सत्तेच्या सावलीतून व्यवसायांच्या प्रकाशझोतात त्यांची चाॅइस द नाईस

सत्तेच्या सावलीतून व्यवसायाच्या प्रकाशझोतात त्यांची चाॅइस द नाईन्स 

भाष्य।शिवाजी घाडगे 

सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या व्यक्तीने व्यवसाय करणे हा काही गुन्हा नाही. उलट, राजकारणाबरोबर उद्योग-व्यवसाय उभारणे आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, जेव्हा एखादी व्यक्ती घटनात्मक स्वरूपाची महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळून सार्वजनिक जीवनात मोठी ओळख निर्माण करते आणि त्यानंतर अचानक कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीच्या व्यवसायामुळे चर्चेत येते, तेव्हा जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नांना ‘राजकीय सूड’ म्हणून झटकून न टाकता त्यांची उत्तरे पारदर्शकपणे देणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. यावेळी त्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे नव्हे, तर पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात सुरू करण्यात आलेल्या नव्या हॉटेल व्यवसायामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या आहेत.

रुपाली चाकणकर यांनी पुण्यात ‘द नाईन्स’ या नावाने बार आणि रेस्टॉरंट सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्यवसायाच्या उद्घाटन सोहळ्याला राजकीय क्षेत्रातील काही नेते, तसेच सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी उपस्थिती लावल्याचे सांगितले जात आहे. मोठ्या दिमाखात झालेल्या या उद्घाटनानंतर मात्र या व्यवसायाच्या निमित्ताने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीपासून ते आर्थिक व्यवहारांपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

काँग्रेस नेत्या संगीता तिवारी यांची सोशल मीडियावर टीका

हॉटेलच्या उद्घाटनानंतर काँग्रेस नेत्या संगीता तिवारी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत रुपाली चाकणकर यांच्यावर टीका केली. त्यांनी हॉटेलच्या आकारमानाचा आणि कथित खर्चाचा उल्लेख करत माजी महिला आयोग अध्यक्षा यांच्याकडे संपत्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

तिवारी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये, कल्याणीनगरमधील हे मोठे रेस्टॉरंट सुमारे २० हजार चौरस फुटांच्या जागेत उभारण्यात आल्याचा आणि त्याची किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा केला. त्यानंतर त्यांनी, सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होणारा प्रश्न म्हणून, एवढी मोठी आर्थिक क्षमता कशी निर्माण झाली, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली.

राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा सध्या पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरातील ‘द नाईन्स’ या बार आणि रेस्टॉरंटच्या व्यवसायामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. या आस्थापनाच्या उद्घाटनाला राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित राहिल्याचे सांगितले जात आहे. उद्घाटन सोहळ्याच्या छायाचित्रांमुळे आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेमुळे हा विषय राजकीय वर्तुळात पोहोचला आहे.

काँग्रेस नेत्या संगीता तिवारी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमधून या व्यवसायाच्या कथित मोठ्या गुंतवणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. सुमारे २० हजार चौरस फुटांच्या जागेवर मोठे रेस्टॉरंट उभारले असून त्याची किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यातून त्यांनी माजी महिला आयोग अध्यक्षा यांच्याकडे एवढी मोठी आर्थिक क्षमता कशी निर्माण झाली, असा सवाल केला आहे.

हा प्रश्न केवळ संबंधिता  पुरता मर्यादित नाही. सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक व्यक्तीला लागू होणारा हा प्रश्न आहे. राजकारणी असो, मंत्री असो, आमदार असो किंवा एखाद्या आयोगाचा अध्यक्ष असो सार्वजनिक पदावर असताना त्याची आर्थिक पारदर्शकता जनतेसाठी महत्त्वाची असते. मात्र, प्रश्न विचारणे आणि कोणावर आरोप सिद्ध झाल्याप्रमाणे भाष्य करणे यात मोठा फरक आहे. सोशल मीडियावर एखादा दावा झाला म्हणून तो सत्य ठरत नाही. त्यासाठी कागदपत्रे, अधिकृत नोंदी आणि संबंधित व्यक्तीचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

संबंधित यांच्याभोवती यापूर्वीही वाद निर्माण झाले आहेत. विशेषतः अशोक खरात प्रकरणामुळे त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला धक्का बसल्याची चर्चा झाली. अशोक खरात याच्यावर महिलांची फसवणूक आणि लैंगिक शोषणासह गंभीर आरोप झाले असून या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. त्याच्याशी संबंधित काही सार्वजनिक कार्यक्रमांतील छायाचित्रांवरून संबंधित महिलेवर राजकीय टीका झाली होती. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा तसेच पक्षातील महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याचे राजकीय क्षेत्रात सांगितले गेले.

मात्र, येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो—एखाद्या व्यक्तीचा एखाद्या वादग्रस्त व्यक्तीसोबत फोटो असणे आणि त्या व्यक्तीच्या गैरकृत्यांमध्ये संबंधित व्यक्तीचा सहभाग असणे, या दोन गोष्टी समान आहेत का? निश्चितच नाही. आरोप आणि दोषसिद्धी यामध्ये कायद्याने स्पष्ट अंतर ठेवले आहे. त्यामुळे पत्रकारिता किंवा राजकीय टीका करताना तथ्य आणि आरोप यांच्यातील सीमारेषा पाळणे आवश्यक आहे.

आजचा खरा प्रश्न असा आहे की, ‘द नाईन्स’ या व्यवसायामध्ये गुंतवणूक किती आहे? मालकी कोणाची आहे? भागीदारी कोणाची आहे? गुंतवणुकीचा स्रोत काय आहे? आवश्यक परवाने घेतले आहेत का? कर आणि इतर शासकीय नियमांचे पालन केले आहे का? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळाली तर अनेक चर्चांना आपोआप पूर्णविराम मिळू शकतो.

व्यवसाय करण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. बार आणि रेस्टॉरंट चालवणे हा कायदेशीर व्यवसाय आहे. त्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेले परवाने, कर आणि नियम आहेत. ते पूर्ण करून व्यवसाय केला जात असेल तर त्यावर केवळ नैतिकतेच्या नावाखाली प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही. परंतु सार्वजनिक पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय सुरू केला असेल, तर त्यामागील आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असणे ही अपेक्षा मात्र रास्त आहे.

विशेषतः महिला आयोगासारख्या संस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीबाबत जनतेच्या अपेक्षा अधिक असतात. महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारी व्यक्ती जेव्हा मद्यविक्रीशी संबंधित व्यवसायात उतरते, तेव्हा काहीजण त्यावर नैतिक प्रश्न उपस्थित करणारच. मात्र, एखाद्या बारमध्ये मद्यविक्री होते म्हणून तो व्यवसाय बेकायदेशीर ठरत नाही. समाजातील अनेक कायदेशीर व्यवसायांमध्ये नैतिकतेचे वेगवेगळे पैलू असतात. त्यामुळे ‘महिलांचे संसार दारूमुळे उद्ध्वस्त होतात आणि आता त्याच दारूचा व्यवसाय का?’ असा भावनिक प्रश्न विचारता येईल; पण त्यावर कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही.

यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक पद आणि खासगी व्यवसाय यांच्यातील हितसंबंधांचा संघर्ष आहे का? माजी पदाचा प्रभाव वापरून व्यवसायाला फायदा मिळवला गेला का? सरकारी यंत्रणांवर दबाव टाकण्यात आला का? परवान्यांसाठी नियम वाकवले गेले का? अशा प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री तपासली पाहिजेत. जर सर्व काही नियमांनुसार असेल तर चर्चेला राजकीय रंग देण्याचे कारण नाही.

दुसरीकडे, जर गुंतवणुकीबाबत काही संशयास्पद बाबी असतील, तर संबंधित तपास यंत्रणांनी त्याची चौकशी करावी. लोकशाहीमध्ये आरोप करण्यापेक्षा चौकशी आणि सत्य बाहेर आणणे महत्त्वाचे असते.

आज सोशल मीडिया हे न्यायालय बनत चालले आहे. एखाद्याचा फोटो व्हायरल झाला की निष्कर्ष निघतो, एखाद्याविरुद्ध पोस्ट झाली की तीच ‘सत्य’ मानली जाते. ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे. सार्वजनिक व्यक्तींवर प्रश्न विचारलेच पाहिजेत; पण ते प्रश्न तथ्यांच्या आधारे असले पाहिजेत. तसेच आरोप करणाऱ्यांनीही त्याचे पुरावे जनतेसमोर ठेवले पाहिजेत.

 यांच्याबाबतही हेच लागू होते. त्यांचा व्यवसाय कायदेशीर असेल तर त्यांना व्यवसाय करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, मोठ्या गुंतवणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर त्यांनी स्वतः पुढे येऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट केली, तर त्यातून त्यांचीच विश्वासार्हता वाढेल. ‘माझ्याकडे पैसा कुठून आला?’ या प्रश्नाचे उत्तर देणे ही कायदेशीर सक्ती नसली तरी सार्वजनिक जीवनातील व्यक्ती म्हणून पारदर्शकतेची नैतिक जबाबदारी नक्कीच आहे.

 व्यवसायाचा नाही आणि कोणाच्या वैयक्तिक संपत्तीचाही नाही. प्रश्न आहे तो पारदर्शकतेचा. सार्वजनिक जीवनात ज्यांनी जनतेचा विश्वास मिळवला आहे, त्यांनी त्या विश्वासाचे उत्तरदायित्वही स्वीकारले पाहिजे. पैसा कायदेशीर मार्गाने कमावला असेल, गुंतवणूक पारदर्शक असेल आणि व्यवसायाचे सर्व नियम पाळले असतील तर टीकेची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.

परंतु जर प्रश्नांची उत्तरे टाळली गेली, तर संशयाला खतपाणी मिळणार हेही तितकेच खरे.

लोकशाहीत पद जाते, राजकारण बदलते, व्यवसाय बदलतात; मात्र जनतेचा विश्वास एकदा गमावला की तो पुन्हा मिळवण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे आज गरज आरोपांची नाही, तर सत्याची आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत आणि ज्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्यांनी पारदर्शकपणे उत्तरे द्यावीत. हाच या संपूर्ण वादातून निघणारा खरा धडा आहे.