शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी माजी शिक्षण उपसंचालक बच्छाव याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना उच्च न्यायालयाचा झटका; अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला!

मुंबई । वृत्तसेवा

राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात नाशिक विभागाचे तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने बच्छाव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.

तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, २६ जून २०१९ रोजी एका महिला शिक्षिकेच्या नावाने मूळ शालार्थ आयडी मंजुरीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, याच मूळ आदेशात नंतर फेरफार करून अन्य १४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे बेकायदेशीररीत्या समाविष्ट करण्यात आली. पोलिसांनी गोळा केलेले साक्षीदारांचे जबाब आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे या बनावट आदेशावर नितीन बच्छाव यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये स्वाक्षरी केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप आणि उपलब्ध प्रथमदर्शनी पुरावे लक्षात घेता, या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी आरोपीला पोलीस कोठडीत घेऊन सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या या गुन्ह्यात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियमबाह्य नियुक्त्या करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण विभागातील या मोठ्या गैरव्यवहाराच्या तपासाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दीड हजार बोगस शालार्थ आयडींचा संशय

या प्रकरणाच्या तपासात २०१२ ते २०१६ या कालावधीत सुमारे दीड हजार बोगस शालार्थ आयडी तयार करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घोटाळ्यात शिक्षण क्षेत्रातील काही उच्चपदस्थ अधिकारी, संस्थाचालक आणि एजंट यांचे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचे तपासातून उघड होत आहे.

या प्रकरणात राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (एसएससी बोर्ड) माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील भाऊसाहेब चव्हाण या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनाही उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नसल्याचे वृत्त आहे. चव्हाण यांच्या लॅपटॉपमधून या घोटाळ्याचे महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचे तपासात समोर आले आहे.

जळगावमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार

जळगाव जिल्ह्यातील ११ शाळांमधील ९५ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बनावट शालार्थ आदेशांच्या माध्यमातून १० कोटी ९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी गुन्हे शाखेच्या पथकाने सेवानिवृत्त वेतन अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांना आंबेजोगाई येथून अटक केली आहे.

जामनेर येथील एका शैक्षणिक संस्थेचे सहसचिव संजय गरूड यांनाही सोलापूर येथील एका फार्महाऊसवरून अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियंत्रणाखालील १५ शैक्षणिक संस्थांमध्ये १७७ बोगस नियुक्त्या केल्याचा आरोप आहे. तसेच, जळगावचे माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणीकर यांनी सुमारे २५९ बेकायदेशीर मंजुऱ्या दिल्याचा आरोप असून, त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

एसआयटीकडून चौकशीचा फास आवळला

विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील शेकडो शाळांची तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदींची तपासणी सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान अधिकृत यादीत नावे नसलेल्या शेकडो शिक्षकांचे वेतन तातडीने थांबवण्यात आले आहे.

घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने आर्थिक गुन्हे शाखा आणि एसआयटीकडून संशयित अधिकारी, कर्मचारी, लिपिक आणि संस्थाचालकांच्या आर्थिक व्यवहारांची तसेच जंगम व स्थावर मालमत्तांचीही चौकशी केली जात आहे.

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात बोगस नियुक्त्या, बनावट शालार्थ आयडी आणि शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपहार झाल्याचे आरोप गंभीर आहेत. या घोटाळ्यातील सर्व संबंधितांची भूमिका स्पष्ट होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.