गुन्हेगारांवर सुदर्शन चक्र फिरलेच पाहीजे

 गुन्हेगारांवर ‘सुदर्शन चक्र’ फिरलेच पाहिजे

स्पेशल रिपोर्ट।शिवाजी घाडगे 

श्रीरामपूर शहरात हॉटेल व्यावसायिक आकाश दुबया यांच्या हत्येनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या हत्येपुरती मर्यादित नसून, शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी, अवैध धंदे आणि कायद्याच्या धाकाच्या अभावाकडे बोट दाखवणारी आहे. नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे  गुन्हेगारांच्या दहशतीतून मुक्त कधी होणार?

हत्येचे नेमके कारण पोलीस तपासातून स्पष्ट होईल. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, केवळ जेवण देण्याच्या किरकोळ कारणावरून इतकी गंभीर घटना घडली असे मानणे कठीण वाटते, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. या प्रकरणामागे वैयक्तिक वैर, गुन्हेगारी टोळ्यांतील वर्चस्वाची लढाई किंवा इतर काही कारणे आहेत का, याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे.

श्रीरामपूरमध्ये गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थ, गांजा, मादक द्रव्ये आणि इतर अवैध व्यवसायांचे जाळे वाढल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. अशा अवैध धंद्यांमधून आर्थिक बळ मिळवणारे काही लोक समाजात प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणून वावरत असल्याचीही चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याचा धाक कमी झाल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या संपूर्ण साखळीचा तपास करून संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

आकाश दुबया हत्येनंतर जनतेचा संताप वाढताच एका पोलीस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. मात्र, यानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी जाहीर सभेत "इतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली?" असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

 एका तरुण व्यावसायिकाची दिवसा ढवळ्या हत्या होणे ही केवळ एका व्यक्तीवरील जीवघेणा हल्ला नसून, शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीने समाजाच्या मनात निर्माण केलेल्या भीतीचे भयावह प्रतीक आहे. या घटनेनंतर नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त केला, व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला, विविध संघटनांनी निषेध मोर्चे काढले आणि लोकप्रतिनिधींनीही प्रशासनाला जाब विचारला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते श्रीरामपूर आता भीतीच्या सावटाखाली जगण्यास तयार नाही. मात्र, केवळ जेवण देण्याच्या कारणावरून इतकी क्रूर हत्या झाली असे मानणे अनेकांच्या पचनी पडत नाही. या घटनेमागे वैयक्तिक वाद, आर्थिक हितसंबंध, गुन्हेगारी टोळ्यांतील वर्चस्वाची लढाई किंवा इतर कोणते कारण आहे का, याचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. कारण एका हत्येचा उलगडा म्हणजे केवळ आरोपी पकडणे नव्हे, तर त्यामागील संपूर्ण गुन्हेगारी साखळी उघड करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आज श्रीरामपूरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे शहरात कायद्याचे राज्य आहे की गुन्हेगारांचे?

शहरात गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थ, गांजा, ड्रग्ज, मटका, अवैध दारू आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसायांनी मोठ्या प्रमाणात पाय रोवले असल्याची चर्चा सातत्याने होत आहे. या व्यवसायातून प्रचंड आर्थिक उलाढाल होत असल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे अशा व्यवसायांशी संबंधित काही मंडळी समाजात प्रतिष्ठित, धनाढ्य आणि तथाकथित ‘व्हाईट कॉलर’ व्यक्ती म्हणून वावरत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. पैसा, राजकीय संपर्क आणि स्थानिक प्रभाव यांच्या बळावर कायद्यालाही आव्हान देण्याचे धाडस काहीजण करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले, तर तो लोकशाहीसाठी अत्यंत धोक्याचा इशारा आहे.

गुन्हेगारांना सर्वाधिक बळ मिळते ते त्यांच्या हातातील शस्त्रांमुळे नव्हे, तर त्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणामुळे. राजकीय, आर्थिक किंवा प्रशासकीय स्तरावरून जर कोणत्याही प्रकारचा आश्रय मिळत असेल, तर गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि सामान्य नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो. म्हणूनच केवळ प्रत्यक्ष गुन्हेगारांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर त्यांना संरक्षण देणाऱ्या प्रत्येक साखळीचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

आकाश दुबया हत्येनंतर जनतेचा रोष वाढताच एका पोलीस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. ही कारवाई स्वागतार्ह असली तरी त्यामुळे सर्व प्रश्न संपत नाहीत. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी जाहीर सभेत "एकावर कारवाई झाली, पण इतर संबंधित  काय?" असा सवाल उपस्थित केला. हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर जनतेच्या मनातील शंकेचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणताही दबाव न घेता झाली, तरच समाजाचा विश्वास टिकून राहील.

उपलब्ध माहितीनुसार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या ४७ टोळ्यांपैकी २३ टोळ्यांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे त्यापैकी ४५ गुन्हेगारांनी हद्दपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या नोंदी आहेत. काही प्रस्ताव रद्द झाले असून अनेक प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. या आकडेवारीतून एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो जर हद्दपार केलेले गुन्हेगार पुन्हा शहरात मुक्तपणे फिरत असतील, तर हद्दपारीचा उद्देश कितपत साध्य होतो? केवळ आदेश काढणे पुरेसे नसून त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी श्रीरामपूर येथे नागरिक तक्रार निवारण बैठक घेऊन नागरिकांच्या तब्बल ५५ तक्रारी ऐकल्या. दर आठवड्याला श्रीरामपूरला भेट देण्याचे त्यांनी दिलेले आश्वासन नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. वरिष्ठ अधिकारी स्वतः नागरिकांमध्ये जाऊन समस्या ऐकतात, ही लोकशाहीतील सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे प्रशासनाबद्दलचा विश्वास पुन्हा निर्माण होण्यास मदत होत आहे.

परंतु, एका अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नांनीच संपूर्ण परिस्थिती बदलणार नाही. महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन, उत्पादन शुल्क, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारीविरोधातील लढा हा एखाद्या विभागाचा नसून संपूर्ण शासन यंत्रणेचा आणि समाजाचाही आहे.

आज श्रीरामपूरमध्ये राजकीय मतभेद विसरण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, सर्वांनी एकाच भूमिकेवर उभे राहिले पाहिजे—गुन्हेगारांना कोणतीही राजकीय ढाल मिळणार नाही. गुन्हेगारांची जात, पक्ष, धर्म किंवा आर्थिक ताकद पाहून कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये. कायद्यापुढे प्रत्येक नागरिक समान आहे, ही भावना कृतीतून दिसली पाहिजे.

नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. गुन्हेगारांना सामाजिक प्रतिष्ठा देणे, त्यांच्या पैशाच्या किंवा प्रभावाच्या मोहात पडणे, निवडणुकांमध्ये त्यांचा वापर करणे किंवा त्यांच्या भीतीपोटी मौन बाळगणे या सर्व गोष्टी गुन्हेगारीला खतपाणी घालतात. समाजानेच गुन्हेगारीला नकार दिला, तर कोणतीही टोळी फार काळ टिकू शकत नाही.

आकाश दुबया यांची हत्या हा केवळ एका कुटुंबाचा शोक नाही. ती  कायदा-सुव्यवस्थेसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, त्याचबरोबर या घटनेमागील संपूर्ण गुन्हेगारी जाळे उघड झाले पाहिजे. अन्यथा एखादा आरोपी तुरुंगात जाईल, पण गुन्हेगारीची मुळे तशीच राहतील.

आज श्रीरामपूरमध्ये सुरू झालेले गुन्हेगारीविरोधातील 'सुदर्शन चक्र' कोणत्याही दबावामुळे थांबता कामा नये. अवैध धंदे, मादक पदार्थांचे जाळे, खंडणी, दहशत, बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार आणि गुन्हेगारांना मिळणारा आश्रय या सर्वांवर एकाच वेळी कठोर प्रहार झाला पाहिजे. अर्धवट कारवाईने गुन्हेगारी कमी होत नाही; उलट ती अधिक संघटित होते.

श्रीरामपूरला पुन्हा शांत, सुरक्षित आणि उद्योग-व्यवसायासाठी पोषक शहर बनवायचे असेल, तर कायद्याचा धाक पुन्हा निर्माण करावाच लागेल. गुन्हेगारांना स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की, या शहरात दहशतीला स्थान नाही. अन्यथा आज जो गुन्हेगार दुसऱ्याच्या दारात उभा आहे, तो उद्या कोणाच्या घराचे दार ठोठावेल, याची खात्री कोणालाच देता येणार नाही.

आता निर्णयाचा क्षण आला आहे. हा संघर्ष केवळ पोलीस आणि गुन्हेगार यांच्यातील नाही; तो कायद्याचे राज्य आणि गुन्हेगारीचे राज्य यांच्यातील आहे. या लढाईत संपूर्ण समाजाने कायद्याच्या बाजूने उभे राहणे, हीच काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. सुरक्षित भविष्यासाठी गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणे, त्यांना कायद्यापुढे शरण आणणे आणि कोणालाही कायद्यापेक्षा मोठे नाही हे कृतीतून दाखवून देणे, हाच या घटनेतून मिळणारा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे.