मी पगारावर खुश आहे म्हणारा निघाला लाचखोर

मी पगारावर समाधानी बोर्ड लावणारा निघाला लाचखोर 

दिखावा।शिवाजी घाडगे 

"मी माझ्या वेतनात समाधानी आहे." सरकारी कार्यालयाबाहेर लावलेला हा फलक पाहिला की सामान्य नागरिकाच्या मनात त्या अधिकाऱ्याबद्दल आदर निर्माण होतो. शासनाकडून मिळणाऱ्या वेतनात समाधान मानून प्रामाणिकपणे सेवा करणारा अधिकारी अशी त्याची प्रतिमा तयार होते. पण हाच अधिकारी लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडला गेला, तर तो केवळ एका व्यक्तीचा गुन्हा राहत नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर घाला घालणारा प्रसंग ठरतो.

बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी संदीप उत्तम मोरे यांना २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. एका बांधकाम कंत्राटदाराची बिले मंजूर करण्यासाठी एकूण बिलाच्या तीन टक्के रकमेची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पडताळणीनंतर एसीबीने सापळा रचला आणि मोरे यांना रंगेहात पकडले. कायद्याचे काम कायदा करेल; न्यायालय अंतिम निर्णय देईल. मात्र या घटनेने समाजासमोर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे केले आहेत.

या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे कार्यालयाबाहेर लावलेला "मी माझ्या वेतनात समाधानी आहे" हा फलक. हा फलक केवळ शब्दांचा नव्हता, तर नागरिकांचा विश्वास जिंकण्याचे प्रतीक होता. परंतु जेव्हा त्याच अधिकाऱ्यावर लाच स्वीकारल्याचा आरोप होतो आणि तो रंगेहात पकडला जातो, तेव्हा त्या फलकाचा अर्थच उलटा होतो. तो प्रेरणादायी संदेश न राहता समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारा उपरोध ठरतो.

आज शासनाच्या जवळपास प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे फलक, घोषवाक्ये, शपथा आणि जनजागृती मोहीम दिसते. प्रत्येक कार्यालयात प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे संदेश लिहिलेले असतात. पण प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांचा अनुभव वेगळाच असतो. फाईल हलवण्यासाठी, बिल मंजूर करण्यासाठी, दाखले मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या कामाला गती देण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. त्यामुळे घोषवाक्ये आणि वास्तव यामधील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते.

या प्रकरणात आणखी एक बाब चर्चेत आली. संदीप मोरे यांना कथित सामाजिक आणि प्रशासकीय कार्यासाठी विविध संस्थांनी पुरस्कार देऊन गौरविले होते. समाजभूषण, कर्तव्यदक्ष अधिकारी, उत्कृष्ट प्रशासकीय कामगिरी अशा अनेक विशेषणांनी त्यांचा गौरव करण्यात आला होता. प्रश्न असा आहे की, पुरस्कार देताना संबंधित व्यक्तीच्या कामाची आणि प्रत्यक्ष वर्तणुकीची किती कसून पडताळणी केली जाते? केवळ प्रतिमा, शिफारशी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांतील उपस्थिती यावर पुरस्कारांची उधळण होत असेल, तर अशा पुरस्कारांचे मूल्य समाजाच्या नजरेत कमी होणे स्वाभाविक आहे.

सरकारी अधिकारी हा जनतेचा सेवक असतो. त्याला मिळणारा पगार हा जनतेच्या करातून दिला जातो. त्यामुळे त्याच्याकडून प्रामाणिकपणा, जबाबदारी आणि संवेदनशीलतेची अपेक्षा असते. नागरिकांची कामे वेळेत करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे; उपकार नाहीत. त्या कामासाठी वेगळे पैसे मागणे म्हणजे केवळ कायद्याचा भंग नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासाचा विश्वासघात आहे.

भ्रष्टाचार हा केवळ पैशांचा व्यवहार नसतो. तो सामान्य माणसाच्या स्वाभिमानावर होणारा आघात असतो. एखादा शेतकरी, कंत्राटदार, कामगार किंवा सर्वसामान्य नागरिक आपले हक्काचे काम करून घेण्यासाठी लाच देण्यास भाग पडतो, तेव्हा त्याचा शासनावरील विश्वास डळमळीत होतो. अनेक वेळा नागरिक लाच देतात, कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. कामे महिनोनमहिने अडकवली जातात आणि शेवटी 'व्यवहार' केल्याशिवाय मार्ग नसल्याचे वातावरण तयार केले जाते. हीच भ्रष्टाचाराची सर्वात धोकादायक बाजू आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करतो, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु केवळ सापळे रचून भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपणार नाही. प्रत्येक विभागात अंतर्गत नियंत्रण अधिक प्रभावी होणे, आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता वाढवणे, कामांच्या मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर जलदगतीने विभागीय आणि न्यायालयीन कारवाई झाली, तरच त्याचा धाक निर्माण होईल.

या घटनेतून समाजानेही एक धडा घ्यायला हवा. केवळ फलक, भाषणे, पुरस्कार किंवा सोशल मीडियावरील प्रतिमा पाहून कोणालाही प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र देणे योग्य नाही. व्यक्तीची खरी ओळख तिच्या कृतीतून दिसते. प्रामाणिकपणाचे प्रदर्शन करण्यापेक्षा प्रामाणिकपणे काम करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

आज अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी अत्यंत प्रामाणिकपणे, कोणतीही अपेक्षा न ठेवता जनतेची सेवा करत आहेत. त्यांच्यामुळेच शासनव्यवस्थेवर नागरिकांचा काही प्रमाणात विश्वास टिकून आहे. मात्र अशा काही घटना त्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची प्रतिमाही मलीन करतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे हे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या हिताचेही आहे.

या प्रकरणात न्यायालय अंतिम निर्णय देईल. दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपीला कायद्याने निर्दोष मानले जाते, हा न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत आहे. तरीही लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून झालेली एसीबीची कारवाई ही सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

"मी माझ्या वेतनात समाधानी आहे" हा फलक आता एका मोठ्या विडंबनाचे प्रतीक बनला आहे. समाजाला फलक नकोत; कृती हवी आहे. घोषवाक्ये नकोत; सचोटी हवी आहे. पुरस्कार नकोत; पारदर्शक कारभार हवा आहे. कारण लोकांचा विश्वास हा शब्दांनी नव्हे, तर वर्तनाने जिंकावा लागतो.

आणि म्हणूनच आज प्रत्येक नागरिकाच्या मनात एकच प्रश्न घुमत आहे—फलकावर प्रामाणिकपणा आणि प्रत्यक्षात लाचखोरी असेल, तर विश्वास ठेवायचा तरी नेमका कोणावर? शासन, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीने या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या कृतीतून द्यावे, हीच या घटनेतून मिळणारी सर्वात मोठी शिकवण आहे.

हल्ली प्रशासनातल्या तुकारामाला तुका काही कळत नाही असे म्हणारे कमी नाहीत अण रामाच्या दान पेटीवर डल्ला मारणार नाहीत यांची देखील हमी नाही येथे कोणीच कोणाला कमी नाही एक बरे आहे आजुन जिवंत पणी कमवलेले पैसे मरताना बरोबर न्यायची सोय नाही