न्यायालयात नम्र पोलीस ठाण्यात राज्या सारखी ऐट

न्यायालयात नम्र... पोलीस ठाण्यात 'राजासारखी' ऐट

मत ।शिवाजी घाडगे 

लोकशाही व्यवस्थेत पोलीस दल हे कायद्याचे रक्षक मानले जाते. नागरिकांच्या जीवित, मालमत्ता आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच कायद्याच्या चौकटीबाहेर वागत असल्याचे आरोप वारंवार पुढे येतात, तेव्हा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने पालघर जिल्ह्यातील वाडा पोलीस ठाण्याच्या प्रकरणात केलेली कठोर टिप्पणी ही केवळ एका अधिकाऱ्यावर केलेली टीका नसून, संपूर्ण पोलीस व्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करण्याचा इशारा आहे.

"पोलीस न्यायालयात नम्र होतात; मात्र पोलीस ठाण्यात राजासारखी ऐट दाखवतात," हे न्यायालयाचे निरीक्षण अत्यंत मार्मिक आहे. ही टिप्पणी एखाद्या भावनेतून केलेली नसून, न्यायालयापुढे वारंवार येणाऱ्या अनुभवांवर आधारित आहे. त्यामुळे या निरीक्षणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

या प्रकरणात आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपींना वारंवार मागणी करूनही एफआयआरची प्रत देण्यात आली नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार एफआयआरची प्रत मिळणे हा आरोपीचा कायदेशीर अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णयांमध्ये या अधिकाराची स्पष्ट नोंद केली आहे. तरीही संबंधित अधिकाऱ्याने हा अधिकार नाकारल्याने न्यायालयाने त्याच्यावर २५ हजार रुपयांचा वैयक्तिक दंड कायम ठेवला. विशेष म्हणजे हा दंड सरकारी तिजोरीतून नव्हे, तर संबंधित अधिकाऱ्याच्या स्वतःच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारने दंड माफ करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. हा निर्णय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक उत्तरदायित्वावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.

आज सर्वसामान्य नागरिकाचा पोलीस ठाण्यातील अनुभव अनेकदा सुखद नसतो. साधी तक्रार नोंदवून घेण्यासाठीही हेलपाटे मारावे लागतात, अशी तक्रार अनेक नागरिक करतात. काही ठिकाणी अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ, फिर्यादीलाच दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न, प्रभावशाली व्यक्तींना वेगळी वागणूक आणि सामान्य माणसाला दुर्लक्षित करण्याच्या घटना समोर येतात. अर्थात सर्वच पोलीस अधिकारी असे वागत नाहीत. अनेक अधिकारी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि जीव धोक्यात घालून सेवा बजावत असतात. मात्र काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे संपूर्ण पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन होते.

पोलिसांकडे मोठे अधिकार आहेत. अटक करण्याचा अधिकार, चौकशी करण्याचा अधिकार, गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार, तपास करण्याचा अधिकार—हे अधिकार नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी दिले आहेत. ~परंतु, या कायदेशीर अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर करतात. जेव्हा अधिकाराबरोबर उत्तरदायित्व नसते, तेव्हा सत्तेचा गैरवापर सुरू होतो. म्हणूनच न्यायालयाने दिलेला हा संदेश महत्त्वाचा आहे की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही.

न्यायालयाने एफआयआरची प्रत पाच दिवसांत देण्याचे आदेश देऊन नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांना बळ दिले आहे. ही बाब केवळ एका आरोपीपुरती मर्यादित नाही. प्रत्येक नागरिकाला कायद्याने दिलेले अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी न्यायव्यवस्था जागरूक असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत. कधी चौकशीतील हलगर्जीपणा, कधी राजकीय दबावाचे आरोप, कधी निष्पक्ष तपासाबाबत शंका, तर कधी नागरिकांशी गैरवर्तन. प्रत्येक वेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे ही लोकशाहीसाठी चांगली बाब नाही. आदर्श परिस्थितीत पोलीस यंत्रणाच स्वतःच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी आणि पारदर्शक असली पाहिजे. ~पोलिसांच्या कामकाजाचे वेळोवेळी मूल्यमापन (ऑडिट)करण्यासाठी व पोलिसांचा राजेशाही थाट नियंत्रणात आणण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्थेची उभारणी होणे आवश्यक आहे.~ 

पोलीस दलामध्ये प्रशिक्षणाबरोबरच संवेदनशीलता, संवादकौशल्य आणि मानवी अधिकारांविषयी सातत्याने जनजागृती होणे आवश्यक आहे. पोलीस ठाणे हे भीतीचे नव्हे, तर विश्वासाचे केंद्र असले पाहिजे. नागरिक तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात जातो तेव्हा त्याला आदराची वागणूक मिळाली पाहिजे. कायद्याची माहिती देणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि निष्पक्ष तपास करणे ही पोलीस यंत्रणेची मूलभूत जबाबदारी आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे—कायदा सर्वांसाठी समान आहे. गणवेश परिधान केल्याने कोणी कायद्यापेक्षा मोठा होत नाही. अधिकारांचा वापर करताना जबाबदारीची जाणीव असणे तितकेच आवश्यक आहे.

आज गरज आहे ती न्यायालयाने दाखविलेला हा आरसा स्वीकारण्याची. पोलीस दलातील प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची प्रतिमा अधिक उजळावी, तर मनमानी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. यामुळेच नागरिकांचा विश्वास दृढ होईल आणि लोकशाहीतील कायद्याचे राज्य अधिक मजबूत होईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी केवळ एका खटल्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण प्रशासनासाठी एक इशारा आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनीच कायद्याचा आदर केला, तरच नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील आणि पोलीस दलावरील विश्वास अबाधित राहील. अन्यथा न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागेल, आणि ती कोणत्याही लोकशाहीसाठी अभिमानाची बाब ठरणार नाही.