विश्वासात न घेतल्याची नाराजी पण विश्वासाचे राजकारण कुठे?

विश्वासात न घेतल्याची नाराजी; पण विश्वासाचे राजकारण कुठे?

भाष्य।शिवाजी घाडगे 

‘मिले सूर मेरा, तुम्हारा तो...’ म्हणत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे सूर जुळवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना प्रत्येक नेत्याला आपला सूर महत्त्वाचा वाटत आहे. मात्र सहकाराच्या राजकारणात ‘मला विचारले का नाही?’ या प्रश्नापेक्षा ‘सर्वांना सोबत घेऊन निर्णय झाला का?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक सध्या जिल्ह्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी विविध राजकीय नेत्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. बिनविरोध निवडणुकीला विरोध नाही, मात्र सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय झाला पाहिजे, असा सूर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, खासदार नीलेश लंके यांच्यानंतर आता खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही लावला आहे.

संगमनेर येथे पत्रकारांशी बोलताना खासदार वाकचौरे यांनी जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध झाली पाहिजे, अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचे सांगितले. मात्र, संगमनेर येथे झालेल्या बैठकीत शिवसेनेला डावलण्यात आल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. निवडणूक प्रक्रियेतील चर्चेत आपल्याला सहभागी करून घेतले जात नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ही नाराजी राजकीयदृष्ट्या समजण्यासारखी आहे. एखाद्या मोठ्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात चर्चा होत असताना त्या जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे ही राजकीय शिष्टाचाराची बाब आहे. बिनविरोधचा निर्णय सर्वमान्य करायचा असेल, तर चर्चा व्यापक असणे आवश्यक आहे.

पण येथेच राजकारणाचा एक जुना प्रश्न उभा राहतो—विश्वास हा फक्त आपल्याला हवा असतो की आपणही इतरांचा ठेवायचा असतो?

खासदार वाकचौरे यांना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विश्वासात घेतले नाही म्हणून वाईट वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सार्वजनिक जीवनात प्रत्येक निर्णयाला भूतकाळाची पार्श्वभूमी असते. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर मतदारांनी विश्वास ठेवून प्रतिनिधी निवडून दिला, त्या राजकीय पक्षाशी नंतर मतभेद झाले, राजकीय भूमिका बदलली किंवा पक्षांतर झाले, तर त्या वेळी त्या मतदारांना आणि कार्यकर्त्यांना काय वाटले असेल, याचाही विचार करावा लागतो.

पक्ष बदलणे हा लोकशाहीतील राजकीय अधिकार आहे. राजकीय परिस्थिती, विकासासाठी निधी, मतदारसंघाचे हित किंवा वैचारिक मतभेद यामुळे नेते आपली भूमिका बदलतात. परंतु राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि त्या निर्णयाचे राजकीय परिणाम यांची जबाबदारी दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

आज ‘मला विश्वासात घेतले नाही’ अशी खंत व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येक राजकारण्याने कधीतरी स्वतःकडेही पाहण्याची गरज आहे. आपण घेतलेल्या निर्णयांमध्ये आपल्या सहकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना किती विश्वासात घेतले? हा प्रश्न केवळ एका नेत्याला नाही, तर सर्वच राजकीय पक्षांना लागू होतो.

बिनविरोधची घाई कशासाठी?

जिल्हा बँक ही एखाद्या पक्षाची किंवा नेत्याची खासगी मालमत्ता नाही. ही शेतकरी, सहकारी संस्था, सभासद आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली महत्त्वाची आर्थिक संस्था आहे.

म्हणून बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यामागे जर खरोखर सहकाराचे हित असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. सहकारी बँकेने शेतकरी, ग्रामीण भाग आणि सहकारी संस्थांना आर्थिक आधार देणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी राजकीय संघर्षात बँकेचा वेळ आणि ऊर्जा खर्च होण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न करणे चांगलेच.

पण बिनविरोध म्हणजे बंद दाराआडचा निर्णय नव्हे.

बिनविरोध निवडणुकीची खरी ताकद मतदान टाळण्यात नसते; तर सर्व संबंधितांना चर्चेत सहभागी करून घेण्यात असते. ज्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थानच दिले नाही, त्यांच्याकडून अंतिम निर्णयाला पाठिंबा अपेक्षित करणे ही विसंगती ठरू शकते.

त्यामुळे बिनविरोध करायची असेल तर आधी संवाद हवा, त्यानंतर समन्वय हवा आणि शेवटी सर्वमान्य निर्णय हवा.

राम शिंदेंचा आक्रमक सूर आता समन्वयाकडे?

जिल्हा बँक निवडणुकीच्या चर्चेला सुरुवात झाल्यानंतर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सुरुवातीला आक्रमक भूमिका घेतली होती. बैठका, उमेदवारी आणि बिनविरोधच्या हालचालींबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. जिल्हाभर राजकीय भेटीगाठी सुरू होत्या.

मात्र पुढील टप्प्यात सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय व्हावा, असा समन्वयाचा सूर पुढे येताना दिसतो.

राजकारणात भूमिका बदलणे काही नवीन नाही. परिस्थितीनुसार भूमिका बदलू शकते. मात्र जनतेसमोर त्यामागचे कारण स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. कालचा आक्रमक सूर आणि आजचा समन्वयाचा सूर यामध्ये नेमका बदल का झाला, हे जनतेला समजले तर राजकीय प्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल.

‘मिले सूर मेरा, तुम्हारा तो...’ पण सूर जुळणार कसा?

खासदार नीलेश लंके असोत, प्रा. राम शिंदे असोत किंवा खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे प्रत्येकाचा सूर वेगळ्या दिशेने निघाला तरी सध्या एक समान वाक्य ऐकायला मिळतेसर्वांना विश्वासात घ्या.

हे वाक्य ऐकायला अतिशय चांगले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कोण करणार?

राजकारणात प्रत्येकाला आपले महत्त्व हवे असते. प्रत्येकाला आपल्या गटाला प्रतिनिधित्व हवे असते. प्रत्येकाला आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी जागा हवी असते. त्यामुळे बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यापूर्वी जागावाटप, मतदारसंघ, प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्व यावर अनेक पातळ्यांवर चर्चा होणार हे स्पष्ट आहे.

या चर्चेत मतभेद होणारच. प्रश्न मतभेदांचा नाही; प्रश्न मतभेद सोडवण्याच्या पद्धतीचा आहे.

एकाला डावलून बिनविरोध आणि सर्वांना सोबत घेऊन बिनविरोध—या दोन्हीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

खासदारांची नाराजीही आत्मपरीक्षणाची संधी

वाकचौरे यांनी व्यक्त केलेली नाराजी केवळ राजकीय प्रतिक्रिया म्हणून न पाहता त्यातून एक व्यापक संदेशही घेतला पाहिजे. लोकप्रतिनिधीला विश्वासात घेतले नाही तर त्याला वाईट वाटते. हे स्वाभाविक आहे.

पण त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींनीही लक्षात ठेवावे की, जनतेने निवडून दिलेले पद हे वैयक्तिक राजकीय मालकीचे प्रमाणपत्र नसते.

मतदारांनी दिलेला कौल हा विश्वास असतो. तो विश्वास जपण्यासाठी पारदर्शकता, सातत्य आणि जनतेशी संवाद आवश्यक असतो.

निधी मिळत नाही म्हणून पक्ष बदलला, राजकीय समीकरणे बदलली, नेतृत्व बदलले—अशी कारणे राजकारणात दिली जातात. ती कारणे खरी असोत किंवा राजकीय भूमिकेचा भाग असोत; शेवटी मतदारांना आपल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावेच लागते.

म्हणून आज इतरांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, अशी नाराजी व्यक्त करण्यापूर्वी आपण काल इतरांना किती विश्वासात घेतले होते? हा प्रश्न स्वतःला विचारणे अधिक लोकशाहीवादी ठरेल.

बँक वाचवा, राजकीय प्रतिष्ठा नंतरही मिळेल!

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कोणाचा गट मजबूत होतो, कोणाचे राजकीय वजन वाढते, कोणाला किती जागा मिळतात, यावर राजकीय चर्चा सुरू राहणारच. पण त्या पलीकडे बँकेच्या सभासदांचे प्रश्न आहेत.

बँकेची आर्थिक शिस्त काय?

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा किती सुलभ आहे?

थकीत कर्जांचे प्रमाण किती?

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बँकेकडून किती आधार मिळतो?

सहकारी संस्थांच्या अडचणी काय आहेत?

बँकेच्या कारभारात पारदर्शकता किती आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय गटबाजीपेक्षा महत्त्वाची आहेत.

सहकाराच्या संस्थेची निवडणूक ही सत्तेच्या चाव्या मिळविण्याची संधी नसून सभासदांच्या विश्वासाची जबाबदारी स्वीकारण्याची प्रक्रिया असली पाहिजे.

शेवटी प्रश्न एकच...

बिनविरोध निवडणूक होणार की निवडणुकीची रणधुमाळी उडणार, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. पण त्याआधी एक गोष्ट स्पष्ट होणे गरजेचे आहे—बिनविरोधच्या नावाखाली कोणालाही डावलले जाणार नाही.

खासदार वाकचौरे यांना विश्वासात घ्या, खासदार लंके यांना विश्वासात घ्या, प्रा. राम शिंदे यांना विश्वासात घ्या, सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना विश्वासात घ्या आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्या.

कारण जिल्हा बँक ही नेत्यांची नाही; ती सभासदांची आहे.

राजकारण्यांचे सूर जुळले तर निवडणूक बिनविरोध होईल.

पण राजकारण्यांचे सूर जुळण्यापेक्षा सहकाराचे सूर जुळणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

‘मिले सूर मेरा, तुम्हारा तो...’ हे गाणे गाणे सोपे आहे;

पण प्रत्यक्षात सर्वांचे सूर जुळवणे हीच खरी राजकीय परीक्षा आहे!

आणि या परीक्षेत कोणाचा विजय झाला, यापेक्षा जिल्हा बँकेचा कारभार पारदर्शक, सक्षम आणि सभासदाभिमुख झाला का, हेच शेवटी महत्त्वाचे ठरणार आहे.