शिक्षक पात्रता परिक्षेची गरज आहे

शिक्षक प्रात्रता परीक्षेची गरज आहे 

तरंग।शिवाजी घाडगे 

शिक्षक हा समाजाचा शिल्पकार मानला जातो. भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर असते, त्या शिक्षकांची निवड गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेच्या निकषांवर व्हावी, याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. याच उद्देशाने शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटीची संकल्पना पुढे आली. 

मुळात आगोदर जे अभ्यासक्रम आहेत ते पुर्ण करताना परिपूर्ण ज्ञान दिलेले असतेच मग पुन्हा टी ई टी कशा साठी घ्यायची व यात नेमक कोणाच भल होते एक तर गेले अनेक दिवसांपासून शिक्षक भरले गेले नाहीत त्याचा परिणाम विद्यार्थाच्या शिकवण्यावर होतो 

मात्र अलीकडे उघडकीस आलेल्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकारानंतर या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबरोबरच तिच्या उपयुक्ततेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

टीईटीची प्रश्नपत्रिका फुटते, परीक्षा रद्द होते, चौकशा सुरू होतात, आरोपी अटक होतात आणि काही दिवसांत सर्व काही शांत होते. मात्र या सगळ्या गोंधळात लाखो उमेदवारांचे काय? अनेक वर्षे अभ्यास करून, आर्थिक अडचणींवर मात करून आणि शिक्षक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्येक वेळी व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाची किंमत मोजावी लागते. प्रश्नपत्रिका फुटीची जबाबदारी ज्यांची असते त्यांच्यावर कारवाई होते की नाही, हा वेगळा विषय; पण उमेदवारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास याची भरपाई मात्र कोणीच करत नाही.

याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे टीईटीची आवश्यकता. डी.एड., बी.एड. किंवा इतर शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. विद्यापीठांच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही त्यांना पुन्हा एक पात्रता परीक्षा द्यावी लागते. जर प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठे सक्षम असतील, तर त्यांच्या पदवीवर विश्वास का ठेवला जात नाही? आणि जर त्यांच्या गुणवत्तेबाबत शंका असेल, तर दोष विद्यार्थ्यांचा नसून शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. मग त्याची शिक्षा उमेदवारांना का?

टीईटीच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याची चर्चा सातत्याने होत असते. लाखो उमेदवार परीक्षा शुल्क भरतात. एका परीक्षेतच अनेक कोटी रुपये जमा होतात आणि वर्षातून दोनदा परीक्षा घेतली गेल्यास हा आकडा आणखी वाढतो. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे केवळ गुणवत्ता तपासणीचे साधन म्हणून पाहिले जाते की त्यामागे आर्थिक गणितही दडले आहे, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

खरे तर टीईटीसारखी परीक्षा असावी की नसावी, हा मुद्दा दुय्यम आहे. ती परीक्षा घेतली जात असेल तर तिची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका फुटणार नाही याची हमी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, दोषींवर कठोर कारवाई आणि उमेदवारांच्या हिताचे संरक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु वारंवार होणारे गैरव्यवहार पाहता ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पडत असल्याचे दिसत नाही.

आज गरज आहे ती संपूर्ण व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण करण्याची. शिक्षक घडविणाऱ्या संस्थांची गुणवत्ता वाढविणे, भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहार कायमचे बंद करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्यथा टीईटी ही गुणवत्ता तपासण्याची परीक्षा नसून उमेदवारांच्या सहनशक्तीची आणि आर्थिक क्षमतेची परीक्षा ठरत असल्याची भावना अधिक बळावेल.

शिक्षक घडविण्याची प्रक्रिया जितकी पवित्र मानली जाते, तितकीच ती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असली पाहिजे. कारण शिक्षकांच्या गुणवत्तेवरच देशाच्या भवितव्याची गुणवत्ता अवलंबून असते. आणि हेच भवितव्य जर प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सावटाखाली उभे राहत असेल, तर ती केवळ शिक्षण व्यवस्थेची नव्हे तर समाजाचीही चिंता ठरते.

आणि शिक्षक पात्रता  परिक्षा पास होऊन कदाचित शिक्षक म्हणून नोकरी करीत असलेले असे अनेक शाळा बाह्य कामे ते करत असतात की त्याचा अभ्यास क्रमात कोठे टाॅपीक देखील आलेला नसतो 

मुळात आपल्या कडे अंगणवाडी सेविकेला मानधन वाढवण्या साठी थाळी मोर्चा काढावा लागतो आणि न मागता ही लाडकी बहिण योजना चालु होते 

इंग्रजी शाळा सुरळीत चालव्यात या करीता तर सगळा खटाटोप नाहीना

अशी चर्चा आहे