अशोक फसली ठेविदार चिंतेत

अशोक ही फसली  ठेवीदार चिंतेत?

राजरंग | शिवाजी घाडगे

‘काय माजी आमदार भानुदास मुरकुटे , तुम्हीही फसलात राव?’ हा प्रश्न ऐकायला कदाचित टोमणा वाटेल; पण अशोक सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावल्यानंतर आज अनेक ठेवीदारांच्या मनात असाच प्रश्न निर्माण झाला असेल. वर्षानुवर्षे विश्वासाने बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या सामान्य माणसाला आज आपल्या पैशांचे काय होणार, हा प्रश्न सतावत आहे. हा प्रश्न केवळ भानुदास मुरकुटे यांच्यापुरता नाही, तर सहकाराच्या नावाने उभ्या राहिलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे.

विधान संभेच्या वेळी ही तुम्हाला तुरुंगात डामले व आता जिल्हा बॅकेच्या निवडणुक तोडावर तुमच्या अशोक बॅकेवर निर्बंध लादल्याने तुम्हाला जाणुन बुजून त्रास दिला जातोय का येथे देखील शंकेला वाव 

अशोक सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावले. बँकेच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. निर्बंध आले म्हणजे बँक संपली, बंद पडली किंवा ठेवीदारांचे सर्व पैसे बुडाले, असा त्याचा थेट अर्थ होत नाही. मात्र बँकेच्या आर्थिक आरोग्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, हे नक्की. आणि जेव्हा बँकेच्या व्यवहारावर नियामक संस्थेला निर्बंध लावण्याची वेळ येते, तेव्हा त्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली असते.

आज अशोक बँकेच्या दारात उभा असलेला ठेवीदार कोण आहे? तो एखादा उद्योगपतीच असेल असे नाही. तो शेतकरी आहे, व्यापारी आहे, नोकरदार आहे, निवृत्त कर्मचारी आहे, छोटा व्यावसायिक आहे, गृहिणी आहे. त्याने आपल्या आयुष्यातील थोडी थोडी बचत करून बँकेत पैसा ठेवला आहे. कोणीतरी मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे साठवले असतील, कोणीतरी मुलीच्या लग्नासाठी, तर कोणीतरी म्हातारपणाची सोय म्हणून. त्या पैशामागे केवळ चलनी नोटा नाहीत; त्या पैशामागे वर्षानुवर्षांचा घाम आहे.

म्हणूनच बँकेवर निर्बंध आले की सामान्य माणसाच्या काळजात धडकी भरते.

पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र ठेवींना ठेव विमा संरक्षण उपलब्ध असते, ही बाब ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा देणारी आहे. पण प्रश्न एवढ्यावर संपत नाही. ज्याच्या खात्यात पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम आहे, त्याचे काय? ज्याने आयुष्यभराची पुंजी एका बँकेत ठेवली आहे, त्याचे काय? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—बँकेवर विश्वास ठेवणे हीच जर ठेवीदाराची चूक ठरणार असेल, तर सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवर सामान्य माणसाने विश्वास ठेवायचा तरी कसा?

ही अस्वस्थता दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

अशोक सहकारी बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केले आहेत. बँकेला आर्थिक आणि प्रशासकीय स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. निर्बंधांचा अर्थ बँक बंद झाली असा होत नाही; मात्र बँकेच्या व्यवहारांवर मर्यादा येणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे. विशेषतः एखाद्या सहकारी बँकेसाठी ही परिस्थिती तिच्या विश्वासार्हतेची मोठी परीक्षा असते.

अशोक बँक ही केवळ एक आर्थिक संस्था नाही. अनेक सामान्य कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवहाराचा ती आधार राहिली आहे. व्यापारी, शेतकरी, कर्मचारी, निवृत्त व्यक्ती, छोटे उद्योजक आणि मध्यमवर्गीय नागरिक यांनी विश्वासाने येथे ठेवी ठेवल्या. त्यामुळे निर्बंधांची बातमी समोर येताच ठेवीदारांच्या मनात पहिला प्रश्न निर्माण झाला—‘आपले पैसे सुरक्षित आहेत का?’

नियमांनुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र ठेवींना ठेव विमा संरक्षण उपलब्ध असते. मात्र एखाद्या ठेवीदाराच्या आयुष्यभराच्या बचतीचा प्रश्न केवळ विमा संरक्षणाच्या चौकटीत संपत नाही. कारण पैसा हा फक्त आकडा नसतो; त्यामागे एखाद्या शेतकऱ्याचे पीक, एखाद्या कर्मचाऱ्याची निवृत्तीची पुंजी, मुलांच्या शिक्षणासाठी साठवलेली रक्कम किंवा मुलीच्या लग्नासाठी जपलेली बचत असते.

म्हणूनच अशोक बँकेवरील निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली चिंता समजून घेणे आवश्यक आहे.

मुरकुटे यांचा प्रभाव आणि आता निर्माण झालेले प्रश्न

अशोक सहकारी बँकेच्या वाटचालीचा उल्लेख झाला की माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचे नाव चर्चेत येते. सहकार, राजकारण आणि संस्थात्मक उभारणी या क्षेत्रांत दीर्घकाळ काम केलेले मुरकुटे हे परिसरातील परिचित आणि अनुभवी नेतृत्व आहे. अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभारामुळेही त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल सामान्यांमध्ये एक विशिष्ट प्रतिमा निर्माण झाली.

मुरकुटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठा अनुभव लाभला आहे. विधानसभेतील कामकाज, सहकार क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव आणि स्थानिक प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका ही त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये मानली जातात.

मात्र संस्थेची प्रतिमा आणि संस्थेची आर्थिक शिस्त या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखादी संस्था एखाद्या लोकप्रिय नेतृत्वाच्या छायेत वाढली म्हणून तिच्या प्रत्येक निर्णयाचे मूल्यमापन केवळ त्या नेतृत्वाच्या प्रतिमेवर होऊ शकत नाही. शेवटी आर्थिक संस्था ही नियम, लेखापरीक्षण, कर्जवाटप, वसुली, तरलता आणि व्यवस्थापनाच्या शिस्तीवर चालते.

म्हणूनच आजचा प्रश्न असा आहे की, अशोक बँकेच्या विद्यमान परिस्थितीची कारणे नेमकी कोणती आहेत? कर्जवाटपाची पद्धत काय होती? थकीत कर्ज किती आहे? वसुली किती झाली? बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा इशारा यापूर्वीच मिळाला होता का? आणि मिळाला असेल तर त्यावर वेळेत उपाययोजना का झाल्या नाहीत?

या प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांना मिळाली पाहिजेत.

कोट्यवधींच्या ठेवींमागे हजारो कुटुंबांचे आयुष्य

अशोक बँकेतील सुमारे ३२५ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा उल्लेख होत आहे. त्याचबरोबर कर्जवाटपाचा आकडा सुमारे ४२५ कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. हे आकडे अंतिम अधिकृत आर्थिक स्थिती म्हणून नव्हे, तर चर्चेत असलेली परिस्थिती म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे—बँकेच्या आर्थिक आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे.

कर्ज दिले जाते तेव्हा त्याची वसुली हा बँकेच्या व्यवसायाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो. कर्जवाटप जितके महत्त्वाचे, तितकीच त्याची वसुली महत्त्वाची. कर्ज थकले आणि त्याची वेळेवर वसुली झाली नाही, तर त्याचा परिणाम शेवटी बँकेच्या आर्थिक क्षमतेवर होतो.

त्यामुळे पुढील सहा महिने अशोक बँकेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.

मुरकुटे यांच्या नेतृत्वाचीही कसोटी

अशोक सहकारी बँक आणि परिसरातील सहकार क्षेत्राचा इतिहास पाहिला तर भानुदास मुरकुटे यांचे नाव टाळता येणार नाही. राजकारण, सहकार आणि स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी दीर्घकाळ प्रभाव निर्माण केला. अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या वाटचालीमुळे त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल एक विशिष्ट प्रतिमा निर्माण झाली. सामान्य माणसाशी थेट संवाद, प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका आणि संस्थात्मक राजकारणातील अनुभव ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

म्हणूनच आज अशोक बँकेवर निर्बंध आले असताना मुरकुटे यांच्या समर्थकांनाही आणि विरोधकांनाही एकच प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे—नेमके चुकले कुठे?

ही वेळ मुरकुटे यांच्यावर वैयक्तिक टीका करण्याची नाही. ही वेळ संस्थेच्या कारभाराचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याची आहे. कारण एखाद्या संस्थेचे नेतृत्व कितीही अनुभवी असले तरी संस्थेची आर्थिक शिस्त ही व्यक्तीच्या प्रतिमेवर चालत नाही.

कर्ज कोणाला दिले? किती दिले? कोणत्या निकषांवर दिले? तारण काय घेतले? कर्जाची वसुली किती झाली? थकीत कर्ज वाढत असताना कोणती पावले उचलली? बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत व्यवस्थापनाला आधीच इशारे मिळाले होते का? मिळाले असतील तर त्यावर वेळीच उपाय का झाले नाहीत?

हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणावर आरोप करणे नव्हे. उलट, हे प्रश्न विचारणे म्हणजे ठेवीदारांच्या हक्काचे संरक्षण करणे होय.

आकडे बोलतात; भाषणे नाही!

अशोक बँकेतील सुमारे ३२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि सुमारे ४२५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप याबाबत चर्चा होत आहे. या आकड्यांची अधिकृत आर्थिक कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठेवी आणि कर्जवाटप असलेल्या संस्थेवर नियामक निर्बंध येणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे.

बँकेचा खरा प्रश्न कर्जवाटपाचा नसतो; कर्जाची वसुली हा त्याहून मोठा प्रश्न असतो.

कर्ज देणे सोपे असते; पण ते परत मिळवणे अवघड असते. कर्जदार सक्षम असताना कर्ज देणे आणि कर्ज अडचणीत आल्यानंतर वसुली करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. म्हणूनच बँकेने आता मोठ्या कर्जदारांची यादी, थकीत कर्जाची वास्तविक स्थिती आणि वसुलीचा कृती आराखडा याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

आज बँकेला भावनिक आधारापेक्षा आर्थिक उपचारांची गरज आहे.

‘मुरकुटे फॉर्म्युला’ आता चालणार का?

मुरकुटे यांची कार्यपद्धती नेहमीच काहीशी आक्रमक राहिली आहे. सहकार क्षेत्रातील वसुली असो किंवा स्थानिक प्रश्न, ते आपली भूमिका ठामपणे मांडतात. त्यामुळे आता एक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो—अशोक बँकेच्या कर्जवसुलीसाठी कोणता फॉर्म्युला वापरला जाणार?

वसुलीसाठी दबाव, आंदोलन, सामाजिक दबाव किंवा वेगळ्या पद्धती वापरण्याचा काळ वेगळा होता. बँकिंग क्षेत्रात मात्र प्रत्येक कृती कायद्याच्या चौकटीत आणि नियामक नियमांनुसारच करावी लागते.

म्हणून आता ‘कोण मोठा?’ यापेक्षा ‘किती वसुली झाली?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

मोठ्या कर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई झाली का? तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन काय आहे? किती कर्ज वसूल होण्याची शक्यता आहे? बँकेची रोकडस्थिती काय आहे? निर्बंध उठवण्यासाठी कोणता रोडमॅप आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांना मिळाली पाहिजेत.

सहकारात व्यक्ती मोठी की संस्था?

महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीने ग्रामीण भागाला आर्थिक बळ दिले. साखर कारखाने, दूध संघ, पतसंस्था, सहकारी बँका यांनी सामान्य माणसाला आर्थिक व्यवस्थेशी जोडले. परंतु सहकाराची खरी ताकद व्यक्तीच्या करिष्म्यात नसते; ती संस्थेच्या पारदर्शकतेत असते.

एका व्यक्तीभोवती संस्था उभी राहिली आणि त्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत संस्था डळमळली, तर ती संस्था मजबूत म्हणता येणार नाही.

मुरकुटे यांचा राजकीय वारसदार कोण, हा राजकीय प्रश्न असू शकतो; पण त्यापेक्षा मोठा प्रश्न अशोक संस्थांचा संस्थात्मक वारसदार कोण? हा आहे.

पुढच्या पिढीला सक्षम व्यवस्थापन मिळणार का? तरुण नेतृत्वाला संधी मिळणार का? व्यावसायिक तज्ज्ञांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळणार का? संचालक मंडळ आर्थिक शिस्तीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यासाठी महत्त्वाची आहेत.

सहा महिने—संधी की शेवटची घंटा?

रिझर्व्ह बँकेने दिलेले सहा महिने ही शिक्षा म्हणून पाहण्यापेक्षा सुधारण्यासाठी मिळालेली संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. मात्र ही संधी वाया घालवली तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.

या सहा महिन्यांत चार गोष्टी सर्वांत महत्त्वाच्या आहेत—

पहिली—कर्जवसुली.

थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी स्पष्ट लक्ष्य निश्चित झाले पाहिजे.

दुसरी—पारदर्शकता.

ठेवीदारांना बँकेची खरी आर्थिक स्थिती समजली पाहिजे.

तिसरी—व्यवस्थापन सुधारणा.

ज्या त्रुटींमुळे निर्बंध आले, त्या दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

चौथी—विश्वास पुनर्स्थापित करणे.

ठेवीदारांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी बँकेने नियमित संवाद साधला पाहिजे.

मुरकुटे साहेबांचा ‘करिष्मा’ आता कसोटीवर

भानुदास मुरकुटे हे राजकारणात चढ-उतार पाहिलेले अनुभवी नेतृत्व आहे. संस्थात्मक संघर्ष, राजकीय विरोध आणि सहकार क्षेत्रातील आव्हाने त्यांनी पेलली आहेत. त्यामुळे आज त्यांच्या अनुभवाची खरी गरज आहे.

मात्र यावेळी केवळ भाषणांनी किंवा राजकीय डावपेचांनी काम भागणार नाही.

इथे प्रश्न आहे बँकेच्या ताळेबंदाचा.

इथे प्रश्न आहे ठेवीदारांच्या पैशांचा.

इथे प्रश्न आहे विश्वासाचा.

मुरकुटे यांनी खरोखरच आपला करिष्मा दाखवायचा असेल, तर तो अशोक बँकेला या संकटातून बाहेर काढण्यात दिसला पाहिजे. बँक पुन्हा सक्षम झाली, ठेवीदारांचा विश्वास परत मिळाला आणि नियामक निर्बंध उठले, तर त्यापेक्षा मोठे उत्तर कोणतेही असणार नाही.

सामान्य माणसाच्या पैशाशी खेळ नको!

सहकारी बँकेचा सर्वांत मोठा भागधारक कदाचित मोठा उद्योगपती नसतो. तो सामान्य ठेवीदार असतो. त्याचा पैसा हा बँकेच्या विश्वासावर आलेला असतो.

त्यामुळे बँकेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप असो, संचालकांची गटबाजी असो किंवा व्यवस्थापनातील त्रुटी—त्याची किंमत सामान्य ठेवीदाराने का मोजावी?

ज्यांनी पै-पै जमवून पैसे बँकेत ठेवले, त्यांनी कोणाचा राजकीय झेंडा पाहून पैसे ठेवलेले नसतात. त्यांनी बँकेचा विश्वास पाहिला होता.

आता तो विश्वास तुटला आहे.

तो पुन्हा जोडण्याचे काम बँकेच्या व्यवस्थापनाला करावे लागेल.

आणि म्हणूनच आज मुरकुटे साहेबांना टोमणा मारण्यापेक्षा एक गंभीर प्रश्न विचारण्याची वेळ आहे—

‘साहेब, तुम्ही आयुष्यभर उभ्या केलेल्या विश्वासाची आता परीक्षा आहे. अशोक बँकेच्या ठेवीदारांना तुम्ही काय उत्तर देणार?’

कदाचित पुढील सहा महिने या प्रश्नाचे उत्तर देतील.

कारण राजकारणात पराभव झाला तर पुढची निवडणूक असते. उद्योगात नुकसान झाले तर नवा व्यवसाय करता येतो. पण सामान्य माणसाच्या आयुष्यभराची बचत धोक्यात आली तर त्याच्याकडे पर्याय नसतो.

म्हणून अशोक बँक वाचली पाहिजे.

ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहिला पाहिजे.

सहकारावरील विश्वास टिकला पाहिजे.

आणि हे घडवून आणण्याची जबाबदारी केवळ मुरकुटे साहेबांची नाही; बँकेच्या प्रत्येक संचालकाची, व्यवस्थापनाची आणि संबंधित यंत्रणेची आहे.

आज गरज आहे ती दोषारोपांची नव्हे, तर दोष शोधून दुरुस्ती करण्याची.

कारण शेवटी अशोक बँकेचा प्रश्न हा मुरकुटे यांचा प्रश्न नाही.

हा प्रश्न आहे हजारो ठेवीदारांच्या घामाचा, त्यांच्या स्वप्नांचा आणि सहकारावर त्यांनी ठेवलेल्या विश्वासाचा!