दुष्काळात कर वसुलीत स्थगिती दया-काॅगेस

दुष्काळात घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीला तात्पुरती स्थगिती द्या

देवळाली प्रवरा । प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर देवळाली प्रवरा शहरातील नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीस तात्पुरती स्थगिती द्यावी, तसेच विविध आवश्यक दाखले देताना घरपट्टी-पाणीपट्टी भरल्याचा ‘नील दाखला’ अथवा थकबाकी नसल्याचा दाखला सादर करण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी काॅगेस चे गटनेथे तुकाराम उर्फ दासू पठारे,नगसेविका सुनिता थोरात,काॅगेस नेते वैभव गिरमे,अनिल चव्हाण,सुनील विश्वासराव, आदी उपस्थित होते

देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

दुष्काळाचा परिणाम शेतीबरोबरच शहरातील व्यवसाय, रोजगार आणि नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही होत आहे. अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांची वसुली केल्यास नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून नागरिकांना कर वसुलीत तात्पुरता दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून त्याची झळ शहरातील नागरिकांनाही बसत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे उत्पन्न घटले आहे. त्याचबरोबर छोट्या-मोठ्या व्यवसायांवरही आर्थिक परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत नगरपरिषदेने नागरिकांची अडचण लक्षात घेऊन संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दाखल्यांसाठी कर भरण्याची सक्ती नको

नगरपरिषदेमार्फत जन्म दाखला, मृत्यू दाखला, रहिवासी दाखला, मालमत्तेशी संबंधित दाखले तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे नागरिकांना देण्यात येतात. मात्र अशा दाखल्यांसाठी घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी भरल्याचा ‘नील दाखला’ घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केवळ घरपट्टी अथवा पाणीपट्टीची थकबाकी आहे म्हणून नागरिकांना आवश्यक दाखले मिळण्यास अडथळा निर्माण होऊ नये. शासकीय व प्रशासकीय कामांसाठी आवश्यक असलेले दाखले नागरिकांना सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दाखल्यासाठी आधी थकबाकी भरण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक ठरू शकते, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

नगरपरिषदेकडून तातडीने निर्णयाची अपेक्षा

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीस ठराविक कालावधीसाठी तात्पुरती स्थगिती द्यावी, विविध आवश्यक दाखले देताना नील दाखल्याची सक्ती करू नये, केवळ कर थकबाकीच्या कारणावरून नागरिकांचे आवश्यक दाखले रोखू नयेत, तसेच याबाबत संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना आर्थिक दिलासा देणे आणि त्यांची आवश्यक शासकीय कामे अडथळ्याविना पूर्ण होण्यासाठी सहकार्य करणे ही नगरपरिषदेची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या मागण्यांवर नगरपरिषदेने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.