अहमदनगर जिल्हा बॅकेच्या चाव्या साठी चढाओढ

अहमदनगर जिल्हा बँकेच्या तिजोरीच्या चाव्यांसाठी चढाओढ; मातब्बरांनी बाह्या सरसावल्या

२१ जागांसाठी उमेदवारीची रंगत; आमदार-खासदारांसह मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला

॥ विशेष प्रतिनिधी ॥

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून, बँकेच्या २१ संचालकपदांच्या जागांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. गुरुवारी आणखी १६६ नामनिर्देशनपत्रांची विक्री झाली. त्यामुळे आतापर्यंत विक्री झालेल्या नामनिर्देशनपत्रांची संख्या ८४६ वर पोहोचली आहे. नामनिर्देशनपत्रांची वाढती विक्री पाहता निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

विशेष म्हणजे, नामनिर्देशनपत्रे घेणाऱ्यांमध्ये सर्वसामान्य शेतकरी उमेदवारांची संख्या तुलनेने कमी दिसत असून, राजकीय क्षेत्रातील मातब्बर मंडळींचीच मोठी उपस्थिती असल्याचे चित्र आहे. आमदार, खासदार तसेच विविध राजकीय पदांवर असतानाही जिल्हा बँकेच्या संचालकपदासाठी अनेकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव राखण्यासाठी जिल्हा बँकेचे संचालकपद महत्त्वाचे मानले जाते. बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध सहकारी संस्था, विकास सोसायट्या आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांना दिशा मिळते. त्यामुळे संचालक मंडळात स्थान मिळविण्यासाठी विविध राजकीय गटांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

मुख्यमंत्र्यांकडे ‘चेंडू’; राम शिंदे सक्रिय

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांचा चेंडू आता राज्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पातळीवर गेला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे हेही या प्रक्रियेत सक्रिय झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

बिनविरोध निवडणुकीच्या शक्यतेपासून ते प्रत्येक मतदारसंघात कोणाला संधी द्यायची, याबाबत विविध राजकीय गटांमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे उमेदवारी निश्चित होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.

निलेश लंके यांची नाराजी चर्चेत

दरम्यान, खासदार निलेश लंके यांनी संगमनेरच्या संदर्भात आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संगमनेर, राहुरी, पारनेर, अकोले, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, श्रीगोंदा आदी मतदारसंघांमध्ये विविध राजकीय गटांची ताकद लक्षात घेऊन उमेदवारांची जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळे कोणता गट कोणासोबत जाणार आणि कोणत्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

आमदारांनीही दाखल केली उमेदवारीची तयारी

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आमदार मोनिका राजळे, आमदार किरण लहामटे, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार प्राजक्त तनपुरे आदींच्या नावांची उमेदवारीच्या संदर्भात चर्चा असून, काहींनी नामनिर्देशनपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामुळे विद्यमान राजकीय पदांसोबतच जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात स्थान मिळविण्यासाठी आमदारांचीही धडपड सुरू असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे जिल्हा बँकेच्या ‘तिजोरीच्या चाव्या’ आपल्या राजकीय गटाच्या हातात ठेवण्यासाठी मातब्बरांनी बाह्या सरसावल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, अंतिम चित्र नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीनंतर आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

राहुरीत तनपुरे कुटुंबातच उमेदवारीची रंगत

राहुरी मतदारसंघात जिल्हा बँकेच्या उमेदवारीवरून वेगळेच राजकीय समीकरण निर्माण झाले आहे. आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी विखे समर्थकांना सोबत घेत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्याच वेळी त्यांचे चुलत बंधू आणि जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक अरुण तनपुरे यांचे चिरंजीव हर्ष तनपुरे यांनीही नामनिर्देशनपत्र दाखल केले आहे.

हर्ष तनपुरे हे राहुरी नगरपालिकेचे नगरसेवक असून, डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याचे संचालक म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. त्यामुळे राहुरीत तनपुरे कुटुंबातील दोन प्रमुख व्यक्तींनी जिल्हा बँकेच्या संचालकपदासाठी उमेदवारीची तयारी केल्याने राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.

अरुण तनपुरे यांनी यापूर्वी दोन वेळा जिल्हा बँकेवर बिनविरोध संचालक म्हणून काम केले असल्याचे सांगितले जाते. आता प्राजक्त तनपुरे हे आमदार असल्याने जिल्हा बँकेतील प्रतिनिधित्व कोणाकडे राहणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी उमेदवारी दाखल केल्यानंतर हर्ष तनपुरे यांना जिल्हा बँकेची जागा सोडावी लागेल का, की दोन्ही गटांमध्ये काही वेगळे राजकीय समीकरण तयार होईल, याची उत्सुकता राहुरीतील सहकार क्षेत्रात आहे. सध्या याबाबत विविध तर्क-वितर्क सुरू असले तरी अंतिम निर्णय उमेदवारी अर्जांची छाननी, माघारी आणि राजकीय चर्चेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

बिनविरोधचा प्रयत्न की चुरशीची लढत?

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच काही जागा बिनविरोध करण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आतापर्यंत मोठ्या संख्येने नामनिर्देशनपत्रांची झालेली विक्री पाहता सर्वच जागांवर एकमत होईल का, हा प्रश्न आहे.

८४६ नामनिर्देशनपत्रांची विक्री झाली असताना प्रत्यक्षात किती उमेदवार अर्ज दाखल करतात, त्यातील किती अर्ज वैध ठरतात आणि माघारीनंतर किती उमेदवार रिंगणात राहतात, यावर निवडणुकीचे खरे चित्र अवलंबून आहे.

जिल्हा बँकेच्या २१ जागांसाठी सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत आता राजकीय वजन, सहकारातील प्रभाव, मतदारसंघनिहाय समीकरणे आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजी यांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या चाव्या नेमक्या कोणाच्या हातात जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.