भारताला ज्ञानाचा देश म्हणून ओळख हवी घोषणांचा नाही

भारताला ज्ञानाचा देश म्हणून ओळख हवी घोषणांची नाही 

भाष्य।शिवाजी घाडगे 

शिक्षण हा देशाच्या विकासाचा कणा असतो. ज्या देशाने शिक्षण, संशोधन, विज्ञान आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले, त्या देशाने जगाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक स्पर्धेत आपले स्थान निर्माण केले. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील बदल हा केवळ अभ्यासक्रम बदलण्याचा विषय नसतो. तो देशाच्या भवितव्याशी संबंधित असतो. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत आज निर्माण झालेले प्रश्न त्यामुळेच गंभीर आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात आले. या बदलांमध्ये काही सकारात्मक उद्दिष्टे असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, सरकारी शाळांची अवस्था, शिक्षकांची कमतरता, परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्न, खासगी शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि रोजगाराशी शिक्षणाचा तुटलेला संबंध यामुळे चिंता वाढत आहे.

आज ‘नीट’ परीक्षेभोवती निर्माण झालेला गोंधळ हा केवळ एका परीक्षेचा प्रश्न म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. तो देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनातील अस्वस्थतेचे एक लक्षण आहे.

नीटचा गोंधळ आणि तरुणांचा संताप

वैद्यकीय शिक्षणासाठी लाखो विद्यार्थी दरवर्षी नीट परीक्षा देतात. त्यासाठी अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक वर्षानुवर्षे मेहनत घेतात, कोचिंगवर लाखो रुपये खर्च करतात आणि आपल्या मुलाचे भविष्य या एका परीक्षेवर अवलंबून ठेवतात. अशा वेळी परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर विद्यार्थ्यांच्या मनात संताप निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

दिल्लीसह देशातील विविध भागांत झालेली तरुणांची आंदोलने केवळ नीटपुरती मर्यादित नव्हती, असे म्हणण्यास पुरेशी सामाजिक पार्श्वभूमी आहे. परीक्षा, भरती, पेपरफुटी, बेरोजगारी, वाढता शिक्षणखर्च आणि भविष्यातील अनिश्चितता हे सर्व प्रश्न एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

एखाद्या शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा झाला, एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली किंवा एखाद्या परीक्षेची चौकशी झाली म्हणून प्रश्न संपत नाही. प्रश्न आहे तो व्यवस्थेवरील विश्वासाचा.

विद्यार्थ्याला आपल्या मेहनतीवर विश्वास असला पाहिजे आणि त्याचबरोबर व्यवस्थाही निष्पक्ष आहे, याची खात्री असली पाहिजे. ही खात्रीच ढासळली तर देशाची तरुण पिढी रस्त्यावर उतरते.

शिक्षणातून रोजगाराकडे जाणारा मार्ग कुठे हरवला?

शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रोजगार मिळणे ही प्रत्येक तरुणाची स्वाभाविक अपेक्षा आहे. पण शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील अंतर वाढत असेल, तर पदवीधरांची संख्या वाढूनही देश प्रगत होत नाही.

आज उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ हवे आहे. त्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उद्योगांशी जोडलेले अभ्यासक्रम आवश्यक आहेत. केवळ पदवी देऊन रोजगार मिळत नाही.

याच ठिकाणी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. उद्योगांसाठी प्रशिक्षित हात तयार करणे, नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, गुंतवणुकीसाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे—या सर्व गोष्टींच्या मुळाशी शिक्षण आहे.

तरुणांच्या हातात पदवी आहे; पण त्या पदवीला रोजगाराची जोड नसेल तर शिक्षणव्यवस्था स्वतःच अपयशी ठरते.

सरकारी शाळा कमकुवत झाल्या तर गरीब कुठे जाणार?

शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सर्वात गंभीर प्रश्न सरकारी शाळांचा आहे.

गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारी शाळा मजबूत असणे आवश्यक आहे. मात्र देशातील अनेक भागांत शाळांचे विलीनीकरण, विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून शाळा बंद करणे आणि विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांमध्ये पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रश्न असा आहे की, शाळा बंद केल्याने विद्यार्थी वाढतात का?

एखाद्या गावातील शाळा बंद झाली की त्याचा सर्वाधिक परिणाम गरीब कुटुंबातील मुलांवर होतो. खासगी वाहनाची सुविधा नसते. रोजचा प्रवास परवडत नाही. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. परिणामी अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर होण्याची शक्यता वाढते.

सरकारी शाळा म्हणजे केवळ सरकारी इमारत नाही. ती ग्रामीण समाजाच्या सामाजिक विकासाचे केंद्र असते.

एक शिक्षक आणि अनेक जबाबदाऱ्या

देशातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. काही ठिकाणी एका शिक्षकावर अनेक वर्गांची जबाबदारी असते. अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करणे कठीण आहे.

त्यात शिक्षकांना निवडणूक काम, विविध सर्वेक्षणे, प्रशासकीय कामे, डेटा संकलन आणि इतर शासकीय जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात. मग विद्यार्थ्यांसाठी वेळ किती उरतो?

शिक्षक हा प्रथम शिक्षक असला पाहिजे. त्याचे मुख्य काम मुलांना शिकवणे, त्यांच्यात जिज्ञासा निर्माण करणे आणि त्यांना घडवणे हे असले पाहिजे.

शाळेत शिक्षकच उपलब्ध नसेल तर डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लास आणि मोठमोठ्या घोषणा कशासाठी?

देशात शिक्षणाच्या नावाखाली डिजिटल क्रांतीच्या घोषणा होतात. स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञान यांचा गाजावाजा केला जातो. पण दुसरीकडे अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा अद्याप अपुऱ्या आहेत.

शाळेत स्वच्छ पिण्याचे पाणी नाही, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही, पुरेसे शिक्षक नाहीत, ग्रंथालय नाही

अशा परिस्थितीत डिजिटल शिक्षणाचा देखावा विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाही.

विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी स्वच्छतागृह ही अत्यावश्यक सुविधा आहे. ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ असे म्हणायचे असेल तर मुलगी शाळेत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक वातावरण तयार करावे लागेल.

शिक्षण महाग झाले तर गरीब मुलांचे काय?

सरकारी शिक्षणव्यवस्था कमकुवत करून खासगी शिक्षणाचा विस्तार झाला आहे. खासगी शाळांच्या वाढत्या फीमुळे पालकांवर मोठा आर्थिक भार पडतो.

शाळेची फी, बस, गणवेश, पुस्तके, उपक्रम, डिजिटल सुविधा आणि विविध आकार अशा खर्चांची बेरीज केली तर शिक्षण अनेक कुटुंबांसाठी मोठे आर्थिक ओझे बनते.

शिक्षण हा अधिकार आहे की बाजारपेठेतील वस्तू नाही 

श्रीमंत कुटुंबातील मुलांना उत्तम शाळा, महागडे कोचिंग, परदेशातील शिक्षण आणि जागतिक संधी मिळतात. गरीब मुलांना मात्र मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो. ही विषमता वाढत गेली तर समाजातील आर्थिक दरीही वाढणार आहे.

अभ्यासक्रमात विचारसरणी की वैज्ञानिक दृष्टिकोन

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना अधिक कौशल्याधारित, बहुआयामी आणि आधुनिक शिक्षण देण्याचा असला तरी अभ्यासक्रमातील बदलांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

इतिहास हा पुराव्यांचा विषय आहे. इतिहासातील कोणता कालखंड शिकवायचा, कोणत्या घटना सांगायच्या आणि कोणत्या घटना दुर्लक्षित करायच्या, यावर पुढच्या पिढीची विचारसरणी घडते.

म्हणून अभ्यासक्रम तयार करताना इतिहासकार, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि शिक्षक यांना महत्त्व मिळाले पाहिजे. राजकीय विचारसरणीचा प्रभाव शिक्षणावर वाढला तर विद्यार्थ्यांचा चिकित्सक विचार कमकुवत होऊ शकतो.

शिक्षणाचे उद्दिष्ट ‘काय विचार करायचा’ हे शिकवणे नसून ‘कसा विचार करायचा’ हे शिकवणे आहे.

परदेशात जाणारा विद्यार्थी आणि भारताचे नुकसान

भारतामधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि संशोधनाच्या संधी वाढल्या तर परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी मोठा वर्ग देशातच राहून काम करू शकतो.

आज अनेक भारतीय विद्यार्थी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपातील इतर देशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जातात. त्यापैकी अनेक जण शिक्षणानंतर तेथेच रोजगाराच्या संधी शोधतात.

याला पूर्णपणे चुकीचे म्हणता येणार नाही. जागतिक शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेणे ही नैसर्गिक बाब आहे. पण देशातील उत्तम विद्यार्थी परदेशात जातात आणि त्यांना भारतात संशोधन, रोजगार आणि योग्य संधी मिळत नाहीत, ही बाब चिंताजनक आहे.

भारताला ज्ञानशक्ती बनायचे असेल तर जगातील विद्यार्थी भारतात शिकण्यासाठी यायला हवेत आणि भारतीय विद्यार्थी जगभरातून ज्ञान घेऊन भारतात परत यायला हवेत.

शिक्षण कमजोर झाले तर लोकशाहीही कमजोर होते

शिक्षण म्हणजे फक्त वाचता-लिहिता येणे नव्हे. शिक्षण म्हणजे विवेक.

सुशिक्षित नागरिक प्रश्न विचारतो. तो सरकारी धोरण तपासतो. तो आकडे समजून घेतो. तो अफवा आणि सत्य यातील फरक ओळखतो. तो मतदान करताना भावनेपेक्षा मुद्द्यांचा विचार करण्याची क्षमता विकसित करतो.

म्हणून शिक्षणव्यवस्था कमकुवत करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीची गुणवत्ता कमी करणे होय.

ज्या समाजात प्रश्न विचारणारे नागरिक कमी होतात, तिथे कोणत्याही सत्तेला जबाबदार धरणे कठीण होते.

म्हणूनच शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे केवळ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न म्हणून पाहणे चुकीचे आहे.

भारताला  विश्वगुरू होण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे लागेल.

शिक्षकांची रिक्त पदे भरावी लागतील. शाळांना मूलभूत सुविधा द्याव्या लागतील. गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी द्यावी लागेल. संशोधनासाठी निधी वाढवावा लागेल. व्यावसायिक शिक्षणाला प्रतिष्ठा द्यावी लागेल. उद्योग आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करावा लागेल.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाला राजकीय प्रयोगशाळा बनवण्याऐवजी राष्ट्रीय विकासाचे साधन म्हणून पाहावे  राजकीय अभिमान बाळगू शकतो; 

देशातील प्रत्येक गरीब मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळाले, प्रत्येक विद्यार्थ्याला निष्पक्ष परीक्षा मिळाली, प्रत्येक तरुणाला कौशल्य आणि रोजगाराची संधी मिळाली आणि प्रत्येक नागरिकाला प्रश्न विचारण्याची मोकळीक मिळाली तरच आपण खऱ्या दृष्टीने स्वातंत्र्य  मजबूत होईल.

कारण शाळा वाचल्या तर विद्यार्थी वाचतील.

विद्यार्थी वाचले तर तरुणाई वाचेल.

तरुणाई वाचली तर रोजगार वाढेल.

रोजगार वाढला तर अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

आणि शिक्षित, विवेकी नागरिक मजबूत झाले तरच भारताची लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.