच शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य होत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामांमध्ये प्रशासनासोबत शेतकरी, ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे.
जलसंधारणाची कामे केवळ शासकीय योजना म्हणून न पाहता ती लोकसहभागातून उभी राहणारी दीर्घकालीन जलचळवळ ठरल्यास भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते. जलसाठे गाळमुक्त आणि शिवार सुपीक करण्याच्या या उपक्रमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलसुरक्षेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडत आहे.
Comments
Post a Comment