अशोकचे ठेविदार करताहेत शोक संकट बॅकेवर की व्यवस्थापनावर?
अशोकचे ठेवीदार करताहेत शोक; संकट बँकेवर की व्यवस्थापनावर?
भाष्य।शिवाजी घाडगे
सहकारी बँक म्हणजे केवळ इमारत, काऊंटर, संगणक आणि व्यवहारांची यंत्रणा नव्हे. ती हजारो सामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशावर उभी असलेली विश्वासाची संस्था असते. त्यामुळे एखाद्या सहकारी बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून निर्बंध लादले जातात, तेव्हा त्याचा धक्का केवळ बँकेच्या व्यवस्थापनाला बसत नाही; त्या धक्क्याची सर्वाधिक झळ ठेवीदारांना बसते. श्रीरामपूर मुख्यालय असलेल्या अशोक सहकारी बँकेवर आरबीआयने घातलेले निर्बंध त्यामुळेच गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
‘अशोकचे ठेवीदार करताहेत शोक’ हा शब्दप्रयोग कदाचित भावनिक वाटेल; परंतु सध्या ठेवीदारांच्या मनात निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि अनिश्चितता दुर्लक्षित करता येणार नाही. बचत खात्यात, चालू खात्यात किंवा मुदत ठेवीत ठेवलेला पैसा हा बहुतांश सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचा असतो. तो पैसा अचानक वापरता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली की चिंता होणे स्वाभाविक आहे.
आरबीआयने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादले आहेत. नवीन कर्जवाटप, कर्जाचे नूतनीकरण, नवीन गुंतवणूक, नवीन ठेवी स्वीकारणे आणि इतर काही आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा आल्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातील रक्कम काढण्यावरही निर्बंध आहेत. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय आदेश म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
प्रश्न केवळ तरलतेचा नाही, विश्वासाचा आहे
बँकिंग व्यवस्थेत ‘लिक्विडिटी’ म्हणजेच तरलता अत्यंत महत्त्वाची असते. बँकेत पैसे येत असतात आणि जात असतात. ठेवीदार पैसे ठेवतात, कर्जदार कर्ज घेतात, कर्जाची परतफेड करतात आणि त्या पैशातून पुन्हा बँकेचे व्यवहार चालतात. या चक्रात कुठे अडथळा निर्माण झाला तर बँकेसमोर तरलतेचा प्रश्न उभा राहतो.
अशोक बँकेच्या व्यवस्थापनानेही अपप्रचारामुळे ठेवीदारांनी एकाच वेळी पैसे मागितले आणि नवीन ठेवी येण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने तरलतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले आहे. हा दावा तपासणे ही नियामक संस्थांची बाब आहे. मात्र, येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो—अफवा पसरली म्हणून बँकेवर संकट येते की बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे अफवांना खतपाणी मिळते?
याचे उत्तर केवळ ‘कर्जदारांनी अफवा पसरवल्या’ असे देऊन भागणार नाही. मजबूत आर्थिक स्थिती, पारदर्शक व्यवहार आणि ठेवीदारांचा व्यवस्थापनावर असलेला दृढ विश्वास असेल तर अफवांचा परिणाम तुलनेने कमी होतो. त्यामुळे संकटाची मुळे केवळ बाहेर शोधण्यापेक्षा बँकेच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाचीही चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.
‘बँकेची परीक्षा नापास’—कबुली महत्त्वाची, पण पुढे काय?
अशोक उद्योग समूहाचे प्रमुख भानुदास मुरकुटे यांनी पत्रकार परिषदेत केलेली एक कबुली लक्षवेधी आहे. बँकेच्या कारभाराकडे अपेक्षित लक्ष देता आले नाही आणि ‘सीएची परीक्षा पास झालो, पण बँकेची परीक्षा नापास झालो,’ असे त्यांनी म्हटले.
राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तीने स्वतःच्या भूमिकेचे आत्मपरीक्षण करणे ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, ठेवीदारांसाठी केवळ कबुली पुरेशी नाही. त्यांना आपल्या पैशाची सुरक्षितता हवी आहे. त्यांना बँकेचे भविष्य जाणून घ्यायचे आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती कधी आणि कशी सुधारेल, थकीत कर्जे किती आहेत, त्यापैकी किती वसूल होऊ शकतात, बँकेची मालमत्ता किती आहे आणि पुढील सहा महिन्यांत कोणती ठोस पावले उचलली जाणार आहेत, याची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
कर्जवाटपातील शिस्त कुठे गेली?
सहकारी बँकेच्या अडचणींच्या मुळाशी अनेकदा ‘कर्जवाटप’ हा विषय येतो. ठेवीदारांकडून पैसा घेऊन तो कर्जाच्या स्वरूपात दिला जातो. कर्जदाराने वेळेवर परतफेड केली नाही तर बँकेची आर्थिक साखळी विस्कळीत होते.
अशोक बँकेच्या बाबतीतही मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप झाले असून त्यापैकी काही कर्जे थकीत आहेत, अशी माहिती व्यवस्थापनाने दिली आहे. काही मोठे कर्जदार मयत झाले, वारसांनी कर्जफेड केली नाही, काही कर्जदारांकडून वसुली झाली नाही, अशी कारणे सांगण्यात आली आहेत.
परंतु येथेही प्रश्न आहे—कर्ज देताना जोखीम मूल्यांकन किती काटेकोरपणे झाले? तारणाची गुणवत्ता काय होती? कर्जदाराची परतफेड क्षमता तपासली गेली का? कर्जाच्या वापरावर देखरेख ठेवली का?
कर्जवसुलीची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे, हे खरे. प्रशासनिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे अनेकदा बँकांची थकबाकी वर्षानुवर्षे अडकून राहते. पण कर्ज देण्यापूर्वीची शिस्त ही कर्जवसुलीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. वाईट कर्जाला चांगली वसुलीची प्रक्रिया वाचवू शकत नाही; चांगले कर्जवाटपच बँकेला सुरक्षित ठेवू शकते.
राजकारण आणि बँकिंग यांची सरमिसळ धोकादायक
सहकारी संस्थांचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात मोठा वाटा आहे. साखर कारखाने, दूध संघ, पतसंस्था आणि सहकारी बँका यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले. मात्र, सहकाराच्या संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला की व्यावसायिक निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते.
बँक ही भावनेवर चालणारी संस्था नाही. ती नियम, आर्थिक शिस्त, जोखीम व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक निर्णयांवर चालते. ‘आपला माणूस’, ‘आपला कार्यकर्ता’, ‘आपला व्यापारी’ म्हणून कर्ज देण्याची संस्कृती निर्माण झाली तर त्याची किंमत अखेरीस सामान्य ठेवीदाराला मोजावी लागते.
म्हणूनच सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर राजकीय नेतृत्व असले तरी दैनंदिन बँकिंग निर्णयांमध्ये व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि नियामक शिस्त असणे अत्यावश्यक आहे.
ठेवीदारांचा पैसा म्हणजे विश्वासाची अमानत
अशोक बँकेचे दहा हजारांहून अधिक सभासद असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या दृष्टीने हा पैसा केवळ आकडा नाही. कुणाच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तो पैसा आहे, कुणाच्या मुलीच्या लग्नासाठी आहे, कुणाच्या निवृत्तीची पुंजी आहे, तर कुणाच्या व्यवसायाचा आधार आहे.
म्हणून ‘बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही’ हा दिलासा महत्त्वाचा असला तरी तो पुरेसा नाही. ठेवीदारांना ठोस रोडमॅप हवा आहे.
आरबीआयने पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र ठेवींना DICGCच्या नियमांनुसार विमा संरक्षण मिळू शकते, हे स्पष्ट केले आहे. परंतु प्रत्येक ठेवीदाराला आपली संपूर्ण रक्कम तातडीने उपलब्ध व्हावी, ही अपेक्षा असते. त्यामुळे विमा संरक्षण हा अंतिम आधार असला तरी बँक व्यवस्थापनाचा पहिला उद्देश ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित ठेवणे हाच असायला हवा.
‘अपप्रचार’ म्हणण्यापेक्षा पारदर्शकता वाढवा
बँकेबद्दल अफवा पसरत असल्याची तक्रार व्यवस्थापनाने केली आहे. अफवा कोण पसरवते, त्यामागे कोण आहे, याचा तपास व्हायलाच हवा. चुकीची माहिती पसरवून एखाद्या संस्थेला आर्थिक संकटात ढकलणे हा गंभीर प्रकार ठरू शकतो.
पण अफवा थांबवण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग म्हणजे पारदर्शक माहिती.
बँकेने नियमितपणे सभासद आणि ठेवीदारांसमोर आर्थिक स्थिती मांडली पाहिजे. थकीत कर्ज किती? मोठ्या कर्जदारांची स्थिती काय? वसुलीसाठी काय कारवाई सुरू आहे? बँकेची मालमत्ता किती? उपलब्ध तरलता किती? पुढील सहा महिन्यांचा कृती आराखडा काय? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे दिली गेली तर अफवांना आपोआप आळा बसेल.
आरबीआयची कारवाई इशारा आहे, शेवट नव्हे
आरबीआयने निर्बंध घातले म्हणजे बँक संपली, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे. नियामक संस्थेने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नसल्यास व्यवस्थापनाला सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध असते. त्यामुळे या सहा महिन्यांचा कालावधी बँकेसाठी निर्णायक आहे.
हा काळ बचावात्मक भूमिका घेण्यात किंवा आरोप-प्रत्यारोप करण्यात घालवण्याऐवजी सुधारणेच्या कृतीत वापरला पाहिजे. थकीत कर्जवसुली, खर्चावर नियंत्रण, जोखीम व्यवस्थापन, व्यावसायिक मनुष्यबळ, पारदर्शकता आणि नियामक सूचनांचे काटेकोर पालन या पाच-सहा आघाड्यांवर ठोस काम झाले पाहिजे.
ठेवीदारांनीही संयम ठेवण्याची गरज
या परिस्थितीत ठेवीदारांनी घाबरून अफवांवर विश्वास ठेवू नये. आरबीआयच्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर फिरणारे संदेश, व्हॉट्सअॅपवरील अप्रमाणित दावे किंवा ‘बँक बंद होणार’ अशा अफवांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.
बँकेवर निर्बंध येणे ही गंभीर बाब आहे; पण त्यातून बाहेर पडण्याची संधीही असते. व्यवस्थापनाने ती संधी गमावता कामा नये.
अशोक बँकेचे संकट हे केवळ एका बँकेचे संकट म्हणून पाहता येणार नाही. महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेसाठीही हा धडा आहे. ठेवीदारांचा पैसा हा कोणत्याही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नसतो. तो सार्वजनिक विश्वासाची अमानत असतो.
कर्ज देताना राजकारण नको, वसुली करताना दबाव नको, आर्थिक निर्णय घेताना भावनिकता नको आणि ठेवीदारांशी संवाद साधताना लपवाछपवी नको.
आज अशोक बँकेच्या ठेवीदारांच्या मनात प्रश्न आहे—‘आमच्या पैशाचे काय?’ या प्रश्नाचे उत्तर केवळ शब्दांनी नव्हे, तर कृतीने द्यावे लागेल.
आरबीआयने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संकट वाढविण्यासाठी नसून संकटातून बाहेर पडण्यासाठीची शेवटची मोठी संधी मानली पाहिजे. व्यवस्थापनाने आत्मपरीक्षण करून ठोस सुधारणा केल्या, कर्जवसुलीला वेग दिला, आर्थिक शिस्त निर्माण केली आणि ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवला तर आजचा ‘शोक’ उद्याच्या ‘विश्वासात’ बदलू शकतो.
पण त्यासाठी एक गोष्ट स्पष्ट आहे—अशोक बँकेला आता आश्वासनांची नव्हे, तर परिणामांची गरज आहे.
ठेवीदारांच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया सुरक्षित करण्यासाठी व्यवस्थापन, संचालक मंडळ, अधिकारी-कर्मचारी आणि नियामक यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. कारण बँक वाचली तर केवळ एक संस्था वाचणार नाही; हजारो कुटुंबांचा विश्वास वाचणार आहे.
नगर जिल्ह्य़ातील अनेक बॅका चुकीच्या व्यावस्थापना मुळे बंद पडल्या असून दिवंगत माजी खासदार दिलीप गांधी याचा अर्बन बँक. भारत ढोकणे यांची अभिनव बॅक,पिपल्स बँक,व अण्य बॅका देखील प्रशासकीय कारभारावर चालल्या आहेत तर पत संस्थाची पत देखील ढासाळली असून मल्टीस्टेट चा फुगा कधी ही फुटु शकतो कारण जास्त झगमगाट फार काळ टिकणारा नसतो
Comments
Post a Comment