तरुणाईच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावेच लागतील !

तरुणाईच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावेच लागतील!

भाष्य।शिवाजी घाडगे 

सीजीपीचा संस्थापक अभिजीत दीपके याच्यामध्ये एक पत्रकार दडलेला आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची वृत्ती, सत्तेला थेट प्रश्न विचारण्याची हिंमत, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि तरुणाईच्या मनातील अस्वस्थतेला शब्द देण्याची हातोटी यामुळे त्यांनी उभी केलेली सीजीपी ही केवळ सोशल मीडियावरील संघटना राहिलेली नाही. तिने एका विशिष्ट काळात तरुणाईच्या असंतोषाला व्यासपीठ मिळवून दिले आहे.

आजच्या राजकारणात हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूर्वी आंदोलन उभे करायचे असेल तर पक्षाचे कार्यालय, संघटनेचे जाळे, कार्यकर्त्यांची फळी, मोठमोठ्या सभा आणि मोर्चे आवश्यक असायचे. आता एका मोबाईलच्या माध्यमातून प्रश्न उभा करता येतो, हजारो तरुणांना जोडता येते आणि काही तासांत एखादा मुद्दा देशव्यापी चर्चेचा विषय बनू शकतो. पारंपरिक राजकीय पक्षांना या बदलाची अजूनही पूर्ण जाणीव झालेली दिसत नाही.

सीजीपीच्या आंदोलनाला मिळालेला तरुणाईचा प्रतिसाद याच बदलाचा संकेत आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे करत या संघटनेने सत्तेच्या केंद्रालाच प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले. हा केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा विषय नाही. त्यामागे एक मोठा संदेश आहे सत्ता कोणाचीही असो, तिला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.

आणि कदाचित याच ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना पहिल्यांदा जाणवले असेल की, आपल्याला विरोध करणारा नेहमीच एखादा पारंपरिक विरोधी पक्ष असेल असे नाही. कधी कधी सोशल मीडियावरून उभा राहिलेला एखादा तरुण,  लाखो तरुणांची साथ आणि एखादा ज्वलंत प्रश्न सत्तेच्या मोठमोठ्या यंत्रणांना अस्वस्थ करू शकतो.

‘ही आपलीच पोरे आहेत’ म्हणत विषय संपणार आहे का?

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेच्या समर्थकांकडून एक वेगळी भूमिका ऐकायला मिळते. ‘ही आपलीच पोरे आहेत. त्यांनाही आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,’ अशी गोड समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जातो.

निश्चितच, आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. लोकशाहीचे सौंदर्यच त्यात आहे. परंतु ‘आपलीच पोरे’ म्हणून आंदोलनाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न झाला तर तो तरुणाईच्या राजकीय जागृतीचा अपमान ठरेल.

तरुणांना ‘आपली पोरे’ म्हणून जवळ करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

कारण आजची तरुणाई कोणाच्या मालकीची नाही. ती कोणत्याही पक्षाची कायमस्वरूपी मतपेढी नाही. ती प्रश्न विचारते, माहिती शोधते, तुलना करते आणि आपल्या मतानुसार भूमिका घेते. सोशल मीडिया या तरुणाईला एकमेकांशी जोडतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी तरुणांना केवळ निवडणुकीच्या काळात आठवण्याची जुनी पद्धत बदलण्याची वेळ आली आहे.

एका बाजूला आंदोलन, दुसऱ्या बाजूला व्यसनमुक्तीचा डंका

या सगळ्या वातावरणात आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो. एका बाजूला तरुणाईच्या आंदोलनाचा आवाज वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला ‘नशामुक्त भारत’, ‘व्यसनमुक्त समाज’ अशा मोहिमा मोठ्या प्रमाणावर पुढे येतात.

व्यसनमुक्त समाज ही निश्चितच चांगली आणि आवश्यक संकल्पना आहे. तरुण पिढी व्यसनापासून दूर राहावी, समाजातील व्यसनाधीनता कमी व्हावी, यासाठी शासन, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी काम करणे गरजेचेच आहे.

पण प्रश्न असा आहे की, व्यसनाचा प्रश्न आजच निर्माण झाला आहे का?

दारू, तंबाखू, गुटखा, अमली पदार्थ आणि इतर व्यसनांमुळे अनेक वर्षांपासून कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. तरुणांचे आयुष्य धोक्यात आले आहे. गावोगावी अवैध धंद्यांचे जाळे आहे. मग एखाद्या विशिष्ट राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनाच्या काळातच व्यसनमुक्तीचा मुद्दा इतक्या जोरात पुढे का येतो, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तरही पारदर्शकपणे द्यावे लागेल.

व्यसनमुक्तीचे अभियान राजकीय आंदोलनाला पर्याय म्हणून वापरले गेले तर मात्र त्याचा मूळ उद्देशच संशयाच्या भोवऱ्यात येऊ शकतो.

व्यसनाविरुद्ध लढा द्यायचा असेल तर तो सातत्याने द्यावा लागेल. एका दिवसाच्या रॅलीने, घोषणेने किंवा पोस्टरने समाज व्यसनमुक्त होणार नाही. त्यासाठी अवैध विक्रीवर कारवाई, पुनर्वसन केंद्रांची उपलब्धता, कुटुंबांचे समुपदेशन, शाळा महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती आणि तरुणांना रोजगार व सकारात्मक संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

अभिजीत दीपके यांची ‘राजकारण नाही, समाजकार्य’ भूमिका

अभिजीत दीपके यांनी या सगळ्या घडामोडीत एक महत्त्वाची राजकीय रणनीती स्वीकारल्याचे दिसते. ‘आम्ही राजकारण करणार नाही, फक्त समाजकार्य करू,’ असे सांगत त्यांनी आपल्या संघटनेला पारंपरिक राजकीय चौकटीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

ही भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे.

कारण आजच्या काळात ‘समाजकार्य’ आणि ‘राजकारण’ यांच्यामध्ये स्पष्ट भिंत राहिलेली नाही. समाजातील एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठवणे, सरकारला जाब विचारणे, धोरणावर टीका करणे आणि एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करणे हे राजकीय परिणाम घडवून आणणारेच कृत्य असते.

त्याला पक्षीय राजकारण म्हणायचे की सामाजिक आंदोलन, हा वेगळा प्रश्न.

परंतु सत्तेला प्रश्न विचारणारा प्रत्येक आवाज राजकीय पक्षाचा असतो, असे मानणेही चुकीचे आहे. उलट, लोकशाहीत सत्तेबाहेरील स्वतंत्र सामाजिक शक्ती अधिक महत्त्वाची असते.

अभिजीत दीपके यांच्या बाबतीतही हेच दिसते. ते कोणत्या राजकीय पक्षाच्या छत्राखाली उभे आहेत, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी त्यांनी तरुणाईला प्रश्न विचारण्याची भाषा दिली आहे, हे नाकारता येणार नाही.

सोशल मीडिया म्हणजे नवे आंदोलनाचे मैदान

आजच्या काळातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आंदोलनाचे मैदान बदलले आहे.

पूर्वी रस्त्यावर शंभर लोक आले की आंदोलन मानले जायचे. आता सोशल मीडियावर लाखो लोकांनी एखाद्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली तर तो आंदोलनाचा वेगळाच प्रकार आहे.

हॅशटॅग, व्हिडिओ, लाइव्ह, रील्स, पोस्ट आणि डिजिटल मोहिमा यांच्या माध्यमातून काही तासांत वातावरण तयार होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठी आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

कारण सोशल मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी फक्त पोलिस बंदोबस्त पुरेसा नसतो. तिथे प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागते.

हीच सीजीपीसारख्या संघटनांची ताकद आहे.

परंतु या ताकदीसोबत जबाबदारीही आहे. सोशल मीडियावरचा प्रभाव जर तथ्यांवर आधारित असेल, तर तो लोकशाहीसाठी अत्यंत सकारात्मक आहे. मात्र अफवा, अर्धसत्य किंवा भावनिक उत्तेजना यावर आंदोलन उभे राहिले तर त्याचे नुकसानही मोठे होऊ शकते.

म्हणूनच तरुणाईचा आवाज जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच त्या आवाजाची विश्वासार्हताही महत्त्वाची आहे.

एपस्टीन फाइल्सची चर्चा कुठे हरवली?

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत असलेल्या एपस्टीन फाइल्सचा विषयही आठवतो. अमेरिकेतील मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चांमध्ये या फाइल्सचा उल्लेख होत असताना जगभरातील माध्यमांचे लक्ष काही काळ त्याकडे केंद्रित झाले होते.

परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन संघर्ष, युद्धजन्य परिस्थिती आणि मोठ्या घडामोडी पुढे आल्या की आधीचे विषय मागे पडतात. अमेरिकेतील इराण-इराक संघर्षाच्या संदर्भातही अशाच प्रकारची माध्यमीय दिशाभूल किंवा लक्ष विचलित होण्याची चर्चा केली जाते.

भारतामध्येही एखादा विषय अचानक मोठा होतो आणि दुसरा विषय अचानक चर्चेतून गायब होतो, हा सोशल मीडिया युगातील नवा राजकीय-सामाजिक अनुभव आहे.

आज एपस्टीन फाइल्सची चर्चा काहीशी मागे पडली असली, तरी तरुणाईची चर्चा मात्र सुरू आहे—फक्त विषय बदलला आहे!

आता सोशल मीडियावर ‘चॉकलेट’पासून ‘चॉकलेटी’ चर्चेपर्यंत अनेक विषय झपाट्याने ट्रेंड होतात. काही विषय गंभीर असतात, काही मनोरंजनाचे असतात, तर काहींचा राजकीय उपयोग केला जातो. सोशल मीडिया हा असा समुद्र आहे की त्यात गंभीर प्रश्न आणि हलकीफुलकी चर्चा एकाच वेळी पोहत असतात.

म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांनी सोशल मीडियाला केवळ मनोरंजनाचे माध्यम समजणे धोकादायक आहे.

खरा प्रश्न सीजीपीचा नाही, तर तरुणाईचा आहे

सीजीपी किती मोठी होईल, तिचा पुढचा प्रवास काय असेल, अभिजीत दीपके पुढे कोणती भूमिका घेतील, हा काळच सांगेल. कोणतीही सामाजिक संघटना व्यक्तीभोवती उभी राहिली तर तिची ताकद आणि मर्यादा दोन्ही त्या व्यक्तीवर अवलंबून राहतात.

पण सीजीपीने उपस्थित केलेला मूलभूत प्रश्न मात्र व्यक्तीपेक्षा मोठा आहे.

तरुणाई अस्वस्थ का आहे?

हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी विचारण्याची गरज आहे.

तरुणांना शिक्षण हवे आहे, पण शिक्षणानंतर रोजगार कुठे आहे? स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा का करावी लागते? महाविद्यालयीन शिक्षण महाग होत असताना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांना उपलब्ध आहे का? ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी संधी कुठे आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेत तरुणांचा आवाज किती आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे केवळ जाहिरातींमधून देता येणार नाहीत.

सत्तेला आता नवा विरोधक दिसतोय

आजपर्यंत सत्ताधाऱ्यांना विरोधक म्हणजे विरोधी पक्ष, एखादा मोठा नेता, एखादी पारंपरिक संघटना किंवा एखादी राजकीय आघाडी अशी सवय होती.

आता समीकरण बदलत आहे.

उद्या एखादा तरुण मोबाईल हातात घेऊन प्रश्न विचारेल. त्याच्यामागे पक्ष नसेल, मोठे आर्थिक सामर्थ्य नसेल, पण त्याच्या प्रश्नाला लाखो लोकांचा प्रतिसाद मिळू शकतो.

हा बदल लोकशाहीसाठी चांगला आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी त्याला शत्रू समजण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांनीही स्वतःला सर्व प्रश्नांची अंतिम उत्तरे मानण्याची गरज नाही.

दोन्ही बाजूंनी संवाद आवश्यक आहे.

कारण लोकशाहीत सत्ता कायमस्वरूपी नसते आणि विरोधही कायमस्वरूपी नसतो. कायमस्वरूपी असते ती जनता.

आंदोलनाची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे

सीजीपीला मिळालेला प्रतिसाद हा तिच्यासाठी अभिमानाचा विषय असू शकतो. परंतु मोठा प्रतिसाद मिळणे म्हणजे मोठी जबाबदारीही स्वीकारणे.

आज तरुणाईचा राग संघटित झाला आहे. उद्या त्या रागाला दिशा द्यावी लागेल. केवळ राजीनाम्याच्या मागणीपलीकडे जाऊन धोरणात्मक पर्याय मांडावे लागतील. केवळ सत्तेवर टीका न करता चांगले प्रशासन कसे असावे, शिक्षण व्यवस्था कशी सुधारावी, रोजगार कसा निर्माण करावा, व्यसनमुक्ती प्रभावी कशी करावी, याची ठोस मांडणी करावी लागेल.

तेव्हाच आंदोलनाचे रूपांतर सामाजिक परिवर्तनात होईल.

अन्यथा सोशल मीडिया आंदोलनांचा इतिहासही इतर अनेक डिजिटल मोहिमांसारखा काही दिवसांत विस्मृतीत जाईल.

आजची तरुणाई प्रश्न विचारते आहे. तिला गप्प करण्याऐवजी तिचे प्रश्न ऐकणे ही सत्तेची गरज आहे.

आणि अभिजीत दीपके यांच्यासारख्या तरुणांनीही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सत्तेला प्रश्न विचारण्याची ताकद जितकी मोठी आहे, तितकीच स्वतःला प्रश्न विचारण्याची तयारीही मोठी असली पाहिजे.

कारण आंदोलनाची खरी ताकद गर्दीत नसते; ती विचारात असते.

सीजीपीची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे. ती केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापर्यंत मर्यादित राहते की तरुणाईच्या व्यापक प्रश्नांना आवाज देणारी स्वतंत्र सामाजिक चळवळ बनते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे—

तरुणाईला आता फक्त ‘आपलीच पोरे’ म्हणून गोंजारून चालणार नाही.

ही पिढी प्रश्न विचारणार आहे. उत्तर मागणार आहे. उत्तर मिळाले नाही तर पुन्हा रस्त्यावर येणार आहे आणि गरज पडली तर मोबाईलच्या पडद्यावरूनच सत्तेच्या दरवाजावर टकटक करणार आहे.

आणि त्या टकटककडे दुर्लक्ष करणे सत्तेसाठी महागात पडू शकते.