शोध पत्रकारीता लोप पावता कामा नयेत प्रदेशाध्यक्ष आमदार जंयत पाटील

शोध पत्रकारिता लोप पावता कामा नये ; माध्यमांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून निर्भीडपणे उभे राहिले पाहिजे – जयंत पाटील

घाडगे न्यूजसाठी -श्रीरामपुरहुन @अनिल पाडे

देशातील राजकीय, सामाजिक आणि तांत्रिक बदलांचा सर्वाधिक प्रभाव जर कोणत्या क्षेत्रावर पडला असेल, तर तो पत्रकारितेवर पडला आहे. पूर्वी समाजातील अन्याय, भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि जनतेच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारी शोध पत्रकारिता आज दुर्मिळ होत चालली आहे. त्याऐवजी अनेक माध्यमांमध्ये राजकीय दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप आणि तात्कालिक चर्चांनाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची खंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेने सत्य, वस्तुनिष्ठता आणि जनहित यांचा ध्यास सोडता कामा नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्रीरामपूर येथे आयोजित ज्येष्ठ संपादक स्वर्गीय वसंतराव देशमुख जिल्हास्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण सोहळ्यात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी माजी महसूलमंत्री तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, लोकमतचे राजकीय संपादक यदू जोशी, देशदूत सार्वमतचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम सारडा, आमदार हेमंत ओगले, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, नगराध्यक्ष करण ससाणे तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, पत्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जयंत पाटील म्हणाले, काळ बदलला की समाज बदलतो, राजकारण बदलते आणि त्याचबरोबर पत्रकारितेचे स्वरूपही बदलते. एकेकाळी वृत्तपत्रे समाजाला दिशा देत होती. एखाद्या घटनेचा सखोल अभ्यास करून त्यामागील सत्य जनतेसमोर आणण्याचे मोठे काम पत्रकार करीत होते. आज मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, सोशल मीडिया आणि डिजिटल स्पर्धेमुळे वेगाला अधिक महत्त्व मिळू लागले आहे. बातमी सर्वप्रथम देण्याच्या स्पर्धेत अनेकदा तिची सत्यता, वस्तुनिष्ठता आणि सखोलता मागे पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

ते म्हणाले की, शोध पत्रकारिता ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे.ती लोप पावता कामा नये. समाजातील चुकीच्या प्रवृत्तींवर बोट ठेवण्याचे धाडस पत्रकारांनी केले म्हणून अनेक घोटाळे उघड झाले, अनेक अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळाला आणि शासन-प्रशासनाला उत्तरदायी राहावे लागले. मात्र आज शोध पत्रकारितेचा आवाज काही प्रमाणात क्षीण झाल्याची भावना निर्माण होत आहे. माध्यमांनी केवळ राजकीय दावे-प्रतिदावे प्रसारित करण्यात समाधान मानू नये, तर समाजातील वास्तव प्रश्नांकडेही तेवढ्याच ताकदीने लक्ष दिले पाहिजे.

देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वातावरणावर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. पत्रकारांनी निर्भीडपणे प्रश्न विचारणे ही लोकशाहीची गरज आहे. काही वेळा मर्यादित स्वरूपात बोलण्याचे वातावरण निर्माण झाल्याची भावना समाजात आहे. अशा वेळी पत्रकारांनी अधिक जबाबदारीने, पण तितक्याच निर्भयपणे सत्य मांडले पाहिजे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते.

आपल्या भाषणात त्यांनी देशातील तरुणांच्या प्रश्नांनाही स्पर्श केला. आजची तरुण पिढी केवळ राग व्यक्त करत नाही, तर आपल्या भविष्यासंदर्भातील असुरक्षिततेमुळे ती अस्वस्थ झाली आहे. रोजगार, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, गुणवत्तेवर आधारित संधी आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया या त्यांच्या मूलभूत अपेक्षा आहेत. या मागण्यांसाठी तरुण रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन करतात; मात्र त्यांच्याशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा किंवा लाठीचार्ज होत असेल, तर ती लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

"तरुणांची मागणी फार मोठी नाही. त्यांना फक्त गुणवत्तेला न्याय हवा आहे. मेरिटच्या आधारे संधी मिळाली पाहिजे, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. जर गुणवत्तेपेक्षा वशिला, पैसा किंवा इतर निकष महत्त्वाचे ठरू लागले, तर त्या व्यवस्थेवर तरुणांचा विश्वास उरणार नाही. हे व्यवस्थेचे अपयश मानावे लागेल," असे ते म्हणाले.

तरुणांच्या मनातील असंतोष समजून घेण्याची गरज व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, निर्णय घेताना सत्ताधाऱ्यांनी युवकांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. शासनाने संवादाची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे. संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारल्यास समाजातील असंतोष अधिक वाढू शकतो.

जयंत पाटील यांनी बदलत्या माध्यमविश्वावरही भाष्य केले. मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे माहिती एका क्षणात उपलब्ध होते. ही तांत्रिक प्रगती स्वागतार्ह असली तरी तिच्यामुळे पारंपरिक वाचनसंस्कृतीला मोठा फटका बसला आहे. आज अनेक तरुण नियमित वर्तमानपत्र वाचत नाहीत. परिणामी सखोल विश्लेषण, इतिहास, सामाजिक संदर्भ आणि विचारांची परिपक्वता यांचा अभाव जाणवू लागला आहे.

"वर्तमानपत्रे केवळ बातम्या देत नाहीत, तर विचार देतात. समाजातील घडामोडींचे विश्लेषण करतात. इतिहास, लोकशाही आणि संविधान समजून घेण्यासाठी वाचन अत्यंत आवश्यक आहे. वाचनाची सवय कमी झाली तर समाजाच्या वैचारिक विकासालाच मोठा धोका निर्माण होईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माहितीचा अधिकार कायद्याचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, हा कायदा नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचे सामर्थ्य देणारा आहे. शासनाला उत्तरदायी बनविण्यात या कायद्याची मोठी भूमिका आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असून माहितीचा अधिकार हे त्यासाठी प्रभावी साधन ठरले आहे.

कार्यक्रमात पत्रकारितेतील योगदानाबद्दल अनेक पत्रकारांचा गौरव करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार महादेव कुलकर्णी यांना प्रतिष्ठेचा जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसेच अशोक निंबाळकर, दादासाहेब म्हस्के, दिलीप खरात, मच्छिंद्र देशमुख, निलिमा घाडगे आणि रियाज देशमुख या पत्रकारांना स्वर्गीय वसंतराव देशमुख जिल्हास्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र आणि शाल-श्रीफळ देण्यात आले.

यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी स्वर्गीय वसंतराव देशमुख यांच्या पत्रकारितेतील योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. सत्य, निष्ठा आणि सामाजिक बांधिलकी जपत त्यांनी पत्रकारितेची उंच परंपरा निर्माण केली. त्यांच्या स्मरणार्थ दिला जाणारा हा पुरस्कार पत्रकारांना अधिक जबाबदारीने आणि प्रामाणिकपणे कार्य करण्याची प्रेरणा देणारा असल्याचे वक्त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमात पत्रकारिता क्षेत्रासमोरील विविध आव्हानांवर चर्चा झाली. खोटी माहिती, सोशल मीडियावरील अफवा, व्यावसायिक स्पर्धा, तांत्रिक बदल आणि आर्थिक अडचणी या सर्वांवर मात करत पत्रकारितेची विश्वासार्हता टिकविण्याची गरज मान्यवरांनी व्यक्त केली. समाजहित, सत्य आणि लोकशाही मूल्ये जपणारी पत्रकारिता हीच काळाची गरज असल्याचा सूर सर्व वक्त्यांच्या भाषणातून उमटला.

उपस्थित पत्रकार, साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना मान्यवरांनी पत्रकारितेची परंपरा अधिक समृद्ध करण्यासाठी नव्या पिढीने निर्भीड, अभ्यासपूर्ण आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्याचे आवाहन केले.

समारोपात जयंत पाटील यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, लोकशाही केवळ निवडणुकांवर चालत नाही; ती मजबूत करण्याचे काम न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि माध्यमे या चारही स्तंभांवर अवलंबून असते. पत्रकारितेने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सत्याचा शोध घेत राहिले, तरच समाजाचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम राहील. बदलत्या काळात तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक असले, तरी पत्रकारितेची मूलभूत मूल्ये, नैतिकता आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी जपणे हेच माध्यमांचे सर्वात मोठे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.